भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण तत्काल अगाडि नबढाउन लेखाको निर्देशन

‘कम्पनीसँग भएको सम्झौताको समयसीमा समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता रद्द भएको छैन । विधिवत् रूपमा उक्त योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको पनि छैन । जसले गर्दा भविष्यमा कानुनी जटिलता आउने देखिन्छ’, समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले भने । पूर्वाधार कम्पनीले सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम उठाएर हालसम्म पनि योजना कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा अन्य आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी अगाडि बढ्नु हतारो हुने श्रेष्ठले औंल्याए । ‘प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कानुनी जटिलताका बीच परामर्शदाताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि खर्च गर्दा सर्वसाधारणबाट कम्पनीले उठाएको रकम असुरक्षित हुने देखिन्छ । अन्य विकासका कामहरूसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।

लेखा समिति सदस्य रमेश पौड्यालले कोरानाका कारण आगामी आवको कुल बजेटमा ह्रास आउने अवस्था रहेकोमा कानुनी जटिलतालाई चिर्दै अगाडि नबढे आयोजना अलपत्र पर्ने र राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग हुन सक्ने बताए । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गलाई दुई करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएर पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको संकेत गरिसकेको बैठकमा सहभागी सांसदहरूको आरोप थियो । सुरुङ मार्गका लागि वाग्मती प्रदेशले एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थ विविध शीर्षकमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने र १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनालाई प्रदेशको बजेटले मात्र नपुग्ने भएपछि संघीय सरकारसँग सहलगानीका लागि प्रदेशले आग्रह गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार संघीय सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी काम सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ ।