राहतको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भन्दै कमलामाईका २ वडाद्वारा अस्वीकार

ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको चामलमा गुणस्तर चिह्न नभएको र दालमा मिसावट रहेको वडाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
राजकुमार कार्की

सिन्धुली — कमलामाई नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत प्याकेजबापतको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको भन्दै २ वडाले अस्‍वीकार गरेका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नं १ र ४ ले खाद्यान्न प्याकेजमा आएको दाल र चामल गुणस्तरहीन भएकाले छानबिन भई प्रमाणीकरणपछि मात्रै वितरण गर्ने जनाएका छन् ।

वडा नं ४ का अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको चामलमा गुणस्तर चिह्न छैन भने दालमा मिसावट रहेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर मापन नगरी वितरण गरेर सर्वसाधारण स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारप्रति खेलबाड गरिएको वडाध्यक्ष ढकालको आरोप छ ।

कमलामाई नगरपालिकाको १४ वडामध्ये १२ वटामा राहत प्याकेज वितरण भइसकेको छ । दोस्रो चरणको प्याकेजका लागि एक करोड ६२ लाखमा रानी सप्लायर्सले ठेक्का पाएको सूचना अधिकारी सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले सप्लायर्ससँग गरेको सम्झौताअनुसार खरिद गरेको खाद्यान्न स्टोर गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सोझै सप्लायर्सले नै वडामा लगेर बाँडेकाले कैफियत भएको वडाध्यक्ष ढकालले आशंका गरेका छन् । उनले भने, ‘गुणस्तरको कुरा एकातिर छँदै छ, अर्कोतिर सप्लायर्सले तौलसमेत पूरा नगरी वितरण गरेको हुन सक्छ ।’

पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेको नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा ज्यादा हतारिनुलाई वडा नं १ का अध्यक्ष महेश्वर खतिवडा शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । भन्छन्, ‘ज्यादा हतारिएर खोलोपहिरो नै लागेको जसरी वितरणमा जानुमा पक्कै कैफियत छ । सरकारी पैसा सक्न किन यसरी हतारिएका होलान् ? कम्तीमा मापदण्ड त पूरा गर्नुपर्छ ।’ दुवै वडाध्यक्षले राहत वितरणमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न भएको र पारदर्शी नभएकाले छानबिनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रजिअलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

सानासाना खरिद प्रक्रियामा ओल्टाइपल्टाई सामान हेरेर स्टोर दाखिला गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीले करोडौंको राहत प्याकेजमा चुँ समेत नगरी सोझै सप्लायर्सबाट वितरण गर्न सहीछाप गर्नुमा शंका रहेको नागरिक अगुवा दीपकबहादुर मिश्रले बताए । 'व्यापारीको गोदाममा कर्मचारी खटाएर सहीछाप ठोक्नुले मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ,' उनले दाबी गरे ।

नगरपालिकाले राहत प्याकेजमा ३ जना वा त्योभन्दा बढी परिवार भएकालाई २० किलो चामल, ३ किलो दाल, एक लिटर खानेतेल, एक पोका नुन, हात धुने साबुन राखेको छ भने परिवार संख्या ३ भन्दा घटी भएमा त्यसको आधा गरेको छ ।

प्रजिअ योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहलाई नै खरिद र वितरण गर्ने अधिकार भएकाले गुणस्तरसम्म हेर्न मिल्ने बताए । उनले भने, ‘गुणस्तर हामी हेर्छौं, वितरणको प्रक्रिया गलत भए नियमानुसार हुनेछ ।’

नगरप्रुमख खड्गबहादुर खत्रीले नियमानुसार कम रेटको सप्लायर्ससँग सम्झौता भई खाद्यान्न खरिद भएको र २ वटा वडाले किन वितरण नगरेको भनी पत्र काटेर बुझ्न लागेको बताए । छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने भएको र परिमाण ठूलो भएकाले भण्डारण नगरी जाँच गरेर राहत प्याकेज वितरण गरेको उनको तर्क छ ।

नगद बाँडिएकोमा आपत्ति

कमलामाई ४, ५ र ६ जोडिएका वडा हुन् । पहिलो चरणको राहत वितरणमा यी वडामध्ये ५ मा प्लान नेपाल नामका गैरसरकारी संस्थाले दिएको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा सिन्धुलीले नगदै वितरण गरेको थियो । परिवार संख्याका आधारमा छिमेकीहरु १० किलो र २० किलोमा अल्झिइरहँदा वडा नं ५ का विपन्न तथा मजदुरले भने २ हजार ७ सय ३० का दरले रकम बुझे । तर वडाध्यक्षहरुले भने मनपरी ढंगले सरकारको निर्देशनविपरीत राहत वितरण गर्ने प्लान नेपाल र रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

'समाजमा भेदभाव गरी द्वेष पैदा गराउने संस्था खारेज गरी रेडक्रसजस्तो पवित्र संस्थाको दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ,' वडाध्यक्ष महेन्द्र ढकालले भने, ‘वल्लो घरमा चामल छैन, पल्लो घरमा नगद दिएर समाज भड्काउनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’ प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १६:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा कर्णाली सरकार, उपचार, उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकतामा

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले उपचार, उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले कोरोना विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको हो । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले १६ गते प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी बजेट परिचालन गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले स्वास्थ्य, उत्पादन, स्वरोजगार, आपूर्ति र शिक्षालाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । ‘खाद्यका लागि विकास भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’उनले भनिन्, ‘खाद्य उत्पादनसँगै आपूर्तिलाई पनि जोडिनेछ ।’ कोरोनाबाट प्रभावित युवालाई रोजगारी दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । मन्त्री दल रावलले अस्पतालका पूर्वाधार, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । ‘नयाँ आइसोलेसन अस्पताल बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो संकट लामो समयसम्म देखा पर्ने भएकाले आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि बढाउनुपर्नेछ ।’ लकडाउनले विद्यार्थीको पठाइमा बाधा पुगेकाले अनलाइन शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी नीति बनाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिए सम्बन्धित ठाउँमै उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि अस्पताल निर्माण गर्नेतर्फ जोड दिने सरकारको तयारी छ । उनले रणनीतिक अस्पताल बनाउने योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सुनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्ष प्रदेश प्रहरी गठनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन र सामूहिक दुर्घटना बिमालाई निरन्तरता दिँदै सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेतर्फ जुटेको जनाए । ‘कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश प्रहरी गठनको काम गर्नेछौं र जनशक्ति समायोजन गर्न पनि जुट्नेछौं ।’ उनले सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा अब कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कर्णालीवासीको मृत्यु भएमा उनीहरुलाई पनि समेट्ने गरी छलफल चलाइने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई रोजगारसँग जोडिने जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फका विकासका काममा स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गरी काम गर्ने गरी आगामी वर्षका कार्यक्रम समेटिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल शर्माले बताए । उनका अनुसार पानी जाँच गर्नका लागि मोबाइल भ्यान र निर्माणको गुणस्तर मापनका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नयाँ विषयलाई पनि समेटिनेछ । मन्त्रालयले सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअघि सार्ने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । ‘कुनै योजनाका लागि सम्बन्धि ठाउँका नागरिकले केही नगद लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसमा थप लगानी गरेर काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ ।’ उनले विपद्‌बाट नष्ट भएका बस्ती संरक्षण कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अगाडि सारेको जनाए ।

उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले वन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अघि बढेको जनाए । मन्त्रालयले रोजगारीका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम पनि अघि सारेको उनको भनाइ छ । पर्यटनतर्फ आन्तरिक पर्यटक व्यवस्थित तरिकाले वृद्धि गर्ने गरी योजना ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकट समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सोमबार सम्पन्न बैठकले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सबै प्रदेश सदस्यका तर्फबाट आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×