वाग्मतीमा साढे २४ सय आइसोलेसन बेड थपिँदै

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — वाग्मती सरकारले प्रदेशभरि आइसोलेसन बेडको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले २ हजार ४ सय ५० बेड थप्ने निर्णय लिएको हो । प्रदेशमा हाल १ हजार २ सय ५८ वटा आइसोलेसन बेड छन् ।

समितिका अनुसार थपिनेमध्ये १० प्रतिशत बेड महिलाका लागि छुट्ट्याइनेछन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा १ हजार, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीमा २/२ सय, सिन्धुपाल्चोकमा १ सय र दोलखा, रामेछाप र रसुवामा ५० /५० वटा आइसोलेसन बेड तयार गरिनेछ ।

यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएकालाई त्रिभुवन विमानस्थलदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने यातायात खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्ने गरी केन्द्रीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने र सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्मको यातायात खर्च स्थानीय तहले गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार र संक्रमण रोकथामका लागि केन्द्रबाट प्राप्त हुने औषधि तथा सामग्रीबाहेक प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रदेश स्तरमा पीसीआर टेस्ट र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने पनि समितिको निर्णय छ ।

कोभिड–१९ बाट बढी मानिस संक्रमित भएका जिल्लाले पूर्ण लकडाउन सिफारिस गरे संघीय कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण लकडाउन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले यस्तो अवस्था आइपरे सम्बन्धित जिल्लाले प्रदेशमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश कोरोना कोषमा अहिलेसम्म ४३ करोड १९ लाख २९ हजार ९ सय २ रुपैयाँ संकलन भएको छ भने १ सय १९ वटा पालिकामा १३ करोड ७ लाख र १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ६० लाख निकासा गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्वास्थ्य निकायमा १६ करोड ३१ लाख ५१ हजार र संघीय ससर्त अनुदानबाट प्राप्त २ करोड ७० लाख गरी १९ करोड १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयकका तीन खत

नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।
आहुति

दुई वर्षदेखि संसद्को समितिमा विवादित रूपमा अड्केर बसेको नागरिकता विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै विधेयकका केही गम्भीर विषयमाथि पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा बहस पनि सुरु भएको छ ।सत्ताधारी दलका केही नेता र कतिपय स्वघोषित देशभक्तहरू अब नागरिकता विधेयकमा हुन लागेको विवादित व्यवस्थालाई देशभक्तिको अनिवार्य उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्न उत्रेका छन् र ती बुँदाको विपक्षमा उभिनेलाई ‘राष्ट्रघात’ को कित्ताबन्दीतिर धकेल्न उद्यत छन् ।

निश्चय नै, नागरिकता संवेदनशील विषय हो तर यस संवेदनशीलताका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, आफ्ना नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न र नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसर, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्दा कष्ट बेहोर्न नपरोस्, विभेदमा

पर्न नपरोस् । दोस्रो, गैरनागरिकले देशको अस्मिता र मान्यतामाथि गलत तरिकाबाट नागरिकता हत्याएर छेडछाड गर्न नपाऊन् । यसरी नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशीलतामा पहिलो पक्ष प्राथमिक हो र त्यसैले यसमै राज्य सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको उल्टो राज्य त गैरनागरिकले गर्न सक्ने छेडछाडलाई पो मुख्य संवेदनशीलताका रूपमा प्रचार गर्न क्रियाशील छ जुन आधारभूत रूपमै गलत कुरा हो ।

नेपालमा पञ्चायतले लागू गरेको नागरिकता ऐनले गैरनागरिकलाई नागरिक बनायो भनेर आन्दोलनहरूले नयाँ नागरिकता ऐनको माग उठाएका हुन् कि पुस्तौंपुस्तादेखि वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए भनेर ? उत्तर स्पष्टै छ— वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकाले । त्यसैले संवेदनशीलता कता हुनुपर्ने, स्वत: प्रस्ट छ ।

आज नागरिकताको सवाललाई ‘राष्ट्रवाद’ को ढोंगी खोल ओढाएर बहसलाई जता मोडिँदै छ, त्यसले नयाँ पुस्ताको दिमागलाई फेरि विषाक्त पार्नेछ र नागरिकतासम्बन्धी दु:खको पुनरुत्पादनतिर क्रियाशील गराउनेछ । अमेरिकादेखि रुस र भारतदेखि नेपालसम्म सत्तासीन हुन पुगेको ढोंगी राष्ट्रवाद आफ्ना अक्षम र जनविरोधी चरित्रलाई छोप्न हुँदै नभएको शत्रुलाई आफैंले जन्माएर त्यसविरुद्ध जनतालाई लडाउन लागिपरेको छ । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यही प्रकरण मञ्चन गर्न खोजिएको छ । नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाहरूबाट इतिहासमा कहिल्यै संगठित देशविरोधी प्रवृत्ति प्रकट भएकै छैन, त्यो सधैं पारिवारिक सम्बन्धको लयमा छ तर त्यहीँ दुस्मन खोजिँदै छ । नेपाली महिलासँग प्रेममा वशीभूत भएर आइपुगेका विदेशीहरूको जीवन अनागरिक रूपमा दशकौं पीडामय रहेको छ, जसलाई न्याय दिनु त कता हो कता, बरु त्यहीँ भविष्यसम्मकै काल्पनिक दुस्मन जन्माइँदै छ । सूर्यबहादुर थापाहरूले जनमतसंग्रहमा पञ्चायत जिताउन हजारौं भारतीयलाई मतदाता बनाएका थिए भन्ने अप्रमाणित हल्ला मच्चाएर मधेसका लाखौं नागरिकलाई अपमानित गरिँदै छ । सधैंभरि नागरिकता बाँड्ने कुर्सीमा जो बसे, जसले हस्ताक्षर गरे, यदि त्यसमा अपराध भएको थियो भने त्यसबाट सजायको भागीदार ती शासक हुनु नपर्ने बरु खास क्षेत्रका जनता अपमानित हुनुपर्ने ? यो हुँदै नभएको दुस्मन सिर्जना गर्ने ढोंगी राष्ट्रवादको वैचारिक फुर्माइसीबाहेक के हो ? यो केवल नागरिकताको सवाल मात्र नभई भविष्यको पुस्तालाई नेपाली समाज कसरी बुझ्न प्रशिक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर महत्त्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ भएकाले पनि व्यापक युवाहरूबीच समेत यस बहसलाई लिएर जानु आवश्यक छ ।

ऐतिहासिक यथार्थ त यही नै हो, नेपालमा विगतदेखि खस नेपालीभाषी र पहाडे समुदायले नागरिकतामा विशेषाधिकार भोग्दै आए । अनि त्यसभित्रबाट जन्मिएका शासकहरूले नै नागरिकतामाथि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छेडछाड गरे । वैवाहिक अंगीकृतको विषय त परै जाओस्, राजा महेन्द्रले बर्मा, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि स्थानका खस नेपालीभाषी विदेशीलाई झुन्डझुन्ड ल्याएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई बिघा जमिनसमेत दिएर सोझै नागरिक बनाएका होइनन् ? तीमध्ये खास प्रतिभावान्लाई काठमाडौंको शासनघेरामै सत्तासीन बनाइएको हो ।

बिहेबारीको कुरा गर्दा त देशभक्तिमा शंकै गर्न नमिल्ने ठानिएका विगतका शासक शाह र राणा परिवार नै विदेशीलाई बुहारी बनाउने संस्कृतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका हुन् । यस्ता ज्वलन्त तथ्यहरूलाई छोपेर नागरिकतामाथि छेडछाडको सम्पूर्ण आशंकाको कृत्रिम भाष्य खडा गरी समाजलाई अनावश्यक विभाजनतिर लानु कदापि क्षम्य विषय हुन सक्दैन ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा राज्यले तीनवटा खत गरेको छ, जसलाई सच्याउनैपर्छ । एक, महिला समानताको विश्वव्यापी मान्यताविरोधी खत । दुई, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष कहिले पनि नेपाली नागरिक हुन नपाउने मानवताविरुद्धको खत । र तीन, मधेसी समाजमा शालीन वैवाहिक अन्तरदेशीय परम्परामाथि आशंका उब्जाउने खत । प्रस्तुत विधेयक पारित हुने हो भने अब एकै घरका आमाबाबुबाट जन्मेका छोरापट्टिका नातिहरू र छोरीपट्टिका नातिनीहरू क्रमश: वंशज र अंगीकृत नागरिक हुने भए । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरी जन्मेका सन्तान वंशज नागरिक अनि त्यही पुरुषकी बहिनीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी नेपालमै बसेर जन्माएका सन्तान अंगीकृत ! यो वास्तवमा हास्यास्पद स्तरको विभेद हो । कुनै जासुसले पनि सोच्नेछैन, आफूले होइन बरु बिहे गरी जन्माएका बच्चामार्फत कुनै राष्ट्रविरोधी काम गराउँला । तर ढोंगी राष्ट्रवादीहरूलाई व्यापक बौद्धिक आयाममा सोच्ने फुर्सद कहाँ ! के महिला समानता सप्ठ्यारोमा मात्र लागू गरिने सिद्धान्त हो ? त्यसो हो भने त महिला समानताको नेपाली राज्यको स्वीकारोक्ति नै अवसरवादी हो । महिला समानता आधारभूत कुरा हो भने त्यो समानतासम्बन्धी कार्य गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक विषयलाई छुट्टै कानुन वा तरिकाबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ, समानताको आधारभूत प्रस्तावनासम्बन्धी व्यवस्थाकै घाँटी रेटेर होइन । आजको युगमा महिलामाथि राज्यले नै संगठित विभेद कायम राखेर जतिसुकै महान् लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको बखान गरिए पनि त्यो नालायक शासकहरूको उपद्रव मात्र हुन्छ । समाजको आधा जनसंख्या विभेदमा परिरहनुपर्ने देश, राष्ट्र, पार्टी वा समाज आजको युगमा विघटन हुनु नै ठीक हुन्छ भनेर सोच्न किन नहुने ?

आधुनिक नेपाल कहिल्यै भौतिक सुविधाको आकर्षण केन्द्र रहेन । आध्यात्मिक र लगावजन्य एकाध मानिस मात्र यहाँको समाजमा समाजीकृत हुन आकर्षित भए । जासुस, राजनीतिक षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपकारी विदेशी तत्त्वहरूले सधैं सीधै राज्यका माथिल्ला अधिकारीहरूसँग जोडिएर प्रवेश गरी गतिविधि गरे, गरिरहेछन् । प्रेमको व्यापक आयाममा संयोगले नेपाली महिलासँग ठोक्किएर आफ्नो पूर्वज थलोको न्यानो अनि सहजता त्यागेर जो प्रेमिका र बच्चासँग नेपालमै बस्न तयार भए वा हुनेछन्, उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको नेपाली नागरिक हुन नदिनु भनेको मानवताविरोधी खत हो । संसारका धार्मिक राज्यहरूमा यस्तो कठोर व्यवस्था छ तर उनीहरूले पनि धर्म परिवर्तन गरेको अवस्थामा खुकुलो हुने नीति लिएका छन् । नेपालको राज्य भने अनन्त बन्देज गर्न कटिबद्ध छ । नेपालको आज र निकट भविष्यको प्रतिव्यक्ति आय अनि दक्षिण एसियाका अन्य देशको अवस्था मात्र हेर्दा पनि के कुनै निहित सुखको लालसाले जिन्दगीभरि नेपाली महिलासँग जीवन बिताउन कुनै लक्का जवान विदेशी आउनुपर्ने देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिँदैन । तब विशुद्ध प्रेमिल आयाममा समर्पित विदेशी पुरुष नेपालको कहिल्यै कुनै प्रकारको पनि नागरिक हुनै नसक्ने, अझ उसका बच्चाले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने किन ?

नागरिकता विधेयकका व्यवस्थाबाट नेपालका मधेसीको चित्त दुखेको छ तर मधेसीको चित्तदुखाइ अरूलाई राष्ट्रघाती मनसुबा लाग्ने भाष्य प्रचार गरिँदै छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी को हो भन्नेबारे राज्यले सिंगै पहाडलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दैन ? मधेसी जनताको रङ, समथर भूभाग र संस्कृति मिल्ने मानिस भारतमा पनि छन् तर ती मधेसी होइनन् । तब नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी अवधारणाको सार के हो ? मधेसी ती हुन्— एक, जसले जनक वा गौतम बुद्धकालदेखि चुरेमुनिको समथरमा चलखेल गर्दै आए । दुई, जसले गंगा मैदानमा विकसित क्रूर जात व्यवस्था अभ्यास गर्दै आए । तीन, जो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् एउटै सामाजिक लय हुँदाहुँदै दुईवटा देशमा पर्न पुगे र आजको नेपालमा रहेका मधेसी पुर्खाले नेपालतिरै रहने निर्णय गरे । चार, जसमाथि लगातार क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन हुँदै आयो । र पाँच, सुगौली सन्धि वा जंगबहादुरको सीमा खम्बागढाइपछि पनि दुवै देशका शासकले दुई देशमा परेका जुन समाजबीच आपसी विवाहसहितको सहजीवनलाई बन्देज लगाएनन् । त्यसैले दुई देशमा विभक्त त्यस समाजले अकण्टक रूपमा बिहेबारी र, यहाँसम्म कि, सामाजिक मुद्दाहरूमा दुई देशका सांस्कृतिक मुखिया ‘मान्यजन’ ले दुवै देशमा पुगेर पञ्चायतीसमेत चलाउँदै आए । सुगौली सन्धि र पछि चीनसँग भएको सीमा सन्धियता अन्य भूमागमा क्रमश: यस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध पातलिँदै गएर करिब अन्त्य भयो तर आजको मधेसी समाजको भारतीय समाजसँगको सम्बन्ध अकण्टक रह्यो । यो सम्बन्ध लुकीछिपी होइन बरु राज्यको अनुमतिमा सुमधुर रूपमा निरन्तर चल्दै आयो ।

उल्लिखित बुँदाहरूमध्ये पाँचौं अर्थात् अन्तरदेशीय पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तर सांस्कृतिक अभ्यास नै त्यस्तो निर्णायक बुँदा हो जसले नेपालमा मधेसी समुदायको संवैधानिक अस्तित्व जरुरी हुन पुग्यो । अन्य चार बुँदालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसी समुदाय संवैधानिक स्वीकार्यता हुनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन किनकि ती त अन्य उत्पीडित सामाजिक समूहहरूको अस्तित्वसँग पनि मिल्छन् । अन्तरदेशीय वैवाहिकतासहितको पारिवारिक सांस्कृतिक सम्बन्ध देश विभाजनपछि बनाइएको पनि होइन र देश विभाजनपछि दुवैतर्फको शासनले प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन । नेपाल वा भारतका महिला–पुरुषको अर्को देशमा विवाह परम्परागत जात व्यवस्थाविशेषको रीतिगत सीमाबद्ध विशुद्ध संस्कृति मात्र बन्दै आयो । त्यो कहिल्यै राजनीतिक अभीष्ट अन्तर्गतको कर्म बनेन । इतिहासदेखि भारतीय शासक वर्गका निम्ति राजनीतिक अभीष्ट विवाहका अतिरिक्त दुलोबाट पूरा गर्न खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेकोबाट पनि यो कुरा सहज बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ मधेसी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको त्यस समाजको अन्तरदेशीय पारिवारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि राज्यले स्वीकार गर्नु हो, गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको मधेसी समाजको सांस्कृतिक जीवनमार्फत कुनै गलत काम हुन सक्छ भने त्यस्ता कामलाई रोक्ने अतिरिक्त उपाय खोजिनुपर्छ तर उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनमाथि धावा बोल्न कसरी मिल्छ ?

आज मधेसी समाजमा भारतबाट बुहारी बन्न आउने महिला थर–गोत्र नै फेरिएर आउने हुनाले उनीहरूबारे कुनै अतिरिक्त नीति आवश्यक छैन भन्ने जस्ता पुरातन तर्क गर्ने खालको पुस्ता मात्रै छैन, बरु नवीन पुस्ता अगाडि आएको छ जसले ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समताको अवधारणामार्फत न्याय खोज्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषय मधेसी समाजका निम्ति कदापि ठूलो नहुन सक्छ तर उनीहरूलाई राष्ट्रघाती आशंकाबाट डामेर वा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनलाई नकारात्मक रङ दिएर यो अवधि कायम गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । नेपालको नागरिकता त्यागेर गएका र मूलत: नाफाका निम्ति पुन: नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीलाई दिइनेजति मात्र आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने गरी विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा घरजम नै गर्न आउनेलाई आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिन्छ भने न्याय कसरी भयो त ?

नेपाली राज्यका नीतिहरूबाट लगातार नागरिकहरू तर्सिएका छन्, सास्तीका भुक्तभोगी छन् । संविधानमा व्यवस्था नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिएन जस्ता सत्तासीनहरूको तर्क टीठलाग्दो छ । आफूलाई आवश्यक लाग्दा एक महिनामै संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएकाहरू किन यस्तो बोल्छन् भनी अरूले प्रश्न गर्नु बेठीक हो त ? नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा पहिलेको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमै उल्लेख गरे धेरै असन्तुष्टि सन्तुलन हुन सक्छ । नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×