२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वाग्मती प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशको छैटौं बजेट अधिवेशन सोमबारबाट हेटौंडामा सुरु भएको छ । कोराना भाइरस संक्रमणका कारण देशमा जारी लकडाउनको अवस्थामा सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकको सुरुवातमा विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट सर्वसम्मत रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने र कोरानाविरुद्ध एकभएर लड्न जरुरीरहेको औंल्याएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु

प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको आगामी बजेट सर्वसम्मत बनाउन माग गरे । उनले सबैको सल्लाह र सुझाव लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले सर्वसम्मतरुपमा बजेट पारित हुने अवस्था सिर्जनगर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

‘सरकारले छाति फराकिलो बनाएर हामीसँग छलफल गर्ने हिम्मत राख्छ,’ उनले भने,‘सरकारले यस्तो हिम्मत राख्छ भने हामी पनि बजेटलाई सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गर्छौं । यो सदनको साझा बजेट बनाउने विषयमा सरकारले सोचोस् ।’ मानिस बाँच्ने सवालमा बजेटको पहिलो सम्बोधन हुनु पर्ने भन्दै उनले आगामी बजेटमा सरकारले विशेष क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो बजेट आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्छ,’ उनले भने,‘सबै स्थानीय तहहरुमा स्वास्थयको पूर्वाधार र प्रविधि विकास गर्ने गरी बजेट दिइनु पर्छ । बलियो स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्छ । जनशक्ति पनि पर्याप्त उपलब्ध गराइनु पर्छ ।’ कृषि, खाद्य, पूर्वाधार विकासलगायतको क्षेत्रमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए ।

कोरोना कोषमा रहेको ५० करोड रुपैयाँ परिचालन हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले कोरोनाको विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसद बानियाँले आरोप लगाए । ‘कोरोनाको परीक्षण केन्द्रमा किटको अभाव छ । किट खरिदमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्छ,’उनले भने,‘स्वाब परीक्षणमा अलमल नहोस । प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्न भएन । संघीयता जनताले महशुस गर्नु पर्छ । संक्रमणको बेलामा प्रदेश सरकारको खोजी भइरहेको छ ।’

नेकपा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्राथमिकता हेरेर छलफल गर्न आग्रह गरिन् । सबै एकजुट भएर सर्वसम्मत ढंगले अघि बढ्न उनले आग्रह गरिन् । उनले कोरोना भाइरसको विषयमा सरकारले कुशल व्यवस्थापन गरेको कारण संक्रमण बढ्न नपाएको बताइन् । ‘कोरोना भाइरससँग हामी लडिरहेका छौं,’ उनले भनिन्,‘हामी जित्छौं । हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं । हामी कुशल व्यवस्थापक हौं । सरकारले उत्कृष्ट काम गरेका छ ।’

उनले भारत सरकारलाई धेरै विवाद नगर्न आग्रह गर्दै प्रमाणसहित वार्तामा बस्न आग्रह गरिन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषय संघीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारबाट नागरिकलाई भरोसा दिलाइनु पर्ने माग गरिन् ।

विवेकशील दलका सांसद रमेश पौडेलले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो उपस्थिति देखाउने बलियो अवसरको रुपमा कोरोना महामारी भए पनि यसमा चुकेको बताए । उनले कोरोनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो भुमिका देखाउने गरी काम गर्न पनि आग्रह गरे । सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै संघीयताको आवश्यकताको विषयमा नै प्रश्न गरौं । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । सांसद रिता माझीले कोरोना भाइरसको विषयमा प्रदेश सकारको भूमिका शुन्य देखिएको बताइन् ।

नयाँ नक्साले गौरवपूर्ण इतिहास कायम भयो : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले गौरवपूर्ण इतिहास कायम भएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारले भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित सम्पुर्ण भू–भाग समेटेर नक्साजारी गरी कूटनीतिक माध्यामबाट अतिक्रमित भू–भागफिर्ता लिने प्रयास सुरु गरेको बताए ।

‘देश कोरोना महामारिको यो लडाँइमा होमिरहेको बेलाभारतले नेपालको भू–भागभित्र पर्ने लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान एकतर्फिरुपमा बाटो उद्घाटनपश्चात् राष्ट्रियताको मुद्धातर्फ आम नेपालीको ध्यानाकर्षण भएको छ ,’ उनले भने,‘हाम्रो देशको भू–भागमाथि भएको अतिक्रमणकुनै पनि देशभक्त नागरिक र सरकारलाई सहृय हुनै सक्दैन । सबै भू–भाग हामी फिर्ता लिन्छौं । नागरिकस्तरबाट सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ । अब सरकारले कूटनीतिकरुपमा समेत पहल गर्न जरुरी रहेको छ ।’

उनले सम्बोधनको क्रममा कोरोना महामारीका कारण सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने,‘यस अघि हाम्रो प्राथमिकता पूर्वाधार विकास नै रहेको थियो । तर, यो पटक महामारीका कारण प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछ । हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं ।’

प्रदेश सरकारले ल्याउने कृषि र रोजगारी सम्बन्धी नीति प्रभावकारी हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले विदेशबाट आएका नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग र सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, लकडाउनको व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए । उनले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भूमीकाको समेत प्रशंसा गरे । उनले संघीय सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन र सबै सरकारको सुझबुझ पूर्ण कदमले महामारीको रुप नलिएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?