गरिमाले घाटा बेहोरेका किसानलाई लागतभन्दा थोरै राहत

भारतीय हाइब्रिड जातको यो धान रोप्दा गत वर्ष चितवनका सबै किसानले गरी १० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरे । अहिले राहत भने सवा करोड मात्र बाँडिएको छ 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — खैरहनी नगरपालिका–१० कठार, खरखुट्टेका कृष्णप्रसाद अर्यालले गएको वर्ष १५ कट्ठा खेतमा गरिमा धान रोपे । अघिल्ला वर्ष पनि भारतीय हाइब्रिड जातको यही धान रोपेर राम्रै लाभ लिएका थिए । चाँडै पाक्ने र धेरै फल्ने गुणले उनी गरिमामा आकर्षित भएको थिए । तर गत वर्ष धान पसाउँदै पसाएन ।

गरिमाले घाटा बेहोरेका किसानलाई लागतभन्दा थोरै राहत

नक्कली बीउ परेका कारण अर्यालजस्ता थुप्रै किसानले नोक्सानी बेहोरे । मारमा परेका किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको राहत आइतबार मात्र अर्यालको हात पर्‍यो । ‘मैले १५ कट्ठाको ९ हजार २ सय १९ रुपैयाँ राहत बुझें,’ अर्यालले भने, ‘यो रकम भनेको खेत जोत्न लागेको खर्च बराबर मात्र हो ।’

सरकारले प्रतिकट्ठा लागत मूल्य ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेर त्यसको २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै राहत रकम उपलब्ध गराएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार गरिमा धानको गुणअनुसार फल लागेको भए कट्ठामा ५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ बराबरको धान फल्ने निष्कर्ष निस्केको थियो । अर्थात्, ७६ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ नोक्सान हुँदा अर्यालले निकै कम राहत पाएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार चितवनमा इच्छाकामना गाउँपालिका बाहेक ६ वटै पालिकामा गरिमाको खेती भएको थियो । २ हजार ६ सय ५२ जना किसानले झन्डै हजार बिघा जमिनमा गरिमा धान रोपेका थिए ।

चितवनका सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम वितरण थालिएको ढकालले जानकारी दिए । सबैभन्दा पहिला राप्ती नगरपालिकाले वैशाख २८ गते सूचना निकालेर राहत बाँड्न सुरु गरेको थियो । सबैभन्दा धेरै खेती पनि यही नगरमा गरिएको थियो । राहतका लागि जिल्लाका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट १ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ ।

केन्द्रकै विश्लेषणलाई आधार मान्दा पनि गरिमा नफल्दा उत्पादनका आधारमा किसानले १० करोड १९ लाख ४८ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँबराबरको नोक्सानी बेहोरेका थिए । धान नफलेपछि बाली चक्र नै बिथोलिएका कारण उनहिरूले अन्य खेतीबाट पनि फाइदा लिन पाएका थिएनन् ।

‘हामीले गरिमा चाँडै फल्छ, धान काटेपछि आलु र अन्य तरकारी खेती लगाउन पाइन्छ भनेर रोपेका हौं नि । तर गरिमा नफलेपछि कुर्दा–कुर्दा आलु र तरकारी लगाउन अबेला भयो । यसतर्फ भएको नोक्सानी कसले गणना गर्ने ?,’ किसान कृष्णप्रसाद अर्यालले भने । बीउ उत्पादक र आयातकर्ता कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा सरकार रहेको केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले बताए ।

भारतबाट नेपालमा गरिमा धानको बीउ आधिकारिक रूपमा आयात गर्ने कम्पनी दाङ, लमहीमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । चितवन र आसपासको क्षेत्रमा प्रशान्त एग्रोभेटले गरिमाको बीउ बेचेको केन्द्रले जनाएको छ । २०७० सालदेखि नै गरिमा आयात हुन थालेको देखिन्छ । चितवन क्षेत्रमा मात्रै गत वर्ष गरिमाको ११ हजार ७ सय ४ किलो बीउ खपत भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १३:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?