राहतको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भन्दै कमलामाईका २ वडाद्वारा अस्वीकार

नगरपालिकाको वडा नं १ र ४ ले खाद्यान्न प्याकेजमा आएको दाल र चामल गुणस्तरहीन भएकाले छानबिन भई प्रमाणीकरणपछि मात्रै वितरण गर्ने जनाएका छन् ।

वडा नं ४ का अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको चामलमा गुणस्तर चिह्न छैन भने दालमा मिसावट रहेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर मापन नगरी वितरण गरेर सर्वसाधारण स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारप्रति खेलबाड गरिएको वडाध्यक्ष ढकालको आरोप छ ।

कमलामाई नगरपालिकाको १४ वडामध्ये १२ वटामा राहत प्याकेज वितरण भइसकेको छ । दोस्रो चरणको प्याकेजका लागि एक करोड ६२ लाखमा रानी सप्लायर्सले ठेक्का पाएको सूचना अधिकारी सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले सप्लायर्ससँग गरेको सम्झौताअनुसार खरिद गरेको खाद्यान्न स्टोर गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सोझै सप्लायर्सले नै वडामा लगेर बाँडेकाले कैफियत भएको वडाध्यक्ष ढकालले आशंका गरेका छन् । उनले भने, ‘गुणस्तरको कुरा एकातिर छँदै छ, अर्कोतिर सप्लायर्सले तौलसमेत पूरा नगरी वितरण गरेको हुन सक्छ ।’

पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेको नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा ज्यादा हतारिनुलाई वडा नं १ का अध्यक्ष महेश्वर खतिवडा शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । भन्छन्, ‘ज्यादा हतारिएर खोलोपहिरो नै लागेको जसरी वितरणमा जानुमा पक्कै कैफियत छ । सरकारी पैसा सक्न किन यसरी हतारिएका होलान् ? कम्तीमा मापदण्ड त पूरा गर्नुपर्छ ।’ दुवै वडाध्यक्षले राहत वितरणमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न भएको र पारदर्शी नभएकाले छानबिनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रजिअलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सानासाना खरिद प्रक्रियामा ओल्टाइपल्टाई सामान हेरेर स्टोर दाखिला गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीले करोडौंको राहत प्याकेजमा चुँ समेत नगरी सोझै सप्लायर्सबाट वितरण गर्न सहीछाप गर्नुमा शंका रहेको नागरिक अगुवा दीपकबहादुर मिश्रले बताए । 'व्यापारीको गोदाममा कर्मचारी खटाएर सहीछाप ठोक्नुले मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ,' उनले दाबी गरे ।

नगरपालिकाले राहत प्याकेजमा ३ जना वा त्योभन्दा बढी परिवार भएकालाई २० किलो चामल, ३ किलो दाल, एक लिटर खानेतेल, एक पोका नुन, हात धुने साबुन राखेको छ भने परिवार संख्या ३ भन्दा घटी भएमा त्यसको आधा गरेको छ ।

प्रजिअ योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहलाई नै खरिद र वितरण गर्ने अधिकार भएकाले गुणस्तरसम्म हेर्न मिल्ने बताए । उनले भने, ‘गुणस्तर हामी हेर्छौं, वितरणको प्रक्रिया गलत भए नियमानुसार हुनेछ ।’

नगरप्रुमख खड्गबहादुर खत्रीले नियमानुसार कम रेटको सप्लायर्ससँग सम्झौता भई खाद्यान्न खरिद भएको र २ वटा वडाले किन वितरण नगरेको भनी पत्र काटेर बुझ्न लागेको बताए । छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने भएको र परिमाण ठूलो भएकाले भण्डारण नगरी जाँच गरेर राहत प्याकेज वितरण गरेको उनको तर्क छ ।

नगद बाँडिएकोमा आपत्ति

कमलामाई ४, ५ र ६ जोडिएका वडा हुन् । पहिलो चरणको राहत वितरणमा यी वडामध्ये ५ मा प्लान नेपाल नामका गैरसरकारी संस्थाले दिएको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा सिन्धुलीले नगदै वितरण गरेको थियो । परिवार संख्याका आधारमा छिमेकीहरु १० किलो र २० किलोमा अल्झिइरहँदा वडा नं ५ का विपन्न तथा मजदुरले भने २ हजार ७ सय ३० का दरले रकम बुझे । तर वडाध्यक्षहरुले भने मनपरी ढंगले सरकारको निर्देशनविपरीत राहत वितरण गर्ने प्लान नेपाल र रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

'समाजमा भेदभाव गरी द्वेष पैदा गराउने संस्था खारेज गरी रेडक्रसजस्तो पवित्र संस्थाको दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ,' वडाध्यक्ष महेन्द्र ढकालले भने, ‘वल्लो घरमा चामल छैन, पल्लो घरमा नगद दिएर समाज भड्काउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’