कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्धुपाल्चोकका दुई गर्भवती र घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — भोटेकोसी कटान र पहिरोले बाह्रबिसे नगर र भोटेकासी गाउँपालिका जोड्ने सबै सडक पुरिएर बीचैमा टुटेपछि तातोपानीमै थन्किएका गर्भवती र घाइते वृद्धालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर काठमाडौं पठाइएको छ । सोमबार भोटेकोसी गाउँपालिका–३ लार्चाका घाइतेसहित दुई गर्भवतीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो । 

भोटेकोसी गाउँपालिका–२ कोदारीकी २७ वर्षीया शर्मिला शेर्पा गुरुङ र वडा नम्बर ५ मार्मिङकी २२ वर्षीया शशिकला श्रेष्ठ शनिबारदेखि सुत्केरी बेथा झेलिरहेकी थिइन् । एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं लैजाने तयारीमै बाढी पहिरोले सडक क्षतविक्षत पारेपछि दुईदिनदेखि महिला बेथा सहेर घरमै थलिन बाध्य बने ।

स्वास्थ्यमा प्रतिकुल समस्या नै देखिएपछि गाउँपालिकाको समन्वयमा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

अविरल वर्षातका कारण शुक्रबर राति बस्ती बगाउँदा घाइते भोटेकोसी गाउँपालिका–३ लार्चाकी ५७ वर्षीया नाक चेङ्बा मगरलाई पनि उद्धार गरिएको छ । त्यसैगरी भोटेकोसी–३ लार्चाकै दिर्घरोगी ३२ वर्षीया डोल्मा तामाङलाई पनि गर्भवती महिलासँगै लगिएको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीको बहसमा जसपा : मौन बस्ने कि संशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमा उभिने ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्र विवादित नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) भित्र पनि बहसको विषय बनेको थालेको छ ।

एमसीसी नेपालको लोगो र जसपाका नेताहरू ।

राजपा र समाजवादी एकता भएर निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएको एक दिनपछि सोमबार जसपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसबारे 'छलफल र गृहकार्य भइरहेको' धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

एमसीसी सम्झौता भएर संसदमा दर्ता भएको लामो समय भएर बहस र विवादको विषय बन्दा चुप रहेका जसपाका विगतका दुई खेमा एकतापछि एमसीसीको बहसमा आएका हुन् । संसदको तेस्रो ठूलो दल जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एमसीसीबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जानकारी विज्ञप्ति निकालेर दिएका छन् । उनीहरूले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पार्टीभित्र एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्नो नीति तथा धारणा निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्य र छलफल जारी रहिरहेको अवस्था छ ।'

नयाँ पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष बनेपछि ठाकुर र यादवले हस्ताक्षर गरेको पहिलो विज्ञप्ति एमसीसीबारेको हुन पुगेको छ । जसमा अगाडि लेखिएको छ, 'हाल यस सम्बन्धमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन । पार्टीको तर्फबाट कुनै आधिकारीक धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।'

जसपाभित्र एमसीसीबारेको बहस आइतबारबाट सुरु भएको हो । प्रवास संगठनको हवाला दिँदै विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार आएपछि जसपाका नेताहरू बोल्न बाध्य भएका हुन् । भलै ठाकुर र यादवले पार्टीको धारणा सार्वजनिक भइनसकेको र त्यसरी आएका समाचार भ्रम मात्रै भनिरहेका छन् ।

जसपाका दुई विकल्प : मौन बस्ने कि संशोधनसहित पारितको पक्षमा उभिने ?

जसपाका नेताहरूले एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा 'पार्टीभित्र छलफल भइरहेको र संसदमा एजेन्डा बनेपछि पार्टीको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्छौं' भनिरहे पनि पार्टीका नेताहरुले यसबारे के गर्ने भन्नेबारे फरक-फरक मत व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा नै एमसीसीबारे अलमलमा परेकाले आफ्नो पार्टीले तत्काल धारणा बनाइहाल्न आवश्यक नभएको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन् । 'सत्तारुढ पार्टी नै यस विषयमा अलमलमा छ । उसले नै धारणा बनाएको छैन । संसदमा एजेन्डा पनि बनेको छैन । संसदमा एजेन्डा ल्याएपछि हामी पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं,' उनी भन्छन् ।

एमसीसीबारे पार्टीभित्र समूहगत रूपमा र एकआपसमा नेताहरूबीच भेट हुँदा छलफल भए पनि औपचारिक बैठक बोलाएर, एजेन्डा बनाएर कहिल्यै पनि बहस नभएको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । तत्कालीन राजपा र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीबारे ती पार्टीका फोरममा पनि छलफल नभएको बताउँछन् ।

तत्कालीन राजपा र समाजवादीका सांसदसमेत रहेका नेताहरूले व्यक्तिगतरुपमा भने आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै नेतामध्ये पर्छन् तत्कालीन समाजवादीका सहअध्यक्ष रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ । उनले एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भनेका छन्, 'एमसीसीका कतिपय विषयमा असमान व्यवस्था छन् । तिनलाई नेपालको हित हुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने कुरालाई सुधारेर पास गर्नुपर्छ ।'

तत्कालीन राजपाका एक शीर्ष नेताले सोमबारको भेटमा एमसीसीलाई चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)सँग जोडेर ब्याख्या गरे । उनले एमसीसीलाई चीनको बीआरआईको 'काउन्टरमा' ल्याइएको अमेरिकी रणनीतिक परियोजनाका रूपमा ब्याख्या गरे । भारतसँग केपी ओली सरकारको सम्बन्ध तिक्तताको चरममा पुगेको अवस्थामा एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।

तर, एमसीसीमा भएका नेपाललाई अमान्य हुने कतिपय व्यवस्था भने परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । जसपामा पनि प्रभावशाली ठानिने ती नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्त राख्दै भने, 'एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । त्यो हो पनि । तर, अहिलेको अवस्थामा एमसीसीमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गरेर पास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता पढ्दा धेरै ठाउँमा असमान छ । जसपाले के गर्ला भविष्यमा थाहा होला तर मेरो मान्यता हो कि यो संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ ।'

पार्टीभित्रका बैठकमा एमसीसीबारे तीन धार उठिरहे पनि पारित गर्ने क्रममा मौन बस्ने कि संशोधनसहित पास गर्ने पक्षमा उभिने भन्ने दुई सवाल बलियोसँग उठिरहेको अर्का एक नेताले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निकट ती नेताका अनुसार संसद अधिवशेन नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने जसपामा एमसीसीबारे वारपार भइसक्थ्यो । सरकारले असार १८ गते संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । उनको भनाइअनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसीबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो ।

शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा भइरहेका कुराबारे नाम उल्लेख नगर्ने आग्रहमा उनले भने, 'सत्तारुढ र नेकपा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भइसकेपछि सजिलै पास गर्न सकिहाल्नुहुन्छ । हाम्रो त्यसमा निर्णायक भूमिका हुँदैन । त्यसैले तत्काल नबोल्ने कि भन्ने छ ।' पार्टीभित्र विभिन्न नेताहरूबीच भइरहेका कुराबारे उनले थपे, 'कोही साथीहरू पास गर्नुपर्छ, कोही पास गर्नु हुँदैन र कोही तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने खालको पार्टी भएकाले विभिन्नखालका विचार आउने कुरा भइहल्यो तर औपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौं ।'

एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ नेकपामा विवाद भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेर एमसीसीबारे नेकपाले बहस गरेको थियो । कार्यदलले सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको फरक मतसहितको प्रतिवेदन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा ओली र दाहालले पटकपटक विज्ञसहित राखेर छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्केको छैन ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । उसले एमसीसीमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अनावश्यक शंकासहित बहस भइरहेको तर्क गर्दै आएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीको लय मिल्छ । ओलीले एमसीसी विकासका लागि भएकाले अनावश्यक शंका नगरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । पार्टीभित्र विवाद भए पनि संसदमा उभिएर उनले एमसीसी संसदको विषय भएकाले त्यसको निर्क्यौल संसदले गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×