कर्मचारी कार्यालय गए, काम गरेनन्

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण रोकथाम गर्न अत्यावश्यकबाहेकको सेवा बन्द गरेपछि आइतबार सरकारी कार्यालय सुनसान रहयो । सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड रहने जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, नापी, कर कार्यालयलगायत सुनसान देखिएका हुन् । सेवाग्राहीको अत्यावश्यक काम नभएकाले नगरेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए । 

‘सेवाग्राही आएका थिए । अत्यावश्यक काम नभएकाले हामीले भित्रै छिराएनौं,’ उनले भने । प्रशासनले नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरणलगायत सेवा तत्काललाई स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षालगायत अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित कार्य यथावत् रहनेछन् ।’ प्रशासनले जिल्लाका सबै सरकारी कर्मचरी र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीले यथावत् रूपमा कार्यालमा उपस्थित भई काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।


त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सेवा चैत २१ सम्मै बन्द हुने प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । काठमाडौं प्रशासनले शान्तिसुरक्षालाई अत्यावश्यकभित्र राखेको छ भने भक्तपुरले शान्ति सुरक्षाको निवेदन लिने कार्यसमेत बन्द गरेको छ । भक्तपुर प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा नयाँ नागरिकता जारी, प्रतिलिपिसम्बन्धी, राहदानीको आवेदन नलिने उल्लेख छ । ललितपुरले पनि नागरिकता र राहदानीको काम रोकेको छ ।


ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयले अर्को सूचना प्रकाशित नगरेसम्मका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिने लिखित परीक्षा, लाइसेन्स वितरण तथा ट्रायल परीक्षा, नयाँ दर्ता, नविकरण, ट्रायल तथा राजस्वसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र एकान्तकुना यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुनिता भट्टराईले सरकारी निर्देशनअनुसार कर्मचारी उपस्थित भएपनि कार्यालयबाट दिइने सेवा भने बन्द रहेको बताइन् । ‘इमेरजेन्सी काम परेमा गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा बसेका छौं,’ उनले भनिन् ।


कार्यालयमा आएका सेवाग्राही आइतबार गेटबाटै फर्किएका हुन् । मालपोतले पनि जग्गा नामसारी, किनबेच, रोक्कालगायत जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । नापी कार्यालयले पनि आफ्नो कित्ताकाट, अंशबन्डा, हालसाबिक, फिल्डबुक उतार्ने जस्ता नक्सासम्बन्धी सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । ललितपुरका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले सोमबार बस्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बैठकको निर्णयअनुसार थप कदम चालिने बताए । ‘कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनेका छौं,’ उनले भने ।


ललितपुरको लगनखेलस्थित जिल्ला अदालत भने खुला छ । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनको नियमित सुनुवाइ गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनको पनि नियमित सुनुवाइ र त्यससम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।


मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा पेसी तारिखलगायत अन्य कामकारबाही भने स्थगत गरेको जनाएको छ । अदालतका वैतानिक वकिल सूर्यलक्ष्मी महर्जनले सेवाग्राहीलाई रूघा, खोकी वा ज्वरो आएका वा रोगको लक्षण देखिएका सेवाग्राहीलाई अदालतमा नभई अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाएको बताइन् । अदालतमा कर्मचारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०९:५०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तामाकोसीबाट साउनदेखि ७६ मेगावाट बिजुली

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — स्वदेशी लगानीमा निर्मित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने मिति चारपटक संशोधन भइसकेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटमध्ये पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट उत्पादन भने साउन १५ देखि हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना निरीक्षणका लागि पुगेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, महिला तथा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङसहितको टोलीलाई ब्रिफ्रिङ गर्दै आयाजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले साउन १५ सम्म आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा विश्वस्त गराए ।

केही दिनअघि आयोजनाले बाँधमा पानी हाली परीक्षण गरेको थियो । गत सोमबारदेखि आयोजनाको बाँधमा पानी जम्मा सुरु गरिएको हो । आयोजना सम्पन्न गर्न पेनस्टक पाइप जडानको काम मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दुवै ठेकेदार कम्पनीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएको बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण कतिपय काममा ढिलाइ हुने गरेको आयोजना व्यवस्थापनको गुनासो छ ।

डलर सटही र भन्सार प्रक्रियामा अझै पनि ढिलाइ हुने गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको निर्माण मिति पटकपटक पर धकेलिएको भन्दै अब भने समयमै काम सक्न निर्देशन दिए । आयोजनामा सरकारको मात्रै नभई लाखौं जनताको पनि सेयर लगानी रहेकाले ढिलाइ गर्न नहुने मन्त्री पुनले बताए । आयोजनाले भोगेका प्रक्रियागत ढिलाइ मन्त्रालयले समाधान गर्ने उनको आश्वासन छ । आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सकिए पनि पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइले निर्माण सकिने मिति पटकपटक संशोधन गर्नुपरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×