लकडाउनको मौका छोपी निर्माण सामग्रीमा मनपरी मूल्य, प्रशासन मौन

विकास निर्माण तथा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि भनेर पास बनाई आयात हुने सामग्रीहरु व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य लिएर बिक्री गरिरहेका छन् ।
राजकुमार कार्की

सिन्धुली — सिन्धुलीमा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि सामग्री आयात गरेको भन्दै व्यापारीहरुले लकडाउनलाई कमाउने अवसर बनाएका छन् ।

तराईबाट आयात हुने इँटा, बालुवा, गिटी, रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीहरु निर्माणाधीन आयोजनाको नाम लिएर भित्र्याउने गरिएको छ । सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बीपी राजमार्ग आसपास दैनिक निर्माण सामग्री लोड-अनलोड गर्नेहरुको भिड लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ विकास निर्माण तथा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि भनेर पास बनाई आयात हुने सामग्रीहरु व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पाइएको छ । स्थानीय अगुवा दीपक मिश्रका अनुसार सिमेन्ट प्रतिबोरा एक हजारसम्म लिएर बिक्री भइरहेको छ । सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएर बिक्री भइरहँदा स्थानीय प्रशासन चुप भएर बस्नुलाई उनले मिलीभगतको संज्ञा दिए ।

विकास निर्माणलाई भनेर प्रशासनले पास दिने र त्यही पासको दुरुपयोग गरेर व्यापारीहरुले निर्माण सामग्री बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले दिएको पासको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ भनेर अनुगमन गरे थाहा भइहाल्छ नि कति विकृति भएको छ,’ उनले भने, 'इँटादेखि रड, सिमेन्ट लोड-अनलोडमा हुने हारालुछबाट नै सबै छर्लंग भइरहको छ ।'

ठूला मालबाहक ट्रकमा ल्याइएका निर्माण सामग्री सिन्धुलीमाढीमा भण्डारण गरेर पहाडी जिल्लाहरुमा निर्यात हुने गरेको छ । 'यो सह्य हुँदैन,' हार्डवेयर सञ्चालक निकेश कार्की भन्छन्, ‘मिलाउन सक्नेले आयात गरेर बिक्री गर्ने अरुचाहिँ झिँग धपाएर बस्ने काम भएको छ ।’

पास बनाएर केही व्यापारीले धन्दा चलाएको उनले आरोप लगाए । 'बीपी राजमार्गमा हररात मालबाहक सवारी गुडेका हुन्छन, त्यो कसरी आयो र कहाँ जान्छ भन्ने जो कोहीलाई थाहा छ,' उनले भने, 'चेकिङमा बसेका ट्राफिक प्रहरीहरु नै लोभिन्छन् ।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विकास निर्माणका लागि सामग्री आयात गर्ने पास लिएर अवैध कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही हुने बताए । कर्मचारीको अभावमा भनेजसरी अनुगमन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १५:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीको भत्ता कटौतीले पौने अर्ब बच्‍ने

अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका कर्मचारीले २० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएकामा आगामी साउनदेखि कटौती गरिँदै
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै भत्ता शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारी बेखुसी भएका छन् । उनीहरूले मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालेका छन् ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीले शुक्रबारै सांसदको पनि सुविधा कटौती हुन्छ कि आफूहरूको मात्रै हो भन्दै माथिल्लो तहका अधिकारीसँग गुनासो गरिसकेका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता देखाएर आगामी साउनबाट भत्ता खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए । हाल अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका कर्मचारीले २० देखि सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । बजेटमा साधारण खर्च कम गर्न प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक संस्था विश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरी खर्च कम गर्ने प्रस्ताव बजेटमा छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भत्ता शीर्षकमा करिब १ अर्ब ६२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु वर्षमा धरै कार्यालयको भत्ता सरकारले ३० देखि ५० प्रतिशतमा झारेकाले गत आवको तुलनामा झन्डै आधा घट्ने अनुमान छ । ‘हामीले सूक्ष्म ढंगले हिसाब गरेका छैनौं तर अहिलेकै अवस्थामा भत्ता कटौती गर्दा वार्षिक ८० देखि ८५ करोड जोगिन सक्छ,’ उनले भने ।

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारका कर्मचारीले मात्र शतप्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । ती निकायले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ६० देखि एक सय प्रतिशत, सर्वोच्च र यसअन्तर्गतका अदालतका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म पाउने गरेका छन् । अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशत लिने गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको हो । कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने भएकाले सबैले बराबरी भत्ता नपाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘हामी ३० प्रतिशत पाउँछौं, त्यो पनि वर्षभरिको कहिल्यै पाएका छैनौं ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भत्ता २० देखि २५ प्रतिशत छ भन्सार विभाग अन्तर्गतका भन्सार नाकाहरूले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको र कार्यसम्पादन लक्ष्यअनुसार नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको भत्ता दिइएको छैन ।

बजेट वक्तव्यअनुसार कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सबैको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय साउनदेखि लागू हुनेछ । तर कोभिड–१९ सुरु भएदेखि नै अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले यस्तो भत्ता पाएका छैनन् । बजेटमा आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, सवारी इन्धन, मर्मत, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, फर्निचर सवारी साधन खरिदलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गरिएको उल्लेख छ ।

सांसदको कटौती हुन्छ ?

अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत भत्ता कटौती प्रस्ताव अघि सारेपछि सांसदहरूको त्यसमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने सांसद सुविधाको विषय उठाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको वक्तव्य पढ्दा मन्त्री र सांसदहरूले संसद्मा ताली पिटेर समर्थन गरेका थिए । ‘बिहान, बेलुका र राति अबेरसम्म पनि काम गर्ने सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता कटौती हुँदा मन्त्री र सांसदले भने सबै सुविधा लिइरहन मिल्छ ?’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा शुक्रबार हामीबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ ।’ संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशत भत्ता पाउने गरेका छन् ।

कति छ पदाधिकारी र सांसदको सुविधा ?

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षके सचेतक र विपक्षी दलका सचेतक एवं सांसदहरूले विशेष भत्ता मासिक १ हजार र प्रतिबैठक भत्ता १ हजार पाउँछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता भने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको दिनको ३ हजार छ । सांसदसहित अन्य सबै पदाधिकारीको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय छ ।

सभामुख र अध्यक्षको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ छ भने प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्ष, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिको तलब ६० हजार ९ सय ७० छ । दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकको मासिक तलब ५७ हजार ७ सय ८० रहेको छ । सांसदको मासिक तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । सभामुख, अध्यक्षलगायत सबै सदस्य र पदाधिकारीले घरभाडा, बिजुली, धारा, फर्निचर, टेलिफोन, सचिवालय बन्दोबस्त, गार्डघर भाडालगायतका सुविधा पाउँछन् । उनीहरू सबैको १० लाखको यात्रा बिमा रहेको छ । सांसदबाहेक सबैलाई गाडी सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । सांसदले भने बैठक सञ्चालन भएका बेला यातायातबापत दैनिक १ हजार पाउँछन् । सांसदले मोबिल, गार्डघर भाडा, सवारी इन्धन र निजी सचिवालय बन्दोबस्तको शीर्षकमा भने रकम पाउने छैनन् । सभामुख, अध्यक्षलगायतका अन्य पदाधिकारीले मासिक १५ सयदेखि २५ सयसम्म अतिथि सत्कारबापतको रकम पाउँछन् । सांसदले भने अतिथि सत्कारका लागि मासिक १ हजार पाउने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले सचिवालय व्यवस्थापन कर्मचारी पाउने व्यवस्था छ । सांसदले भने एक जना निजी सचिव राख्न पाउँछन् ।

अतिरिक्त भत्ता हुने कार्यालय एवं निकाय

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

२. सर्वोच्च अदालत र यसअन्तर्गतका अदालत

३. राष्ट्रपतिको कार्यालय

४. उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यसअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालय

९. परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग

१०. संघीय संसद् सचिवालय

११. राष्ट्रिय किताबखाना

१२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

१३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

१४. राजस्व अनुसन्धान विभाग

१५. भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालय

१६. निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

१७. कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय

१८. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१९. न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सचिवालय

२०. आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालय

२१. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

२२. महालेखा परीक्षकको कार्यालय

२३. निर्वाचन आयोग

२५. नेपाल ट्रस्टको कार्यालय

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १४:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×