वाग्मतीका २८ वटा स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरण गर्ने

लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले पहिलो चरणमा ती स्थानीय तहसँग हेटौंडामा सम्झौता गरेको हो ।

भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । सम्झौता भएका स्थानीय तहहरुमा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुलिको कमलामाइ नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, हरिहरपुरगढि गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकासँग आयोगले सम्झौता गरेको हो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका ,कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन् । रामेछापको खांडादेवी गाउँपालिका र सुनापाती गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका, काभ्रेको रोशी गाउँपालिका, बेथान्चोक गाउँपालिका, तिमाल गाउँपालिका र नुवाकोटको तार्केश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । सम्झौता पत्रमा आयोगकातर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँल, प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । प्रदेश नम्बर १ र २ मा आयोगले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको बताए । आयोग अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले पहिलो चरणमा १८६ वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब १४ लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगले आवश्यक कर्मचारी तथा जनशक्तिका लागि संघीय सरकार समक्ष आग्रह गरेको र प्रत्येक गाउँपालिकाले छुट्टै शाखा निर्माण गरी भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।