अधिकार कटौतीप्रति महासंघको आपत्ति

हेटौंडा — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ वाग्मती प्रदेश समितिले संघीय सरकारद्वारा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननका सन्दर्भमा जारी मापदण्ड र परिपत्रका विषयमा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

महासंघको बुधबार काठमाडौंमा बसेको पूर्ण बैठकले गृह मन्त्रालयले जिससको जिल्ला अनुगमन समितिलाई बेवास्ता गर्दै घुमाउरो तरिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवारी दिइएको प्रति असहमति जनाएको हो ।

जिसस मकवानपुरका प्रमुख एवं जिसस महासंघ वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड सुधारका लागि गृह मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जिसस दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी तुरुन्त पठाउन वा कार्यालयलाई प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न अनुमति दिनुपर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?