१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

वाग्मती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आजदेखि

सुवास विडारी

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक सोमबारबाट बस्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको बजेट अर्थात पाँचौ अधिवेशन दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशको बजेट अधिवेशन आजदेखि

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धीका संशोधित विधेयक पारित गरेर २०७६ चैत ६ गते प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्नका लागि देशमा जारी लकडाउनको समयमा बस्न लागेको यो बैठक लगातार पाँचदिनसम्म सञ्चालन गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौं । यस विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नेछौं,’ सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक प्रदेशसभाको बैठक अगाडि बस्ने तय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारको तर्फबाट दिने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भित्र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने गरी सांसदहरु बस्ने कुर्सी राखिएको र सांसद्हरुको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘कोरोनाको उच्च जोखिमका बीच हुन लागेको बैठकमा हामीले सबै प्रकारको सावधानी अपनाएका छौं,’ उनले भने ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्दै १२ दिन ढिला बैठक आह्वान गरेको हो । उक्त ऐनको दफा ९ मा पूर्वबजेट छलफल कम्तीमा एक महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । यस कानुनअनुसार जेठ १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्वबजेट तयार गरी पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, यो ऐनअनुसार समय अपुग हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिराकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

लकडाउनकै समयमा प्रदेशसभामा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकमाथि पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभामा अहिले तीन वटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सामान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश युवा परिषद् गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको क्रममा विभिन्न समितिमा रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?