वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज

सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सोहीदिन सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रिबजेट छलफल सुरु : तत्काल रोजगार वृद्धि प्राथमिकतामा

वाग्मती प्रदेश सरकारले तत्काल रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । सोमबार वाग्मती प्रदेशको बजेट अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले कृषि र उद्यमशीलतामार्फत् तत्काल रोजगार बढाउने गरी सरकारको बजेट केन्द्रित हुने बताए ।

‘कोरोनाको महामारीबाट सिर्जित विषम् परिस्थितिका कारण विकास प्रक्रिया अवरोध भएको छ,’ उनले भने,‘यसले चालु आर्थिक वर्षका लक्षित कार्यक्रमहरु तोकिएको समयमा पूरा गर्न असहज भएको छ । प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो हानी पुगेको छ । हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं ।’ महामारीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने परम्परालाई सामाजिक विकासमा लगानी गर्ने अवस्थामा परिवर्तन गरेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले ‘मेरो गाउँ मै बनाउँछु, बाँझो बारी मै फुटाउँछु’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताए । ‘युवा विदेशिनेहरु कम हुने र विदेश गएकाहरु पनि फर्किने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने,‘यसर्थ युवाहरुलाई कृषिमा प्राथमिकता दिएर काम गर्ने सोच प्रदेश सरकारको रहेको छ ।’ बजेट प्रणालीमा नै सुधार ल्याउने उनले बताए ।

समर्थन मूल्य तोकिने

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलका अनुसार प्रदेश सरकारले उत्पादन अघि नै कृषिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । उनले कृषकको उत्पादन बचत भए सरकार आफैले खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।

‘कृषिको विकासको सोच अनुदानमुखी होइन लागत सहभागितामा आधारित हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा भएको उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनलाई जोड दिँदै एकीकृत पशुपालन तर्फ युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम हामी ल्याउँछौं ।’ कृषि बजार सूचना केन्द्रको स्थापना, नश्ल सुधार, घाँसे बाली कार्यक्रमलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधारहरुमा हुने लगानी परियोजना बैंकमार्फत् नै हुने भन्दै उनले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु हुने बताए । सरकारी अस्पतालहरुको सुदृढीकरण गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीहरुलाई विशेष ध्यान दिन प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

उनले राजधानी स्थायी भइसकेपछि मन्त्रालय र प्रादेशिक कार्यालयहरुको भवन निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने बताए । सार्वजनिक सेवाको क्षमता वृद्धि, पर्यटन पूर्वाधार विकास, शैक्षिक प्रणालीमा सुधारलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुने उनले बताए ।