वागमती प्रदेश सरकारद्वारा बोलपत्र बिनै करोडौंको सामग्री खरिदको छानबिन सुरु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसका सबैजसो मन्त्रालयहरुले बोलपत्र आह्वान नगरी करोडौंको उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले यसको छानबिन सुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेशका मन्त्रालयहरुले बोलपत्र आह्वानबिनै सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आह्वानबिनै खरिद गरेको पाइएको उनले बताए । ‘करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरणहरु बोलपत्र आह्वानबिनै खरिद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ,’ उनले भने ‘लेखा समितिले यसबारे छलफल गरी छानबिन सुरु गरिसकेको छ । छानबिनपछि आउने प्रतिवेदन अनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को वार्षिक प्रतिवेदनमा वागमती प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत विभिन्न उपकरण बोलपत्र आह्वानबिनै खरिद गरेको पाइएकोले बेरुजु भएको उल्लेख गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको हो ।

सभापति श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको अवस्था र समय अभावसँगै तुरुन्त कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले बोलपत्र आह्वानबिनै उपकरण खरिद गरेको भन्दै मन्त्रालयहरुले समितिमा पत्र बुझाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले बोलपत्र आह्वाननै नगरी क्याटलकको आधारमा सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन र फर्निचार खरिद गरेको पाइएको बताए । सरकार र संसद भर्खर गठन भएको अवस्थामा प्रदेश आर्थिक नियमावली निर्माण नभएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अधिनमा रहेर उपकरण खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मिचेर बोलपत्र आह्वानबिनै खरिद गर्नु गलत भएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले अनियमितिता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेको छ । बोलपत्र आह्वानबिनै उपकरण खरिद र पूँजीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा नेकपाकी मुनु सिग्देल, ओम ग्लान, विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी सांसद रिता माझी सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले बोलपत्र आह्वानबिनै खरिद गरेको उपकरण र पुँजीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे छानबिन तथा अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले दिएको आर्थिक सहायताको प्रक्रिया पनि गलत भएको ठहर गरेको छ । दिवंगत भएका सांसद हरिशरण लामिछानेलाई कार्यविधिबिनै आर्थिक सहायताबापत १० लाख रुपैयाँ दिइएको समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । कार्यविधि नै नबनाइ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सांसद परिवारलाई सहयोग गरिएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले यसरी गरेको आर्थिक सहायतालाई बेरुजु भनेर औंल्याएको छ । सहायता रकम नियम विपरित भएको र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा सांसद लामिछानेलाई दिइएको रकम बेरुजु भएको उल्लेख गरिएको हो ।

नियम अनुसार नै खर्च भएको दाबी

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने प्रदेश सरकारले गरेको सबै खर्च नियमानुसार नै भएको दाबी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनु स्वभाविक भएको तर्क गर्दै उनले प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च नियम विपरित नगरेको दाबी गरे ।

मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायले आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकोले नियम विपरित हुन नसक्ने उनको दाबी छ । उनले सांसद हरिशरण लामिछानेको परिवारलाई दिइएको आर्थिक सहायता कार्यविधि अनुसार भएको बताए । ‘कतिपय सैद्धान्तिक बेरुजुसमेत रहेका छन् । हामी लेखा समितिसँगै बसेर छलफल र छानबिन गर्न तयारै छौं ।’, उनले भने ।