बढी भार बोक्ने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढी भार बोक्ने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — गैरकानुनी रूपमा भारतबाट नेपाल भित्रने मालबाहक ट्रक नियन्त्रणमा मकवानपुर ट्राफिक प्रहरीले तदारुकता देखाएको छ । दैनिक रूपमा सयौंको संख्यामा गैरकानुनी रूपमा बढी भार बोकेर भित्रिने मालबाहक ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिन ट्राफिक प्रहरीले चासो देखाएको हो ।

भन्सार नाकाबाटै भारतीय ट्रकलाई भार मिलान गरी प्रवेश गर्न दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय र व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिरहेको सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।


विशेषगरी भैरहवा भन्सारबाट छिरेका कैयौं मालबाहक भारतीय ट्रकलाई ट्राफिक प्रहरीले हेटौंडामा नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ । मंगलबार झन्डै चार दर्जनभन्दा बढी भारतीय मालबाहक ट्रकलाई जरिवाना तिराएर छाडिएको छ । तोकिएभन्दा बढी भार बोकी नेपाल छिरेका भारतीय ट्रकहरूले नेपालका विभिन्न स्थानमा सामान्य जरिवाना तिर्दै छुट्ने गरेकोमा मकवानपुर ट्राफिकले भने नियन्त्रणमा लिई यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई बुझाएको छ । विभिन्न समयमा व्यवसायीहरूको विरोधपश्चात् विराटनगर र वीरगन्ज नाकामा कडाइ गरिएपछि अन्य नाकाबाट भने भारतीय ट्रकहरू भित्रिरहेका छन् ।


‘भारतबाट भित्रने ट्रकहरूले विगतमा नेपालका भन्सारसम्म र नियमबमोजिम भन्सारदेखि १५ किलोमिटरसम्म मात्र सामान ल्याउने गरेको र त्यसपछि नेपाली ट्रकले नै देशका विभिन्न स्थानमा सामान ढुवानी गर्दै आइरहेको थियो तर, केही वर्षयता भारतीय ट्रकले नै नेपालमा निर्बाध रूपमा सामान बोकेर पुग्ने गरेका छन्,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक हरिविष्णु ढकालले भने । उनले नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअनुसार टुक्र्याउन नमिल्ने र ओराल्दा बिग्रने मेसिनरी औजारबाहेक नेपालको भन्सार नाकाबाट १५ किलोमिटर भित्रसम्म पर्ने औद्योगिक कोरिडोरसम्म मात्रै मालबाहक सवारी आउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । त्यो सीमा नाघेर आउने भारतीय ट्रकलाई कारबाही गरिएको उनले बताए ।


विशेषगरी रौतहट, धनुषालगायतका जिल्लामा सञ्चालित इँटाभट्टाका लागि कोइला बोकेका भारतीय ट्रकहरू हेटौंडामा नियन्त्रणमा लिइएको छ । यसअघि विराटनगर, वीरगन्ज नाकाबाट समेत भारतीय ट्रकहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेकोमा हाल उक्त नाकामा कडाइ गरिएपछि भैरहवा नाकाको प्रयोग गरेका हुन् । नियन्त्रणमा लिइएका भारतीय ट्रकहरूले नेपालको कानुनमा तोकिएभन्दा ५ देखि १० टनसम्म बढी भार बोकेका छन् ।


नियन्त्रणमा लिएका सवारीहरूले बढी भार बोकेबापत् जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भैरहवामा एक हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना तिरेर छुटेको रसिद फेला परेको छ । मालबाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार नेपालमा गुड्ने मालबाहक सवारीले क्षमताअनुसार बढीमा २४ टनसम्म मात्र सामान बोक्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार तोकिएभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई जरिवानाका साथै बढी भएको सामान झारेर मात्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कानुनविपरीत भैरहवादेखि हेटौंडासम्म करिब २ सय किलोमिटर आउँदासमेत बाटोमा रहेका ट्राफिक पोस्टहरूले कानुनविपरीत भित्रिएका ट्रकलाई निर्बाध चल्न दिएका छन् ।


बढी भार बोकेर नेपाल छिरेका भारतीय ट्रकहरूका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले बताए । उनले कानुनविपरीत भित्रने भारतीय ट्रकलाई नाकामै रोक्नुपर्ने माग गरे । ‘यातायात क्षेत्र नेपालीहरूको सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र हो । भारतीय सवारीका कारण हामी निकै लामो समयदेखि समस्या रहेका छौं । सवारीको बैंकमा किस्ता तिर्नसमेत समस्या परिरहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘कानुनविपरीत बढी भार बोकेर नेपाल छिर्ने भारतीय ट्रकका कारण सडक जीर्ण हुनुका साथै सवारी दुर्घटनासमेत बढिरहेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडितद्वारा नागरिकता त्याग्ने चेतावनी

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै नागरिकता त्याग्ने चेतावनी दिएका छन् । पटक–पटक गुनासो फाराम भर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि भूकम्पपीडितहरूले उक्त चेतावनी दिएका हुन् । 

‘दु:ख परेको बेला हामीले सहयोग पाउँदैनौँ भने नागरिकताको के अर्थ ?’ विदुर नगरपालिका ७ अक्करेका विष्णु बोगटीले भने, ‘राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउँछ भने नागरिकता च्यापेर कति बस्ने ?’ उनको अहिलेसम्म भूकम्प पीडितको नाममा सूची समावेश नभएपछि आक्रोश पोखेका हुन् । ३ पटक गुनासो फाराम भरेको बताए । उनले वास्तविक भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो गरे । उनले गाउँमा वास्तविक भूकम्पपीडित ४० जना रहेको बताए ।

त्यसैगरी, सोही वडाका अर्का भूकम्पपीडित तोरणबहादुर बोगटीले काठमाडौंमा पक्की घर भएकाले राहत लिएको बताए । ‘काठमाडौंका घर हुनेले राहत पाउने,’ उनले भने, ‘जसको भूकम्पले घर ढलेको छ, उसले नपाउने कस्तो न्याय ?’ उनी मात्र नभई विदुर नगरपालिका १० का प्रदीप खतिवडाले १५ पटकसम्म भूकम्पपीडितको गुनासो फाराम भरेको बताए । ‘छाप्रोमै बसिएको छ,’ उनले भने, ‘३ जना भूकम्पले घर ढलेर पुरिए । गुनासो सम्बोधनका लागि सिंहदरबार धाइयो । हाम्रो कतै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने । गैरभूकम्प पीडितले राज्यलाई लुटिरहेको विदुर नगरपालिका ३ का प्रदीप घिमिरेले बताए ।

‘वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यबाट केही नपाउने,’ उनले भने, ‘कंक्रिट आवास भएकाले राहत लिएर राज्यलाई लुटिराछन् ।’ उनीहरूले मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले आयोजना गरेको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा समुदायमा न्यायिक अन्तरसंवादमा बताएका हुन् । जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणको कामभन्दा भूकम्प पीडितका समस्यामा अल्झिन परेको बताए । जनप्रतिनिधिहरूले ८० प्रतिशत काम भूकम्पपीडितको काममा लाग्नुपरेको जानकारी गराएका थिए । जिल्लामा ७७ हजार ४२ लाभग्राही छन् । अनुदान सम्झौता ७३ हजार १ सय ८३ ले गरेका छन् । पुनरावेदन समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले वास्तविक भूकम्पपीडितको सिफारिस गर्दा किटेर पठाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×