काभ्रेमा क्‍वारेन्टाइनमा युवतीले गरिन् आत्महत्या - वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

काभ्रेमा क्‍वारेन्टाइनमा युवतीले गरिन् आत्महत्या 

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — बेथानचोक गाउँपालिकाको क्‍वारेन्टाइनमा एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् । १७ गते दुबईबाट फर्किएकी वडा नम्बर ४ की २१ वर्षीया युवती क्‍वारेन्टाइनस्थलमा नै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरिले जनाएको छ ।

युवती मृत फेला फरेपछि आक्रोशित आफन्त र स्थानीयले स्वास्थ्य चौकी तोडफोड गरेका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठाउँदा दण्डित हुनुपर्ने ?'

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद झन् बढ्दै गइरहेको छ । असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि विवादले चर्को रूप लिएको थियो । जुन महिना दिन बितिसक्दा पनि थामिएको छैन । बरु चर्किएको छ । 

पछिल्लो पटक साउन १३ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकलौटी रूपमा स्थगित गरिदिए । जवाफमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको निर्णय विधिसम्मत नभएको ठहर गरे । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले दुई अध्यक्ष मिलेर आउन पनि भने । तर, अझैसम्म नेकपा विवादको समाधान निस्किसकेको छैन ।

पार्टी निर्णय नमान्ने घोषणा गर्दै स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले पार्टी कमिटीलाई दण्डित गरेको र गतिरोध खडा गरेको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको आरोप छ । नेकपाको जारी विवाद र सरकारका कामका बारेमा रावलसँग जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिएपछि गुट-उपगुटका भेला भइरहेका छन्, यसको संकेत के हो ?

पार्टीभित्रको अन्तरविरोध औपचारिक बैठकहरूबाट समाधान गर्ने हो । सम्बन्धित कमिटीका नेता बसेर समाधानका उपाय खोज्नु उचित हो । त्यसो नगरेर होटल, जिल्ला-जिल्लामा गुटका भेला गर्नु अत्यन्त अनुचित गतिविधि हो । यसले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउँछ र समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ होइन त्यसलाई जटिलतातिर लैजाने काम गर्छ । दुई अध्यक्षहरूबीचको वार्ताबाट समाधान निस्केन भने उहाँहरूले स्थायी कमिटी, सचिवालयका सदस्यहरू राखेर सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्नु नै उचित र बुद्धिमानी हुन्छ ।

तर, जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष, सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यहरू नै गुट भेलाको जवाफ गुट भेलाले दिन थाल्नुभयो नि ?

क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ । नेकपाको विगतको क्रियाकलापलाई हेर्नुभयो भने कुनै पक्षले विधान, पद्धति मिचेर पार्टीका नीति, सिद्धान्तविपरीत क्रियाकलाप गर्‍यो भने अरु कसैले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको पाउँछौं । यस्तो संवेदनशील बेलामा गुटको जवाफ गुटको भेलाले दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । तर, कुनै पक्षले सम्पूर्ण मर्यादाका रेखा भंग गर्‍यो भने अर्को पक्षले मर्यादाको रेखा के हो भनेर स्मरण गराउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् चर्कायो हैन ?

पार्टीको विधान, प्रणाली, स्थापित मान्यताअनुसार स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ । तर, यो पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेलामा जे-जस्ता कुरा बैठक बाहिर आए र ती कुराहरूप्रति बैठकमा सहभागी नेताहरूले जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसलाई सहज रूपमा अर्को नेतृत्वले नलिइदिँदा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । अन्यथा स्थायी कमिटी बैठकले गम्भीर रूपमा देश, जनताप्रति जिम्मेवार भएर निर्णय गर्ने क्षमता राख्छ ।

भिडियो कुराकानी :

अब दुई अध्यक्ष मिलेमा मात्रै स्थायी कमिटी बैठक अगाडि बढ्ने नत्र अन्योल कायमै रहने देखियो त ?

पार्टी विधानअनुसार बैठक महासचिवले अध्यक्षको सहमतिबाट बोलाउने भएकोले हामीलाई आफैं अगाडि बढेर केही गर्न पद्धतीगत समस्या भएको हो । त्यसकारण दुई अध्यक्ष सहमति गरेर आउनुस्, बैठकका महत्त्वपूर्ण कार्यसूची निर्धारण गरिसकेका छौं, त्यसमा प्रवेश गरेर बैठकलाई सफलतासाथ सम्पन्न गरौं भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामी अहिलेसम्म उहाँहरूले यो सात दशक लामो, अत्यन्त आरोह-अवरोहपूर्ण जीवन व्यतित गरिसकेको नेकपालाई अवश्य पनि जिम्मेवारीपूर्वक पार्टीको विधि, प्रणालीमा ल्याउनुहोला भन्ने अझै अपेक्षा र आशा गरेका छौं ।

एउटा अध्यक्षले बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभएको छ, आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गरिरहेको पक्षले मान्नैपर्छ भनिरहेको छ । यसले त पार्टीमा सहमति पनि नहुने र बहुमतबाट पनि निर्णय हुन नसक्ने देखियो नि ?

पार्टीको विधान, सिद्धान्त र कमिटी संचालन गर्न निर्धारित विधिअनुरुप पार्टीले व्यक्तिलाई निर्देशन दिने हो । व्यक्तिले निर्धारित र पार्टीले तय गरेका मार्गदर्शनको अधिनमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । पार्टीको अध्यक्षले पनि त्यही कुरा गर्ने हो । यसमा विगतमा अलिकति समस्या उत्पन्न भएकोले आजको अप्ठेरोमा आइपुगेका हौं । बैठक संचालन भइरहेको बेलामा दुई अध्यक्षबीच जेजस्तो मतभेद उत्पन्न भयो वा अध्यक्षहरूसँग स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मतभेद उत्पन्न भयो त्यसको परिणामस्वरुप कसले बैठक बोलाउँदा उपस्थित हुने र कसले बोलाउँदा नहुने भन्ने विवाद अगाडि आएको छ । यो विवाद एकदम अनुचित छ । पार्टी अध्यक्षले बैठक बोलाउनै पर्छ । बैठक सुचारु रुपले अगाडि बढ्नुपर्छ र कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर टुंग्याउनैपर्छ । त्यो कुरा मान्न उहाँहरू दुवैजना पार्टी विधान र प्रणालीबाट निर्देशित हुनुहुन्छ ।

विधान र प्रणालीका कुरा त गर्नुभयो तर विधानले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने कुरा कार्यान्वयन भएन । अनि, अल्पमतले बहुमत, व्यक्तिले पार्टीलाई आफ्नो पछाडि डोर्‍यायो भनिन्छ नि ?

अहिलेको समस्याको जड त्यही हो । जतिबेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको बीचमा एकता भयो त्यो एकताको बेलामा जेजति कागजपत्र र घोषणाहरू तयार भएका छन् । त्यसपछि पार्टीको विधान र प्रतिवेदन जसरी पारित गरेका छौं ती सबै लिखित दस्तावेजहरूमा हाम्रो संगठन कसरी चल्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा सहमतिको खोजी गर्ने कुरा पनि छ । सहमति नहुने अवस्थामा पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा संचालन हुन्छ भनिएको छ । मतभेद भएका विषयमा अल्पमत बहुमतबाट टुंगो लगाइन्छ र अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ । पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो, देशभन्दा समूह ठूलो भन्ने धारणा पलाएकाले आज यो समस्यासँग जुधिरहनुपरेको छ ।

स्याथी कमिटीले विवाद समाधान गर्न सकेन त्यसैले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर निकास दिनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ । अहिलेको विवाद र परिस्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्भव छ ?

पार्टीमा मतभेद सुरु भएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा नै एक प्रकारको गतिरोध उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य नेताहरूले त्यसप्रति चासो, सरोकार राखेर पार्टीको एकता र सक्रियतालाई कायम राख्नका लागि हाम्रो पनि भूमिका हुनुपर्छ भनेर सरोकार राख्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको माग र विधानअनुसार अध्यक्षले बैठक बोलाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा उहाँ विधानको कति सम्मान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्नेमा आधारित हुन्छ । विश्वास छ, त्यसको सम्मान गर्नुहुनेछ ।

नेकपा गठनको दुई वर्षमा विधानअनुरुप पार्टी चलेको महसुस गर्नु भएको छ ?

विधानको पूर्ण असम्मान भएको भए त यो पार्टी पहिले नै बिसर्जन भइसक्थ्यो । गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीका बैठक विधानअनुसार सम्पन्न हुनेछन् र सम्पूर्ण कुरा पार्टी विधि, पद्धतिबाट संचालन हुनेछ भन्ने पुनर्पुष्टि गरिएको थियो । पार्टीको नेतृत्वले विशेषगरी अध्यक्षद्वयबाट पूर्ण रूपमा त्यसको पालना गर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीका सामू प्रकट गरिएको थियो । त्यो विधान मानेको उदाहरण हो । तर, पार्टीका बैठक विधानबमोजिम माग गर्दा पनि नहुनु विधानको अवहेलना हो । उदाहरणका लागि जतिबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश हठात् ल्याइयो, हामी स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूले बैठक माग गर्‍यौं । पार्टीको विधानबमोजिम यसरी माग गरेको १५ दिनभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्थ्यो, बोलाइएन । त्यो विधानको उल्लंघन हो । पार्टी विधानको जहाँनेर उल्लंघन हुन्छ, त्यहींनेर समस्या उत्पन्न हुने हुन् ।

नेकपाको अहिलेको विवाद पद कि विधि र पद्धतिका लागि ?

अहिलेको मूल विवाद पार्टीको विचार, नीति, विधि, प्रणाली र नेताहरूको शैलीसँग सम्बन्धित छ । ती कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुन-कुन व्यक्तिले जिम्मेवारी कसरी बहन गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रसंगबाट पदको कुरा पनि आउन सक्छ । अहिले पदको चर्चा त्यसै प्रसंगमा आएको हो ।

यो पदको विवाद होइन । यो पदको मात्रै विवाद हो भन्नेले राष्ट्रियता, जनजीविका, आर्थिक समृद्धि, विकास, पार्टीका नीति, विधि, सिद्धान्त र घोषणापत्रमा तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजेका हुन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव ज-जसले जिम्मा लिनुभएको छ । जिम्मेवारी कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ । पद प्रमुख भएकाले अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको होइन ।

स्थायी कमिटी बैठक अवरुद्ध हुनुको कारण पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा नै होइन र ?

स्थायी कमिटी बैठकमा सीमा समस्या, कोरोना संक्रमण रोकथाम र जनताको स्वास्थ्यको रक्षा, सरकार र पार्टीको समीक्षा, एमसीसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताजस्ता अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण कार्यसूची तय भएका थिए । त्यसै बेला अर्को कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षबाट जे अभिव्यक्ति बाहिर आयो, त्यसले विवाद सिर्जना गरेको हो ।

त्यो अवस्था सिर्जना भए पनि स्थायी कमिटीका कार्यसूची तय भइसकेको अवस्थामा त्यसैमा प्रवेश गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । पार्टी अध्यक्षले वा हामीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नै बैठकमा उपस्थित हुन्न, बैठकको निर्णय मान्दिनँ, पार्टी विधि र विधानले निर्देशित गरेअनुसार चल्दिनँ भन्दा पार्टी चल्न सक्दछ ? त्यसरी त पार्टी विसर्जन हुन्छ । पार्टी विसर्जनतर्फ आफ्नो पद, स्वार्थ वा प्रतिष्ठाका लागि कसैले पनि लाग्नुहुन्न भन्ने नेकपाका हजारौं नेता, कार्यकर्ता र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको धारणा हो ।

उक्त अभिव्यक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु गलत थियो भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

जतिबेला त्यो विषयले प्रवेश पायो, यसलाई सरकार र पार्टीको समीक्षाभित्र राखेर नियमित छलफल गरेको भए बैठक सहज रूपमा अगाडि जान्थ्यो भन्ने लागेको थियो । अहिले पनि लागेको छ । तर, कमिटीमा त्यसरी विषय प्रवेश भएपछि सदस्यहरूले बोल्नै पाउँदैनन्, विषय उठाउनै पाउँदैनन् । उठाएafपत दण्डित हुनुपर्छ या बैठक नै गतिरोधमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने त होइन नि !

दुई अध्यक्ष सहमतिनजिक पुग्नै लाग्दा दुवैतिरका केही नेताले भाँडे भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?

पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार, प्रणालीलाई मानेर जाउँ भनेपछि कसैले भड्काएर भड्किन्न । जहाँनेर पार्टीका वैधानिक कार्यप्रणाली मिचिन्छन्, व्यक्ति पार्टी र देशभन्दा ठूलो भन्ने मान्यताले प्रवेश पाउँछ, हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनले महत्त्व पाउँदैनन्, समस्या त्यहाँ हुने हो । यी कुराहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने र त्रुटि भएका ठाउँमा सच्याउने तत्परता नेतृत्वले प्रदर्शन गर्‍यो भने अरुले भड्काएर स्थिति भड्किने अवस्था आउँदैन ।

नेतृत्वमा त्यो तत्परता नभएपछि अनेक प्रतिक्रिया दिने र स्वार्थ राख्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुरा बोल्न सक्छन् । कुनै नेता वा व्यक्तिमाथि अर्कोले अनावश्यक रूपमा लान्छाना वा प्रहार गर्‍यो भने त्यसको प्रतिवाद पनि गर्न सक्छन् । त्यसले साँच्चिकै अध्यक्षद्वयको बीचमा सहमतिको मूलभूत विषयमा अगाडि बढ्ने भयो भने अरु कसैले भड्काएर स्थिति भड्किने वा विवाद समाधान हुँदैन भनेर मान्यता राख्नु उचित होइन ।

अध्यक्ष ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव छ ?

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसअनुसार हामीले २०७७ जेठभित्र सदस्यताको नवीकरण गरेर सम्पन्न गरिसक्ने र हिउँद महिनामा जिल्ला र प्रदेश स्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने । त्यसपछि महाधिवेशन गर्ने तय भएको थियो । यी कुनै काम भएका छैनन् । हामीले मंसिर या असोजमा महाधिवेशन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा आन्तरिक संगठनात्मक काम कति सम्पन्न गरेका छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । उदाहरणको लागि हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण भएको छैन । सदस्यता नभई प्रतिनिधि छनोट हुँदैन । प्रतिनिधिबिना महाधिवेशन हुन सक्दैन । यो कुरा नेतृत्वसमक्ष उठाएको छु । महाधिवेशन गरौं भन्नु राम्रो कुरा हो । तर अधिवेशन हुन्छ कसरी ? यी प्रश्नको जवाफ उहाँहरूसँग छैन । त्यसकारण, कुनै समस्याको समाधान खोज्दा त्यसको यथार्थपरक समाधान खोज्नुपर्छ । महाधिवेशनको कुरा फालिदिने, तयारीको कुरा के भयो भन्दा उत्तर नै नदिने ?

नेकपाभित्रको समीकरणमा केही नेता बिहान एउटा समूहमा देखिने र साँझ अर्कोमा जानुले विवाद झनै चर्कियो होइन र ?

उहाँहरूले कुन प्रसंगमा त्यस्ता विचार दृष्टिकोण छन् भनेर व्याख्या मैले गर्न सुहाउँदैन । तर, प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले प्रस्ताव राख्दा, विचार अगाडि सार्दा सबैभन्दा पहिले त्यो राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा छ कि छैन ? जनताको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता र जनताको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने पक्षमा छ कि छैन ? पार्टीलाई एकीकृत बनाएर विधि, प्रणाली, विधानबाट अगाडि बढाउन त्यसले योगदान दिने छ कि छैन ? भन्ने हेर्नुपर्छ ।

ती प्रस्ताव कुनै समूहको पक्षपोषण हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले राखेको प्रस्ताव अहिले पक्षपोषण र कुनै विवादको पक्षधरता लिएको हुनसक्छ । पक्षधरता लियो भने पनि अनौठो होइन । ती नेताका प्रस्तावहरू बैठकमा आउनुपर्‍यो, तबमात्र के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ । त्यसको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । सबै नेताले आफ्ना प्रस्ताव औपचारिक बैठकमा प्रवेश गराउनुपर्‍यो । त्यसमा चिन्तन, मनन र मन्थन गरेर सम्बन्धित कमिटीका सदस्यले राय व्यक्त गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने अवस्था हुनुपर्‍यो ।

सरकारका काममा पार्टीका नेताबाट सहयोग भएन, मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरूले सरकारलाई असहयोग गरेको चाहिँ किन ?

सरकारले गरेका कामकारबाही नेपालको संविधान, पार्टी विधान, घोषित निती अनुरुप मिलेन भने 'यहाँनेर मिलेन है, मिलाउनुपर्‍यो' भन्दा त्यो सरकारलाई सहयोग हो । देशको हित, जनताको आकांक्षा, भावना र मागबमोजिम कुनै कुरा भएन र जनता त्यसबाट असन्तुष्ट भएर भड्किन सक्ने अवस्था भएकाले 'यहाँनेर यस्तो भयो, नगरौं' भन्दा त्यो पनि सरकारलाई सहयोग हो ।

तर, सरकारलाई ठीक बाटोमा लैजाने, लोकप्रिय बनाएर जनताको मनमा राम्रो तरिकाले समर्थन सिर्जना गर्ने कुरा गर्दा टिप्पणी गर्‍यो, आलोचना गर्‍यो, सरकारलाई असहयोग भयो भनेर कतिपय व्यक्तिले धारणा व्यक्त गरेको पाएको छु । सरकारले गरेका कुनै पनि प्रकारका कामकारबाहीमा पार्टीका कुनै पनि नेताले बाधा अवरोध गरेको छैन ।

कुनै काम राष्ट्रको हित अनुकूल भएन भन्दा असहयोग भयो भन्ने ठान्ने हो भने सामूहिकता, सामूहिक विवेक, बल एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रलाई समृद्ध पार्छौं भन्नु फजुल कुरा हुनजान्छ ।

सरकारले गरेका सडक र पूर्वाधार निर्माणलगायतका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुभएन भन्ने गुनासो छ नि ?

सडक कहाँ पिच भयो कहाँ भएन भन्ने निरीक्षण गर्ने काम मन्त्रालयको निरीक्षकको हो । म बस्ने ठाउँ आउने बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाखुसीबाट यहाँसम्म पुग्दा खाल्डैखाल्डा छन् । अब म कहाँ पिचको प्रसंसा गर्न जाउँ ? यी प्राविधिक कुरा हुन् ।

हामी त राष्ट्रिय नीतिमा हेर्छौं । जस्तो, नेकपाले २००६ सालदेखि जे भन्दै आएको राष्ट्रको हितमा असमान सन्धी, सम्झौता सच्याउने, नेपालीले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्ने, आर्थिक समृद्धिमा जाने, दलाल, नोकरशाही पुँजीवादको चंगुलबाट बाहिर निस्केर समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अपनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण जनताको अपेक्षाअनुरुप हुने कुरा हामीले नीति र योजनामा हेर्छौं । ती निती र योजनाबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएपछि हामीले कहाँबाट थाहा पाउने ?

नक्सा सार्वजनिक र चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौताको मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेका छौं । भारतसँग डुबानको बारेमा वार्ता राम्रो भयो । निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले भारतमा भ्रमण गर्नुभयो, राम्रै भयो । तर, अब समस्या कत्ति पनि छैन नभनौं भनेर त्यतिबेला नै भनिरहेको थिएँ । मलाई 'पूर्ण सफल भयो, समस्या कत्ति पनि छैन भन्नुपर्नेमा म हेर्छु समस्या समाधान भएको छैन भन्ने ?' भनियो । भारतसँगको समस्या पूरै समाधान भएको भए अहिले वार्ता पनि नगर्ने अवस्था किन आयो त ? त्यसैले कुनै काम विवेक र सुझबुझपूर्ण अवस्थाले गरौं भन्दा सरकारलाई असहयोग भयो भनेर बुझियो भने कसैको सुझाव नसुन्ने बिन्दुमा पुगिन्छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्‍बाट पारित भएन । त्यसको भविष्य पनि अन्योल देखिन्छ । एमसीसी पास गर्नु हुन्न भन्ने तपाईं पुरानै अडानमा हुनुहुन्छ कि ?

हाम्रो देशको कानुनभन्दा अर्को देशको कानुन माथि हुने, हाम्रो अधिकार कुण्ठित हुने सम्झौतामा लेख्ने ? हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन र जमिनसमेत अर्काको कब्जामा जाने कुरा खुलेआम कति धक नमानी लेख्ने ? जम्माजम्मी ५५ अर्ब दिने भनेको छ । एक वर्षमा मुस्किलले ११ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । त्यो रकममा हाम्रो देशको स्वाधिनतालाई नै बन्धकी राख्ने ? यो कुरा कदापी मान्य हुन सक्दैन । केन्द्रीय कमिटीले 'यो सम्झौता गर्दैनौं' भन्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर कार्यदल बनायो । स्थायी कमिटीले गएको संसद अधिवेशनबाट यसलाई पारित नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।

अहिले जनताले कर तिरेको रकमबाट एमसीसीको गुणगान गाउनका लागि 'यो त राम्रो हो नि' भनेर संचारमाध्यममा हजारौं रकम खर्च गरेर विज्ञापन गरिँदैछ । यो लज्जास्पद हो । साथै सिंहदरबारमा हुनुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) को कार्यालय पाँचतारे होटलमा राखेको छ । एकातिर अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ हामीले मितव्ययिता अपनाएका छौं, कोरोनाको संक्रमणले आर्थिक चाप छ । तर एउटा नेपाल सरकारको कार्यालयलाई कसलाई खुसी पार्न हो पाँचतारे होटलमा राखिन्छ । यो मान्य हुन सक्दैन ।

नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति एवं संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्ने हो भने सरकारले तुरुन्तै सम्झौता यहि रूपमा हुन सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुपर्छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक, सैनिक गठबन्धनमा संलग्न नहुने, हाम्रो पंचशीलको सिद्धान्तअनुरुप भए मात्रै यो सहयोग लिन्छौं स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ।

फेरि पार्टीकै कुरा गरौं, दोस्रो तहका नेताहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउने कहिले ?

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ७० वर्ष पुगेपछि राजनीतिबाट निवृत्त हुने निर्णय भएको थियो । पार्टी एकता हुने बेलामा कुनै गहन छलफल नगरी त्यो प्रावधान हटाइयो ।

म ६५ वर्षमा छु । म सार्वजनिक रुपबाट भन्न चाहन्छु अब युवा, पढेलेखेको, विशेषज्ञ पंक्तिलाई अगाडि बढाउनका निम्ती ६५ वर्षमा राजनीतिबाट निवृत्त हुने प्रावधान राखौं भने म त्यसको प्रस्तावक हुन तयार छु ।

मानिसहरू आफ्नो जीवनको अन्तिम सास फेर्ने बेलासम्म पद छोड्न नचाहने सामन्ती संस्कृति पनि आजको राजनीतिको विकृत स्वरूप हो, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

नेकपामा युवा नेताहरू अघि सरेनन् भन्ने छ । पुराना पुस्ताकै नेतृत्वले पार्टी भद्रगोल बनाउँदा पनि अघि नसरे कहिले सर्ने ?

हाम्रो राजनीतिमा संरचनागत त्रुटि छन् । पदमा जाने व्यक्तिहरू कतिपय आफ्नो व्यापारको लागि मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्छन् । कमिसनखोरहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् र प्रमाणित हुन्छ तर कारबाही हुँदैन । कोहीकोहीले मन्त्री पदलाई व्यापारको माध्यम बनाएका छन् । आफ्ना कम्पनीहरूलाई बढावा दिइरहेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरूले अवसरको लागि बरु छेपारोले ढिलो रंग फेर्छ तर उनीहरूले छिटो रंग फेरिरहेको देखेका छौं । यो प्रणाली र विकृतिको परिणामस्वरुप तपाईंले भन्नुभएको परिणाम हामीले हासिल गर्न नसकेको हो ।

नेकपा विवादको निकासका लागि तपाईंका सुझावचाहिँ के-के हुन् ?

हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलगायत सबैले घोषित नीतअनुसार अगाडि बढ्न तयार हुने । संगठनात्मक प्रणाली विधान र स्थापित मान्यताअनुसार पार्टी अगाडि बढाउने । राष्ट्रिय सरोकार र दीर्घकालीन चासोका सबै विषयमा कमिटीबाट छलफल गरेर टुंगो लगाउन तयार हुने । सहमति भएन भने विमती राख्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने । यति काम गर्‍यो भने केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि बोलायो भने पर्सि समस्याको समाधान हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×