स्वामित्व नहुँदा सरकारी कार्यालयको भवन निर्माणमा रोक

वाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका भवनहरुको ठेक्का भई निर्माण थालिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा दर्ता नभई निर्माण कार्य हुन थालेको गुनासो प्रशासनमा पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले दुवै भवनको निर्माण रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्थली नगरपालिका-१ सानिमदौमा पूर्वाधार विकास कार्यालय र आकाशेमा खानेपानी डिभिजन कार्यालय निर्माणका लागि जगको काम थालिएको थियो । प्रदेश सरकारको लगानीमा उक्त भवनहरु निर्माण हुन लागेका थिए ।

प्रजिअ शर्माले सार्वजनिक जग्गामा सरकारी संरचना बनाउँदा पहिले आफ्ना नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याउनु पर्ने जनाएकी छिन् । सरकारी निकायले नै सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई जग्गा अतिक्रमण गर्नबाट रोक्न कठिनाई हुने उनको दाबी छ ।

उक्त भवनहरु बनाउनका लागि मन्थली नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट सिफारिस उपलब्ध गराइएको थियो । मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतसहितको छलफलमा भवन निर्माण स्थान यकिन गरेपछि दुवै भवनको निर्माण सुरु भएको हो । भवन निर्माणमा संलग्न सहरी तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख दुर्गाप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालयले डीपीआर गरेका आधारमा भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको बताए । प्रशासनले स्वामित्व प्राप्त गर्नेतर्फ कारबाही चलाउन निर्देशन गरेकोले त्यसपश्चात काम थाल्ने उनले बताए ।

यसअघि मन्थली नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेपछि मात्र सरकारी भवन निर्माण भएका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला निर्वाचन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका कार्यालयहरुले आफ्ना नाममा स्वामित्व आएपछि मात्र भवन निर्माण गरेका हुन् । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा समेत सार्वजनिक जग्गाबाटै स्वामित्व गएको छ । तर दुवै कार्यालयको भवन निर्माण बाँकी छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सार्वजनिक पर्ती जग्गाको उपयोग गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर बन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनमा भने सरकारी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व नआई प्रयोग गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नाममा भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा दिने गरेका छन् । खाँडादेवी गाउँपालिकाले सार्वजनिक वन क्षेत्रमा पर्ने केही जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।

जिल्ला वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेले विगतमा सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारले दिँदैमा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र पर्ती जग्गा भोगचलन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । 'सरकारी जग्गाको स्वामित्व नगई कुनै पनि निर्माण कार्य या भोगचलन गर्ने अधिकार कोही कसैसँग हुँदैन, न्यौपानेले भने ।