लकडाउनको मौका छोपी निर्माण सामग्रीमा मनपरी मूल्य, प्रशासन मौन

विकास निर्माण तथा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि भनेर पास बनाई आयात हुने सामग्रीहरु व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य लिएर बिक्री गरिरहेका छन् ।
राजकुमार कार्की

सिन्धुली — सिन्धुलीमा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि सामग्री आयात गरेको भन्दै व्यापारीहरुले लकडाउनलाई कमाउने अवसर बनाएका छन् ।

लकडाउनको मौका छोपी निर्माण सामग्रीमा मनपरी मूल्य, प्रशासन मौन

तराईबाट आयात हुने इँटा, बालुवा, गिटी, रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीहरु निर्माणाधीन आयोजनाको नाम लिएर भित्र्याउने गरिएको छ । सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बीपी राजमार्ग आसपास दैनिक निर्माण सामग्री लोड-अनलोड गर्नेहरुको भिड लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ विकास निर्माण तथा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि भनेर पास बनाई आयात हुने सामग्रीहरु व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पाइएको छ । स्थानीय अगुवा दीपक मिश्रका अनुसार सिमेन्ट प्रतिबोरा एक हजारसम्म लिएर बिक्री भइरहेको छ । सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएर बिक्री भइरहँदा स्थानीय प्रशासन चुप भएर बस्नुलाई उनले मिलीभगतको संज्ञा दिए ।

विकास निर्माणलाई भनेर प्रशासनले पास दिने र त्यही पासको दुरुपयोग गरेर व्यापारीहरुले निर्माण सामग्री बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले दिएको पासको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ भनेर अनुगमन गरे थाहा भइहाल्छ नि कति विकृति भएको छ,’ उनले भने, 'इँटादेखि रड, सिमेन्ट लोड-अनलोडमा हुने हारालुछबाट नै सबै छर्लंग भइरहको छ ।'

ठूला मालबाहक ट्रकमा ल्याइएका निर्माण सामग्री सिन्धुलीमाढीमा भण्डारण गरेर पहाडी जिल्लाहरुमा निर्यात हुने गरेको छ । 'यो सह्य हुँदैन,' हार्डवेयर सञ्चालक निकेश कार्की भन्छन्, ‘मिलाउन सक्नेले आयात गरेर बिक्री गर्ने अरुचाहिँ झिँग धपाएर बस्ने काम भएको छ ।’

पास बनाएर केही व्यापारीले धन्दा चलाएको उनले आरोप लगाए । 'बीपी राजमार्गमा हररात मालबाहक सवारी गुडेका हुन्छन, त्यो कसरी आयो र कहाँ जान्छ भन्ने जो कोहीलाई थाहा छ,' उनले भने, 'चेकिङमा बसेका ट्राफिक प्रहरीहरु नै लोभिन्छन् ।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विकास निर्माणका लागि सामग्री आयात गर्ने पास लिएर अवैध कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही हुने बताए । कर्मचारीको अभावमा भनेजसरी अनुगमन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १५:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?