चितवनमा रोपाइँ : यसपालि आएनन् मधेसका खेताला

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — आकासे पानीको भरमा रोपाइँ गर्दै आएका चितवनका किसान यस वर्ष खुसी छन् । वैशाखयता पानी नपरेको दिन कमै छ । अघिल्ला वर्षजस्तो लामो खडेरी छैन ।

तर धान रोप्न मौसम मात्र अनुकूल भएर पुग्दैन, अरू पनि थुप्रै कुराको साथ चाहिन्छ । धान दिवसका अवसरमा आइतबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किसानका यस्तै समस्याबारे चर्चा गरियो ।

भरतपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले मौसमले साथ दिए पनि धान रोप्न कामदार अभाव रहेको औंल्याए । उनका अनुसार विगतमा चितवनमा धान रोप्न र काट्न तराई–मधेसका अन्य जिल्लाबाट झन्डै १० हजार कामदार आउँथे । ती प्रायः पुरुष हुन्थे । सुरुसुरुमा पुरुषले धान रोपेको दृश्य नौलो मानिन्थ्यो । तर यसपालि कोरोना त्रास र लकडाउनले एकअर्को जिल्ला जान सहज छैन । त्यसैले कामदार पनि पहिलेजस्तो आएका छैनन् । पर्म र रैथाने खेतालाकै भरमा रोपाइँ सुरु भएको छ ।

पूर्वी चितवनमा चाँडै रोपाइँ सुरु हुन्छ । खैहरनी नगरपालिका–१३ बैरियाका बलराम भण्डारीको खेतमा असार ९ गते खेताला छपक्कै थिए । आडैमा राम अधिकारी रोपाइँको तयारी गर्दै थिए । आली लगाउँदै गरेका उनले यसपटकको रोपाइँ पहिलाजस्तो सजिलो नहुने बताए । ‘केही वर्षयता तराईबाटै रोप्ने, काट्ने सबै जना आउँथे । अहिले आएका छैनन् । आउन सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने ।

मधेसबाट आउनेहरू बिघाको १० हजार रुपैयाँका दरले रोप्ने ठेक्का लिएर एक समूहमा १०/११ जनाले काम गर्थे । तीन दिनमा चार बिघासम्म खेत रोपिदिन्थे । ‘अब यही खेत रोप्न मलाई ६२ जना रोपाहार लाग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘खर्च दोब्बर हुने भयो ।’ भण्डारी पनि पहिले मधेसबाट कामदार आउँदा रोपाइँ सस्तो र सजिलो हुने गरेकोमा अहिले ज्याला बढी दिनुपरेको बताउँछन् ।

खैरहनी–१२ कपियाकी सीता चौधरी यसपालि पर्म लगाएरै रोपाइँ गर्ने योजनामा छिन् । आफ्नो खेत रोप्न आएकालाई उसको पनि खेत रोप्नै गएर सघाउने चलनलाई पर्म गरिन्छ । ‘यो हाम्रो पुरानो चलन हो । बाहिरका मान्छे नपाएपछि यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।


हिलोमा मेसिन चलाएर धान रोप्न सकिने प्रविधि पनि नआएको होइन । तर यस्ता मेसिन चितवनमा निकै कम छन् । भरतपुर–२६ दिव्यनगरस्थित बृहस्पति आधुनिक कृषि फार्ममा यस वर्ष १५ बिघामा मेसिनबाटै धान रोप्ने तयारी छ ।

चितवनमा ३० हजार हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । यसका लागि दुई सयजति मेसिन आवश्यक पर्ने केन्द्रका प्रमुख ढकालले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनको धान जोनका कृषि अधिकृत माधव पौडेलका अनुसार धान रोप्ने मेसिन पूरै जिल्लामा तीनवटा मात्र छन् ।

कामदारपछि किसानलाई अर्को ठूलो समस्या रासायनिक मलखादको छ । तर केन्द्र प्रमुख ढकाल तत्कालका लागि आवश्यक मलखाद बजारमा उपलब्ध रहेको बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा नपाइने भनेको युरिया मल हो । धान रोपेको तीन हप्तापछि युरिया आवश्यक पर्छ । त्यो बेलासम्म पनि नआए समस्या पर्ने हो,’ उनले भने ।


प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपहेलित नागरिकता, बेसारे राष्ट्रवाद

नेपाली नागरिकता र राष्ट्रियताको बहसलाई केही हजार जनाको चतुर जमातले धेरै प्रभावित गरेको छ । तथापि, हाम्रो सामन्ती संस्कारमा हुर्केका समाज, सञ्चार र भाट–बौद्धिकहरूले तिनैलाई मानक आदर्शका रूपमा चित्रण गरिदिन्छन् ।
अच्युत वाग्ले

गत साता मात्रै हो, भारतका पक्षमा र पाकिस्तानविरुद्ध कश्मीर सीमामा भएको भिडन्तमा एक ‘गोर्खाली’ सैनिक मारिए । ती युवक नेपाली नागरिकताधारी थिए ।

यसरी मारिनेहरू न भारत सरकारबाट वीरताको सम्मान पाउने सहिदको कोटिमा पर्छन्, न त उनीहरूले नेपाली राष्ट्रवादका लागि, नेपालसँगै वैमनस्य नभएको मुलुक पाकिस्तानविरुद्ध, लड्न गएर ज्यान गुमाएका हुन् । एउटा सन्निकट सम्भावना हो, भारत र चीन युद्धमा गए भने नेपाली नागरिकताधारी ठूलो संख्याका भारतीय सेनामा कार्यरत, अहिले अनुमानित सैंतीस हजार, नेपाली जवानहरू भारतका पक्षमा र चीनविरुद्ध रणमैदानमा उत्रनेछन् ।

यथार्थमा, नेपालले भारत वा चीनसँग युद्ध लड्ने सामरिक र सैन्य हैसियत राख्दैन । तर, दुई सार्वभौम मुलुकबीच आआफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि सम्भावित युद्ध अवश्यम्भावी सैद्धान्तिक यथार्थ हो । अहिले चरम उछालिएको केपी ओली मार्काको राष्ट्रवादको ज्वरो हेर्दा त लाग्छ, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग कूटनीतिक वार्ताबाट फिर्ता गर्न भारत तयार नभए नेपाल त्यसका लागि युद्धै लड्न तयार छ । मानौं, त्यसो भयो भने, अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहेको नेपाली नागरिकताका वाहकहरू, कथम् एकाघरका दुई भाइ, काली नदीवारि र पारिबाट एकअर्काविरुद्ध लड्नेछन् । सेना र प्रहरीसमेत, एक लाख हाराहारीका भारतीय सुरक्षा बलका पेन्सनधारीहरू राष्ट्रियताप्रतिको आफ्नो वास्तविक निष्ठा (लोयल्टी) बारे कसैले प्रश्न नगरिदियोस् भनेर सधैं सजग देखिन्छन् ।

अपहेलित नागरिकता

नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र र त्यसको राष्ट्रियता एवम् मुलुकको सार्वभौमसत्ताबीच सम्बन्ध(विच्छेद)को यो एउटा अत्यन्तै परिहासपूर्ण र पीडक पाटो हो । यो देशका आफूलाई अभिजात, सुपठित, सभ्य र सचेत ठान्नेहरूले सबैभन्दा छिटो त्याग्न चाहेको र चरम घृणा गरेको एउटा खोस्टो कागजसमान हो नेपालको नागरिकता । सामाजिक प्रतिष्ठा, धाक, रवाफ र सभ्यताको मानकचाहिँ उनीहरू आफैंले वा उनीहरूका सन्ततिले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड, अस्ट्रेलियाको ‘पीआर’ अथवा बेलायतको ‘रेसिडेन्सी’ पाउनु हो । नेपाली नागरिकता त्यागेर ती विकसित देशको पासपोर्ट हात परेको दिन यी नेपालीहरूले गर्ने गौरव र मनाउने खुसीका लाखौं तस्बिर हेर्न सामाजिक सञ्जालमा आँखा दौडाए पुग्छ ।

नेपाली नागरिकतालाई यसरी महत्त्वहीन बनाउने वर्ग पनि त्यही हो जुन नेपालको शासकीय वृत्तमा छ । उच्च तहको नेता, प्रशासक, प्राध्यापक, कूटनीतिज्ञ वा पत्रकार छ । सबभन्दा ठूलो विडम्बना, कसले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ अथवा पर्दैन भन्ने बहसको पक्ष वा विपक्षमा चर्को बहसकर्ता मात्र होइन, नीतिनिर्माता वा निर्णायक नै त्यही वर्ग छ । यथार्थमा, त्यो वर्गका लागि नागरिकतामाथिको सिंगो बहस स्वार्थसिद्धिको एउटा औजार हो । नागरिकता र राष्ट्रवादका मुद्दामा उग्र भई नचिच्याउँदा देशलाई दोहन गर्ने हैसियतको पद गुम्छ । त्यसो भयो भने यहाँ मुलुकलाई घात गरेर जम्मा गरेको सबै सम्पत्ति आफ्ना सन्तति बसोबास गर्ने मुलुकमा पलायन गराउन सम्भव हुँदैन । नेपाली राष्ट्रसेवा, राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्रवादको नयाँ मानक यही हो ।

बेसारे राष्ट्रवाद

बेसार यतिखेर नेपालमा खुब चर्चामा छ । यसको विशेषण ‘बेसारे’ शब्दको अर्थ नेपाली बृहत् शब्दकोशमा, ‘चिप्लो कुरा गरेर रिझाउन सिपालु,... कुराले ठिक्क पार्ने’ लेखिएको छ । अथवा, झुटो र आडम्बरी । नेपालको राष्ट्रवादको कथा पनि यस्तै बेसारे र अनेक कोणबाट विरूप छ । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रियताको चर्को वकालत गर्नेमध्ये ठूलो युवाजमात यस्तो छ जसलाई नेपाल भन्ने देशप्रति चरम वितृष्णा छ र छोडेर जाने आतुरी छ । सुनधाराको साइबर क्याफेमा अमेरिकी डीभी चिट्ठाको फारम भरिसकेर राष्ट्रियताको पक्षमा नारा लगाउन त्यो पंक्ति रत्नपार्क पुग्छ । मुलुक छोड्ने ‘सुनौलो’ अवसर सहजै नपाउनेहरूले आवश्यक कागजात बनाउने नाममा निरन्तर गर्ने जालसाजी, झूटको खेती र लाखौं खर्च गरेर अवैध बाटोबाट विदेश छिर्न मरिहत्ते गरिरहेका दृष्टान्तले नेपाली नागरिकता कति तिरस्कृत भइरहेको छ भन्ने थप प्रस्ट्याउँछ ।

राष्ट्रवादका आडम्बरी मानकहरू अक्सर खडा गरिन्छन् । अहिले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित नहुँदा नेपालको आर्थिक विकासको भविष्य र विश्व सम्बन्ध चुर्लुम्मै डुब्ने तर्क राजनीतिको एक ध्रुवमा छ । त्यसको ठीक विपरीत, एमसीसी पारित भयो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता दुवै शून्यमा झर्ने तर्क अर्कातिर छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रशिक्षण दिनु केहीका आँखामा चीनले भारतलाई घेर्न रचेको ठूलो रणनीतिक चक्रव्यूह हो । त्यस विपरीतको राजनीति गर्नेहरूका दृष्टिमा, संसद्मा नागरिकता विधेयकमा फरकमत राख्ने अथवा कालापानी–लिम्पियाधुरामा नेपाली हकभोग मुलुकभित्र परिवर्तन गर्ने नापी–नक्साले मात्र स्थापित गर्दैन, सार्थक कूटनीतिक वार्ता अपरिहार्य हो भन्नेहरू भारतीय दलालबाहेक केही देखिँदैनन् ।

सिंगो सरकार, संसद् र तथाकथित बौद्धिक बहसका बान्की हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाली नीतिनिर्माण र नेतृत्वको त्यो उपल्लो तहमा कि भारतीय वा अमेरिकी कि चिनियाँ भाडाका एजेन्ट र दलाल मात्र छन् । त्यहाँ नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रहित कतै छैन । यो फोहोरी राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा ‘यो देश पनि मेरो हो र भावी पुस्ताले यही देशमा खनीखोस्री गरेर जीवन बाँच्ने अवसर पाओस्’ भन्ने मध्यमवर्गको भावना र आवाजको प्रतिनिधित्व हुने कुनै मञ्च छैन ।

यहाँनिर, मध्यमवर्गको किटानी चासोको खास अर्थ छ । नेपाल नामक मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा निरन्तर अस्तित्व कसैलाई चाहिएको छ भने यही वर्गलाई मात्रै चाहिएको छ । यसलाई बाध्यात्मक आवश्यकता भने पनि हुन्छ । माथि नै भनियो, मुलुकका शासक, कुलीन, धनाढ्य, अभिजात वर्गका सन्ततिका लागि यो मुलुक पुर्ख्यौली सम्पत्तिसमेत बेचेर अवैध विदेशी मुद्रामा ठूलो मात्राको पुँजी पलायन गराउनका लागि मात्र चाहिएको हो । यसमा अपवाद भेट्टाउन असम्भव हुन थालेको छ । अर्को निम्नवर्ग छ, जसलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्ने चुनौती प्रबल छ, जसका कुपोषणग्रस्त छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा तेस्रोबाट चौथो कक्षामा उक्लन सक्दैनन् । यो वर्गका लागि हातमा थमाइएको नागरिकताबाट कुनै पनि नागरिक अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित छैन । कोभिड–१९ को महामारीमा एक छाक राहत दिलाउन पनि नागरिकताको निस्सा काम लागेन । तसर्थ, यो राष्ट्रियताको बहस उनीहरूका लागि सर्वथा खोक्रो र सधैं अगम्य विषय छ ।

यो नियतिका अनेक कारण र कारक छन् । नेपालको हरेक कालखण्डको शासक वर्गले राष्ट्रियताका नाममा राजनीति र सत्ताको सुखभोग त गर्‍यो तर वास्तविक राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्ने सतत प्रयास कहिल्यै गरेन । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । मूलतः मुलुकको आर्थिक हैसियतलाई सबल नबनाई राष्ट्रियता र नागरिक अधिकार दुवै सुनिश्चित हुँदैनन् भन्ने सामान्य ज्ञान भएका अथवा ज्ञानलाई चाप्लुसीको आधार नबनाउने मानिस सत्तामा विरलै बसे । सत्ताधारीहरूले क्षणिक सत्तास्वार्थ वा सत्तामा पुग्ने मोहमा मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई नियोजित ढंगले परनिर्भर बनाइराख्ने कुकर्म गरे र निरन्तर गरिरहे । नेपालको आधुनिक इतिहासका प्रमुख कालखण्डलाई सरसर्ती हेर्दा नै सत्ताधारीहरूले नियतवश गरेका यस्ता राष्ट्रघातका दृष्टान्त छर्लंगै देखिन्छन् । राणाकालभरि नेपाललाई संसारको सम्पर्कबाट पूर्णतः वञ्चित राखियो । जनतालाई अनपढ र गरिब राख्दा मात्रै राणाशासन अनन्तकालसम्म टिक्छ भन्ने भ्रम उनीहरूलाई थियो । पञ्चायतकालमा शिक्षालाई दरबार र व्यवस्थापनको गुणगानको औजार बनाइयो । केही सय मानिसको सुखसयलका लागि राज्यका स्रोतको घातक दोहन भयो । संसार राजनीतिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र औद्योगीकरणमा तीव्र वेगमा अघि बढेको यो कालखण्डमा विकासको हावालाई प्रवेश नै गर्न दिइएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि देखिएका केही सम्भावनालाई समाप्त पार्न, भारतीय संस्थापनको औपचारिक दाबी नै छ, उसकै योजनामा माओवादी हत्याहिंसाको शृंखला सुरु भयो । त्यसले छानीछानी मुलुकका उद्यम–व्यवसायलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी बन्द गरिदियो । शिक्षा, रोजगारी वा जेसुकै बहानामा युवाहरूको द्रुत विदेश पलायनलाई सुरुसुरुमा बाध्य पार्‍यो । कालान्तरमा त्यही एउटा अर्थ–सामाजिक रोगका रूपमा फैलियो । अहिले त्यही हिंसाको नेतृत्वकर्ता जमात सत्तारूढ दलको एउटा अहम् हिस्सा भएको छ । अहिले यही पंक्ति एमसीसीविरुद्ध उभिनु कुनै काकताली होइन । मुलुकलाई आर्थिक रूपले परनिर्भर बनाइराख्ने त्यही रणनीतिको थप कडी हो ।

राष्ट्रवादका नाममा जस्ता नाटकहरू भइरहेका छन्, ती केवल राजनीतिका खोक्रो ढ्वाङपिटाइ साबित गर्ने ताजा उदाहरण हुन् । आर्थिक र सामाजिक रूपले भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको राष्ट्रको कुल व्यापारको त्रियानब्बे प्रतिशत व्यापार घाटामा छ । कुल काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको साठी प्रतिशत युवा मुलुकबाहिर पलायन भइसकेका छन् । पुँजी पलायनको तथ्यांक अझ भयावह छ । लकडाउन सुरु भएयताका तीन महिनामा तीन अर्ब रुपैयाँको त तरकारी मात्रै आयात भएको छ । तर, नेपालको कृषिलाई अहिले पनि व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा राष्ट्रवादको गीत गाउने सत्ताधारीहरूले कुनै थप नीति, पहल र योजना प्रस्तुत गरेनन् । यो राष्ट्रवाद हो ?

नेपालको राष्ट्रियता र त्यसको प्रतिरक्षाको भाष्यलाई नै अर्को एउटा राष्ट्रघाती एवम् बकम्फुसे पंक्तिले प्रभावित गरिरहेको छ । नेपालको हित गर्ने शपथ खाएर राष्ट्रसेवक भएकाहरू अवसर पाउनासाथ विदेशी दातृ समुदायले नेपालको मानवस्रोत र क्षमता विकासका लागि दिएको तालिम र क्षमतावृद्धि छात्रवृत्तिमा विदेश पलायन हुन्छन् । र, कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् । उतैतिर आकर्षक जागिर खान्छन् । उनीहरूको भाषामा त्यो आफ्नै योग्यताले पाएको व्यक्तिगत उपलब्धि हो । तर, सहायता दिने मुलुकको खातामा त्यो रकम नेपाललाई दिएको मद्दतमा अङ्कित हुन्छ । त्यसको लाभ नेपालले कहिल्यै पाउँदैन ।

नेपाली नागरिकता र राष्ट्रियताको बहसलाई केही हजार जनाको यो चतुर जमातले धेरै प्रभावित गरेको छ । तथापि, हाम्रो सामन्ती संस्कारमा हुर्केको समाज, सञ्चार र भाट–बौद्धिकहरूले ती पात्रलाई नै मानक आदर्शका रूपमा चित्रण गरिदिन्छन् । मानौं, उनीहरूले राष्ट्रलाई दिएको धोका कुनै अनुकरणीय उदाहरण हो । नेपालमा भविष्य नदेखेको उपायहीन युवापुस्ता उनीहरूको अन्धनक्कल गर्न उद्यत छ । यसरी, नागरिकता र राष्ट्रवाद दुवै एकैपटक पराजित भएका छन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×