कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

विनियोजन विधेयकमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकमाधि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबारबाट सुरु भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी र मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका हुन् ।

विनियोजन विधेयकमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

नेकपा सांसद हीरानाथ खतिवडाले बजेट परम्परागत रूपमा आएको बताए । ‘सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार अहिले बजेट पास गर्न आतुर देखिएको छ । मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट राखिएको छ, अन्य क्षेत्रमा बजेट नै छैन । यो बजेट प्रगतिशील हो भन्न सकिँदैन ।’ नेकपाको समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पनाविपरीतको बजेट आएको उनले टिप्पणी गरे । नेकपाकै सांसद सीता लामाले श्रमिकहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम नआएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । श्रमिकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिइन् ।

सांसद रमेश पौडेलले प्रदेश सरकारको क्षमतामा नै प्रश्न उठाए । सरकारले चैतसम्ममा ९ अर्ब खर्च गरेको भन्दै उनले महिनाको एक अर्ब मात्र खर्च गर्ने सरकारले जनताका विषयहरू सम्बोधन गर्नै नसक्ने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै सबै जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । ‘कोभिडका विषयमा छरिएर कार्यक्रम आएको छ । ठोस कार्यक्रम आएन,’ उनले भने । उनले नीति तथा योजना आयोगको उद्देश्य पूरा नभएको पनि बताए । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, छोरीबुहारी शिक्षा कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन नभएको भन्दै सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न नहुने धारणा राखे ।

नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पनि बजेटको विषयमा विवाद भएको छ । बजेट बाँडफाँट गर्दा सांसदलाई बेवास्ता गरेको, मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले योजना आयोगलाई बाइपास गरेर आफूखुसी बजेट निर्माण गरेको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?