वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा

स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने भन्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईले प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट विपन्न नागरिकहरूको जीवनमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको बताए । कोभिड–१९ रोकथामका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, परीक्षण लगायतको काममा प्रदेश सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालबाट नागरिकलाई ‘एकीकृत स्वास्थ्य सेवा’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ३ सय शय्याको अस्पतालमा विकास गरी ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई एक सय शय्या, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५० शय्या तथा रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी विशेष कार्यक्रम बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव बटुलेका युवाहरुलाई ‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’मा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ ।

नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गरी बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख प्रसाईले बताए । प्रदेशभित्र विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचयपत्रको सुरुवात गरिने उनको भनाइ छ । बिउबिजन बैंकको स्थापना, उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान, विशेष पकेट, ब्लकजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ भन्ने सोच अघि सारेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापन कोषको रकममा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोकमा उद्धार एवं राहत सामग्री भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न साझेदारी गर्ने नीति अघि सार्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सूचना प्रदेश सूचना बैंकबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने बताइएको छ ।

सञ्चारगृहको स्थापना

सरकारको अगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चारगृह स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईले सञ्चारगृह स्थापना गरी अनलाइन, टीभी, रेडियो, छापाखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका हुन् ।

बन्द रहेको हेटौंडा-काठमाडौं रोपवेलाई पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने भएको छ । बन्द रज्जुमार्गलाई लगानी बोर्डबाट भएको अध्ययनको आधारमा सार्वजनिक निजी कार्यक्रममार्फत पर्यटकीय यात्रामार्गको रुपमा विकास गरिने घोषण नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘अहिलेको परिस्थितिअनुसार भएन’

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सदनमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान परिस्थितिअनुसार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अपुरो रहेको तर्क गर्दै कोरोना भाइरसका कारण परेको असरको समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘विपद्को समयमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्भावित महामारीबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउन, दैनिकी गुजारा चलाउन कसरी सहयोग पुर्‍याउने तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो तर आएन,' बानियाँले भने, ‘अहिलेको परिस्थितभन्दा पनि नियमित कर्मकाण्डी शैलीमा आएको छ । जसले गर्दा अहिलेको परिस्थितसँग फेस गर्न सक्दैन ।’

विवेकशील नेपाली दलका नेता रमेशकुमार पौडेलले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको मूल्यांकन नगरी नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस भएको टिप्पणी गरे । ‘अन्य समयको जस्तै औसत ढंगकै कार्यक्रम आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो तर भएन । कुनै पनि किसिमको ठोस कार्यक्रम हामीले पाएनौं,' उनले थपे ।

वाग्मती प्रदेश नेकपाका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान अवस्थामा ठूलाठूला योजनामा केन्द्रित हुनुभन्दा जनतालाई राहत प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । ‘केही राम्रा कार्यक्रम छन् तर अहिले जनता समस्यामा छन् । कसरी हुन्छ राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने ।