अवार्डको रकम फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा खर्च- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अवार्डको रकम फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा पर्यावरणमैत्री पर्यटनमा खर्च

बलराम घिमिरे

रसुवा — रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसनले गत वर्ष जितेको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डको रकम रसुवा जिल्लामा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा पर्यावरण मैत्री पर्यटनमा खर्च गरेको छ । उक्त संस्थाले गत वर्ष युरोपियन आउटडोर कन्जरभेसन एसोसिएसनमा रसुवा जिल्लाको उच्च हिमाली सम्पदा क्षेत्रको दिगो सरसफाई अभियान सम्बन्धी प्रस्तावना पेश गरेको थियो ।

वर्षेनि युरोपियन आउटडोर कन्जरभेसन एसोसिएसनले विश्वभरबाट विभिन्न जंगली जनावर, सरसफाई अभियान, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रस्तावनाका लागि आह्वान गर्ने गरेको छ । यसै आधारमा विश्वभरका विभिन्न विधा अन्तर्गत रसुवाको उच्च हिमाली सम्पदा क्षेत्रको दिगो सरसफाई अभियान सम्बन्धी प्रस्तावना उत्कृष्ट भित्र परेको थियो ।

फाउण्डेसनले पेश गरेको कार्यक्रमको प्रस्तावना राम्रो देखेर युरोपियन आउटडोर कन्जरभेसन एसोसिएसनको बोर्ड बैठकले अवार्ड दिएको हो । उच्च हिमाली सम्पदा क्षेत्रको दिगो सरसफाई अभियानकालागि नेपाली करिब ३० लाख रुपैयाँ संस्थाले पाएको छ । संस्थाले पाएको उक्त रकम फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा पर्यावरण मैत्री पर्यटन अभियानमा खर्च गरिएको हो ।

फाउण्डेसनको सहयोग र गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले आयोजना गरेको यो अभियान वडा नम्बर ५ र ६ मा सञ्चालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाई, होटल व्यवसायी तथा विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण र तीनवटा विद्यालयमा विद्यार्थी तथा विषयगत शिक्षकलाई अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको छ । धुन्चे, स्याफ्रु तथा ठूलोस्याफ्रुको बजार क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको छ ।

सरसफाइ अभियानमा १ सय ६ जना सहभागि भएका थिए । त्यसमा १७ जना स्वयंसेवक काठमाडौंबाट सरसफाइ गर्न आएका थिए । स्थानीय संघसंस्था सक्षम सोसाइटी नेपाल, ल्याकोस, अकिआश, मानेकोर सोसाइटी नेपाल, आमा समूह लगायतले सरसफाईमा सहयोग गरेको फिल्ड अफिसर हरिबोल आचार्यले बताए । अभियानमा स्थानीयले राम्रो सहयोग गरेको उनले बताए ।

धुन्चे, स्याफ्रु र ठूलोभार्कुको विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी तथा विषयगत शिक्षक अभिमुखीकरणमा शिक्षक र विद्यार्थी गरी १ सय ४ जना सहभागी थिए ।दोस्रो चरणको अभियानमा वातवरणमैत्री रूपले फोहोरमैला जलाउनका लागि इन्सिनेरेटर निर्माण गरिने फाउण्डेशनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, लाङटाङ पदमार्ग र गोसाईकुण्ड पदमार्गमा ५० वटा डष्टबिन राख्‍ने तयारी भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा पर्यावरण मैत्री पर्यटन अभियानबाट जिल्लामा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउन सकिने गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बताए । पर्यटन प्रर्वद्धन गर्नको लागि ठूलोस्याफ्रु क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण, मचान निर्माण, रेडपाण्डा ट्रेल निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए । गोसाईकुण्ड तथा लाङटाङ पदमार्गबाट हरेक महिना फोहोर संकलन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १५:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि १६ हजार केन्द्र : स्वास्थ्य मन्त्री

५ हजार कर्मचारी,५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गरिँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि १६ हजार खोप केन्द्र बनाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमका लागि ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गरिने बताएका हुन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले सरकारले खोप अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक पालिकामा ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, कर्मचारी समायोजनका काम समाधान गर्ने बताएका छन् । 'हामीले खोप खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई अलग राख्न चाहेका छैनाैं । खोप अरु देशसरह नै छिटोभन्दा छिटो ल्याइनेछ,' उनले भने । मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउँदै खाेपका लागि जोखिममा रहेका अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । यसका लागि तथ्यांक संकलन पूरा भइरहेको छ। खोपलाई अभियान र मिसनको रुपमा लगिने मन्त्री त्रिपाठीकाे भनाइ छ ।

खोप आयातका लागि विभिन्न कार्यहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले भने,' हामी खोपसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गरिरहेका छौं,ढुक्क हुनुहोस् खोप आउँछ ।'

'खोपको आयात अन्य व्यापारिक बस्तुको जस्तो रहनेछ,यो राजनीतिक बस्तुका रुपमा विकासित भएको छ,' उनले भने,'खोप विकास गर्ने राष्ट्रका राजदूतहरुसँग हामीले छलफल गरेका छौं । भारत,रुस र यूएईका राजदूतसँग मैले छलफल गरेको छु ।'

मन्त्री त्रिपाठीले खोप प्राप्त गरेको ७ दिनभित्रै खोप कार्यक्रम सुरु गर्न तयार रहेको बताए । त्यस्तै,निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिइने उनले बताए । 'हामी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउनका लागि रोक्‍ने मनिस्थितीमा छैनौं,' मन्त्री त्रिपाठीले भने,'पहिला सरकारले ल्याउँछ त्यसपछि निजी क्षेत्रका बारेमा निर्णय हुनेछ ।'

छिमेकी राष्ट्रभन्दा खोप लगाउन धेरै पछि पर्ने अवस्थामा नेपाल नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले दाबी गरे ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×