सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण : प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन माग

प्रदेशसभामा आइतबारको विशेष समय लिएर बोल्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसम्म उक्त अडियो पहिले नै पुगिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै नहुने भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताइरहनु भएको छ ।

तर आफ्नै मन्त्रीको यस्तो प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा पनि छानबिन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको छायाँ जस्तो बनिरहेको अवस्थामा यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने विषय पनि शंकाको घेरामा छ ।’ उनले नेतालाई उन्मुक्ति दिने र जनतालाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भइरहेको बताइन् । सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले ‘यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पनि जोडिएका छन् । नैतिकता हुने हो भने प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ र छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सांसद् रमेश पौड्यालले सरकारले सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा बाहिरिएको पछिल्लो अडियो टेपको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले पनि यसको जवाफ दिनु पर्ने उनको माग थियो । ‘यो अडियो प्रधानमन्त्रीसमक्ष दुई महिनाअघि नै पुगेको थियो, त्यति नै बेला प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नैतिकताको सियो अब प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्छ ।’

सांसद नरोत्तम वैद्यले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरे । सांसद दीपक निरौलाले सरकारले यसमा छानबिन गरिरहेको भन्दै अनावश्यक तर्क गर्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘अहिले प्रविधिको अवस्था कस्तो छ, हामीले देखेका छौं, भोगेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा अरूको आवाज दुरुस्तै निकाल्ने कलाकारहरू पनि छन् । हामीले यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ । यसको पनि परीक्षण हुनु जरुरी छ ।’ उनले सञ्चारमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गरेको भन्दै यो विषय प्रशंसनीय भएको दाबी गरे । यस्तै, अर्का सांसद केशवराज पाण्डेले निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीको यसमा संलग्नता नरहेको दाबी गरे । यसमा अख्तियारले र लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको बताए ।

युवा परिषद् विधेयक पेस

वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रदेश युवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पेस गरेका हुन् ।