सवारी पासका लागि वडाको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको सहमति माग
धादिङ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सरकारले दुई साता लामो लकडाउन गरेको छ । मुलुकभर अहिले लकडाउन चलिरहेको छ । यस्तो बेलामा अत्यावश्यक रूपमा सवारी साधन चलाउनका लागि प्रशासनले सवारी पास जारी गरिरहेका छन् ।
लकडाउनमा अत्यावश्यक परेको बेला सवारी साधन चलाउन लिइएको पास दुरुपयोग भएको र त्यसका नाममा बेथिति बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले भने सवारी पास लिनेहरूसँग सम्बन्धित वडाअध्यक्षको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको सहमति माग गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गरेको जिल्ला प्रशासनले सवारी पास वितरण रोकेको छ । विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्ने बाहिरी जिल्लाका मजदुरहरूलाई पठाउनका लागि ठेकेदार र मजदुर सञ्चालकहरूसँग वडा कार्यालयको सिफारिससहित गृह मन्त्रालयको सहमति माग्न थालेको छ ।
'लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले सवारी पास एक सातालाई जारी नगर्ने र अत्यावश्यक परेकालाई गृहको सहमति लिनुपर्ने परिपत्र आएपछि मजदुरहरू घर पठाउन सवारी पास लिन आएका ठेकेदार तथा उद्योगीहरूले मंगलबारबाट सवारी पास पाएका छैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने ।
बाहिर जिल्लाबाट आएर जिल्लाका विभिन्न निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरलाई लकडाउनको समय थपिएपछि घर फर्कन समस्या भएको छ । त्यसलाई सहज बनाउन प्रशासनले आइतबार र सोमबार मात्रै सवारी पास उपलब्ध गराएको थियो ।
एकातिर ७२ जिल्लाका यात्रु धादिङकै राजमार्ग भएर फर्कने र राजधानी पस्ने, कतिपय सवारी साधन पास बिना राजमार्गमा निस्केपछि छोडिदिन प्रजिअ अस्मान तामाङ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीलाई चिनेजानेकाले २४ सै घण्टा फोन गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौंबाट बाहिरिने अधिकांश सवारी साधन उपत्यकाभित्रका स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास ल्याउनुको साटो मापदण्ड मिच्दै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयको मात्रै सवारी पास लिएर आउने गरेको पाइएपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला ओहरोदोहोर रोक्न थप कडाइ गरिएको रेग्मीले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ ०८:३५