व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै वाग्मती प्रदेशसभा बैठक बस्ने

साभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘बजेट अधिवशेनको डाक्ने तयारी सुरु भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा यसको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई अधिवशेन बोलउनका लागि हामीले आग्रह गरिसकेको छौं । यो महिनाभित्र नै बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको स्थगित रहेको अधिवेशन प्रदेश प्रमुखमार्फत् आव्हान गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

प्रदेशसभामा सांसदहरुको बसाइ व्यवस्थापनका लागि पनि काम भइरहेको उनले बताए । ‘दूरी कायम गरेर कुर्सीहरु मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणको महामारीको बीचमा बजेट अधिवेशन आह्वान हुन गइरहेको छ । यस्तोमा हामीले पनि दूरी कायम गरेर छलफल गर्नेछौं । हामी पूर्णरुपमा सचेत र सरकारले निर्धारण गरेको दूरी कायम गरेर बैठक राख्नेछौं । हाल प्रदेशसभा सञ्चालन भएको हलमै बैठक राख्ने गरी आन्तरिक तयारी सुरु भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

सभामुख श्रेष्ठका अनुसार लकडाउनको समयमा सातै प्रदेशको सभामुखबीच वैशाख महिनाभित्रमा दूरी कायम गरी सभा सञ्चालन गर्ने गरी भिडियो कन्फरेन्समार्फत् छलफल भएको बताए । प्रि–बजेट छलफल वैशाखबाटै छलफल अगाडि बढाइने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सभामुख श्रेष्ठका अनुसार जेठ १५ गतेभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका प्रदेशसभाको सचिवालयले तयार गरिसकेको छ । लकडाउनका समयमा प्रदेश मामिला समिति र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिको बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत् सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धीका संशोधित विधेयक पारित गरेर प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभामा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकमाथि पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

२०७६ चैत ६ गते प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । प्रदेशसभामा अहिले तीन वटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश युवा परिषद् गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको क्रममा विभिन्न समितिमा रहेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धि विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गराएको छ । वर्षे अधिवेशनभित्र दफाबार छलफलका क्रममा रहेका र दर्ता भएका सवै विधेयक पारित हुने सचिवालयले जनाएको छ ।