पीडितद्वारा नागरिकता त्याग्ने चेतावनी

‘दु:ख परेको बेला हामीले सहयोग पाउँदैनौँ भने नागरिकताको के अर्थ ?’ विदुर नगरपालिका ७ अक्करेका विष्णु बोगटीले भने, ‘राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराउँछ भने नागरिकता च्यापेर कति बस्ने ?’ उनको अहिलेसम्म भूकम्प पीडितको नाममा सूची समावेश नभएपछि आक्रोश पोखेका हुन् । ३ पटक गुनासो फाराम भरेको बताए । उनले वास्तविक भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो गरे । उनले गाउँमा वास्तविक भूकम्पपीडित ४० जना रहेको बताए ।

त्यसैगरी, सोही वडाका अर्का भूकम्पपीडित तोरणबहादुर बोगटीले काठमाडौंमा पक्की घर भएकाले राहत लिएको बताए । ‘काठमाडौंका घर हुनेले राहत पाउने,’ उनले भने, ‘जसको भूकम्पले घर ढलेको छ, उसले नपाउने कस्तो न्याय ?’ उनी मात्र नभई विदुर नगरपालिका १० का प्रदीप खतिवडाले १५ पटकसम्म भूकम्पपीडितको गुनासो फाराम भरेको बताए । ‘छाप्रोमै बसिएको छ,’ उनले भने, ‘३ जना भूकम्पले घर ढलेर पुरिए । गुनासो सम्बोधनका लागि सिंहदरबार धाइयो । हाम्रो कतै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने । गैरभूकम्प पीडितले राज्यलाई लुटिरहेको विदुर नगरपालिका ३ का प्रदीप घिमिरेले बताए ।

‘वास्तविक भूकम्पपीडितले राज्यबाट केही नपाउने,’ उनले भने, ‘कंक्रिट आवास भएकाले राहत लिएर राज्यलाई लुटिराछन् ।’ उनीहरूले मंगलबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले आयोजना गरेको पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा समुदायमा न्यायिक अन्तरसंवादमा बताएका हुन् । जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणको कामभन्दा भूकम्प पीडितका समस्यामा अल्झिन परेको बताए । जनप्रतिनिधिहरूले ८० प्रतिशत काम भूकम्पपीडितको काममा लाग्नुपरेको जानकारी गराएका थिए । जिल्लामा ७७ हजार ४२ लाभग्राही छन् । अनुदान सम्झौता ७३ हजार १ सय ८३ ले गरेका छन् । पुनरावेदन समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले वास्तविक भूकम्पपीडितको सिफारिस गर्दा किटेर पठाउनुपर्ने बताए ।