हिउँदे पानीले बाँझो रहेन खेत

हरिहरसिंह राठौर

(धादिङ) — यस वर्षअनुकूल मौसमले धादिङको अधिकांश जमिनलाई पहेलपुर बनाएको छ । हिउँदमा वर्षा भएकाले विगतमा बाँझो रहने जमिनमा समेत तोरी खेती गरेकाले जमिन पहेँलपुर देखिएको हो ।

दुई दशकदेखि समयमा पानी नपरेका कारण जग्गा बाँझै राखेका सिद्धलेक ७ पीपलटारका किसानहरू यस वर्ष तोरी खेती लगाएका छन् । घरअघिको पाटोमा ढकमक्क तोरी फुल्दा उनीहरू दंग छन् । ‘२० वर्ष खेतबारीलाई गौचरनका रूपमा प्रयोग गरेका थियौँ,’ स्थानीय किसान श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्ष मंसिर–पुसमा मनग्गे पानी परेपछि तोरी खेती गरेका हौँ ।’ तोरी खेतीलाई नगदेवालीका रूपमा बुझेका पीपलटारका किसानहरूले बाँझो खेतबारीमा मौसमले साथ दिएपछि तोरी फलाएका छन् ।


गाउँबाट आएर त्रिशूली किनारको पीपलटारमा घडेरी खरिद गर्नेदेखि प्रशस्त बारी हुनेसम्मले पनि यसपाला तोरी खेती गरेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तोरी राम्रै फल्छजस्तो लागेको छ । मध्य फागुनतिर एक झर पानी परे तोरी भरिलो र पोटिलो हुने श्रेष्ठले बताए ।


मौसम अनुकूल भए मकै अर्का कृषक सवन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मौसम अनुकूल भए वैशाखमा मकै रोप्छौँ । कोदो कसैकसैले मात्र रोप्छन् । केही वर्षअघिसम्म मकै कोदोको भरमा बस्दै आएका थियौँ ।’ उनका अनुसार टारको फेदीबाट त्रिशूली नदी बग्ने करिब १ सय ५० हेक्टर जमिन भएको खुक्खा र बाँझै रहन्थ्यो । केही वर्षअघिबाट वर्षेतरकारी भन्टा, रामतोरिया, लौका घिरौला, बोडी, सिमी लगाउने गरिएको छ । ‘कसैकसैको मात्र खेत भएकाले अधिकांश किसान बर्खे तरकारी खेती गर्छन् । हिउँदमा पानी नहुने भएकाले बर्खामा बढी दुःख गर्छौँ । पूरै हिउँदमा आराम गर्छौँ,’ उनले भने ।


सिँचाइ योजना अलपत्र

जिल्ला सिँचाइ डिभिजनको त्रिशूलीबाट पानी तानेर पीपलटारमा सिँचाइ गर्ने योजना २ वर्षयता अलपत्र छ । अढाइ करोडको लागतमा निर्माणाधीन त्रिशूली किनारमा जडान गरिएको बोरिङ मेसिन सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । सिँचाइ अभावका कारण जिल्लाका अधिकांश भूभागमा जग्गा बाँझै छ । पानीको अभावमा अधिकांश किसानले गहुँबाली लगाउन छाडेका छन् ।


‘विगतका आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ४ हजार ७ सय ४८ हेक्टरमा गहुँबाली लगाउने तथ्यांक भए पनि चालू वर्षमा आधाभन्दा बढी घटेको छ,’ जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका कमलराज शर्माले भने । शर्माका अनुसार कृषिमा परिचालन हुने जनशक्तिको अभाव, समयमा पानी नपर्नु, मलको अभाव र किसानहरू गहुँबालीको साटो अन्य नगदे व्यवसायमा आकर्षित भएपछि गहुँबाली घटेको बताउँछन् । प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:२८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दलित र गरिबलाई एकीकृत बस्ती

अजित तिवारी

जनकपुर — तीनवटा बस्ने कोठासँगै भान्सा घर र बाथरुम । परिसरमै गाईवस्तुका लागि गोठ । बिजुली, खानेपानीसँगै बरन्डा नजिकै काठको बेन्च । बस्तीको बीचमा हरियाली पार्क र फाउन्टेन पार्क । प्रदेश २ सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा यस्तै सुविधा रहने एक सय घर दलित, गरिब परिवारका लागि निर्माण गर्दैछ ।

जनता आवास कार्यक्रमझैं प्रदेश २ सरकारले दलित र गरिबका लागि नमूना एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न लागेको हो । जनता आवासअन्तर्गत निर्माणको काम अलपत्र परेपछि प्रदेश सरकारले त्यही मोडालिटीको एकीकृत वस्ती बनाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारले सप्तरीको मलेठमा १० करोड रुपैयाँको लागतमा दलित र गरिबका लागि बस्ती बनाउन प्रकृया अगाडि बढाएको छ । राजविराज नगरपालिकाले मलेठमा उपलब्ध गराएको एक बिघा जग्गामा एकीकृत वस्ती बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक भगवान झाले बताए । उक्त जग्गामध्ये १५ कठ्ठा र ५ कठ्ठाको छुट्टाछुट्टै कित्ता छ । जग्गा एकै स्थानमा रहे पनि कित्ता फरक रहेकोले आवासको डिजाइन दुई किसिमको बनाइएको उनले जानकारी दिए । ‘सबै घर एकतले पक्की हुनेछन्,’ झाले भने, ‘बस्तीसम्म कालोपत्रे सडक बनाइने छ ।’

प्रदेश सरकारले दलित–गरिब आवास परियोजनाका लागि संघ सरकारसँग यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यसमध्ये विशेष अनुदानअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । सोही रकमबाट घर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो । संघ–प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत आवास निर्माण थालेको यो नै पहिलो योजना हो । यसअघि संघ सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत आएपछि राजनीति किचलोले थप विवादित बनेको छ । संघ सरकारकै सहयोगमा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सय–सय घरको १/१ वटा दलित–गरिब नमुना बस्ती निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

‘प्रदेशमा दलित र गरिबको बसोबास बिजोगजस्तै छ । टाटीले बेरेको घरमा कष्टकर बसाइ छ,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको पैसा त्यस्ता जनतासम्म पुग्दैन । त्यसैले घर बनाइदियो भने उनीहरूको जीवनमा सुधार आउने छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले दलित र गरिब समुदायको उत्थान र सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबासका लागि आवास परियोजना सुरु गरेको बताए ।

सेनालाई जिम्मा दिने तयारी
बाराको फेटामा हुरी प्रभावित बस्तीमा नयाँ घर बनाएको नेपाली सेनाको टोलीलाई नै प्रदेश सरकारले दलित–गरिब बस्ती निर्माणको जिम्मा दिने भएको छ । सो वस्ती बनाउन प्रदेश सरकारले तयार पारेको डिजाइन सेनाले अध्ययन गरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक झाले जानकारी दिए । ‘सेनासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सेना सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘फागुनमै सम्झौता गरेर निर्माणकार्य अघि बढाइने छ ।’ उनका अनुसार आगामी फागुन १७ मा वीरगन्जमा मुख्यमन्त्री राउत र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच बस्ती निर्माणबारे छलफल हुँदै छ । सोपश्चात् एएमयूमा हस्ताक्षर हुने झाले बताए । ‘ठेक्का प्रकृयामा जाँदा समयमै काम नसकिने देखेपछि सेनालाई बस्ती निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो,’ उनले भने ।

निर्माण र परिवार छनोट सँगसँगै
प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण र बस्ने परिवारको छनोट प्रकृया सँगसँगै थाल्ने जनाएको छ । उनका अनुसार दलित र गरिबमध्ये पनि बस्तीमा कस्ता परिवारलाई राख्ने भन्नेबारे कार्यविधि र मापदण्ड तयार भइसकेको छैन ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दलित र गरिब परिवारको विस्तृत तथ्यांक संकलन थालिएको र सोही तथ्यांकका आधारमा आवश्यकता बढी देखिएको परिवारलाई छनोट गरिने झा बताउँछन् । ‘आवास पनि बनाउँदै गर्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारको पनि छनोट गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै परिवारको छनोट गर्दा आवास निर्माणमा असर पर्छ । घर बनाएरै उपहार दिँदा सरप्राइज पनि हुन्छ नि ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×