प्रदेशसभामा ‘बर्थडे’ बहस : ‘प्रधानमन्त्रीको परिवार पुँजीवादसँग जोडिएको छ’

प्रदेशसभाको बैठकअन्तर्गत शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले महिनाअघि नेकपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा ‘जन्मदिवस, पास्नी तथा व्रतबन्धजस्ता संस्कारलाई घरभित्रै सीमित गर्न’ दिएको निर्देशन भुलेर विवादमा तानिएको यती समूहको खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत केक लगेर प्रधानमन्त्रीले जन्मगाउँमा जन्मदिन मनाएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

विवेकशीलका सांसद रमेश पौडेलले ‘कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको पुँजीवादी जन्मदिन’ भन्दै आफैंले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा विरोध गरे । ‘नेकपाले जारी गरेको आचारसंहितामा जन्मदिन परिवारमा मात्रै सीमित गर्न भनिएको छ,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको परिवार पुँजीवादसँग जोडिएको छ । यती होल्डिङ्स उहाँको परिवार हो ।

त्यसैले यो जन्मउत्सव जायज छ ।’ सांसद बिजुला बर्माले प्रधानमन्त्रीले नेपालको अखण्डतालाई नै चुनौती दिने गरी जन्मदिन मनाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताइन् । सांसद जीवन डंगोलले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनले गलत सन्देश प्रवाह भएको टिप्पणी गरिन् । ‘महोत्सवजस्तै गरी प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’ सांसद नरोत्तम वैद्यले सर्वहारा र समाजवादी प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनले गलत सन्देश दिएको टिप्पणी गरे ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन माग

वाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य रहेको भन्दै सत्तापक्षकै महिला सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका महिला सांसदहरूले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सांसद सरस्वती बाटीले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रावधान वाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा नदेखिएको भन्दै निर्णायक नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन् । ‘हालै पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको सहभागिता भएन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले संविधानको मर्मविपरीत काम गरिरहेको छ ।

महिलाहरूको निर्णायक तहमा सहभागिता हुन जरुरी छ ।’ सत्तारूढ सांसद सीता अधिकारीले वाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानकै उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन् ।

‘युवा परिषद् भर्ती केन्द्र नबनोस्’

प्रदेशको युवा परिषद् कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन नहुने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले भर्ती केन्द्रको रूपमा परिषद् हुन नहुने बताएका छन् ।

लोक सेवा विधेयक पास

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले लोक सेवा आयोगको संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

आइतबार प्रदेश मामिला समितिले छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनसहित सोमबार विधेयक पारित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको विधेयक पारित भएसँगै आयोगले थप सहज रूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।