मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामग्री किनेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले औंल्याएका खरिद अनियमिततामाथि छानबिन गर्न प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘खरिद अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । उपसमितिले खरिद ऐन मिचेर अनियमित ढंगले करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान किनिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो

उपसमितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा गाडी, मेसिनरी सामान, फर्निचर र विभिन्न मसलन्द किन्दा खरिद ऐन पालना नगरेको उल्लेख छ । ‘अब लेखा समितिले आगामी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ,’ उपसमिति संयोजक प्रभात तामाङले भने ।

प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्दा ऐन मिचेर अनियमितता गरेको छ । सांसद तामाङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सामग्री खरिद निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उपसमितिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अध्ययनमा समय लागेकाले गठन भएको करिब १० महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राप्त प्रतिवेदनलाई आगामी बैठकबाट अनुमोदन गरिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उपसमितिले औंल्याएका अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने र आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नहुनेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उनले बताए । उपसमितिमा सदस्यमा सांसदहरू रमेश पौड्याल, मुनु सिग्देल, ओम ग्लान र रीता माझी रहेका थिए ।