कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

बाँदर व्यवस्थापन गर्न ४० लाख

प्रताप विष्ट

हेटौडा — बाँदर व्यवस्थापन गर्न वाग्मती प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वाँदरबाट पीडा भोग्दै आएका सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं जिल्लाका चार गाउँका बासिन्दालाई बाँदर नियन्त्रण गर्न निर्देशनालयले उक्त रकम अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

बाँदर व्यवस्थापन गर्न ४० लाख

लामो समयदेखि वाँदरबाट समस्या भोग्दै आएका सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका—५ धुसेनीका बासिन्दालाई बाँदरको व्यवस्थापन गर्न निर्देशनालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागेको निर्देशनालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी बब्लु ठाकुरले बताए । ‘धुसेनीमा रहेका नयाँ पानी भूमि अधिकार कृषक समूहलाई बाँदर नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशनालयले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने । कृषक समहूसँग सम्झौता हुन मात्र बाँकी छ ।


बाँदरको कारणले धुसेनीस्थित स्वारा टोलका २० घर बसाइँ सरिसकेका छन् । ‘बाँदरकै कारणले उनीहरू बसाइँ सरेका हुन्,’ कृषक समूहका अध्यक्ष कुमार आचार्यले भने, ‘बाँदरको व्यवस्थापन गर्न नसके हामी नै बसाइँ सर्नुपर्ला जस्तो भइसक्यो ।’ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उक्त रकमबाट धुसेनी बस्ती वरिपरिको झाडी फाँड्ने र बाँदरलाई खोरमा थुनेर राख्ने योजना बनाएका छन् । यस क्षेत्रमा बाँदर ५०० देखि ७०० सम्म होलान्, तिनीहरूलाई समाउँदै फलामे खोरमा राख्ने उनीहरूको योजना छ । फलामे खोर बनाउने तयारीमा उनीहरू जुटिरहेका छन् ।


बाँदरका कारण खेतबारीमा लगाएको खाद्यबाली मात्र होइन, घरभित्र राखेको खानेकुरा पनि खाइदिने र लत्ताकपडा च्यातिदिने गरेका छन् । बच्चा र महिलालाई देख्नेबितिक्कै बाँदरले आक्रमण गरेर घाइते बनाउने गरेको आचार्यले भने ।


पहिलो वर्ष बाँदरलाई खोरमा राख्ने र अर्को वर्ष बन्ध्याकरण गर्ने सोचमा उनीहरू छन् । धुसेनी गाउँमा करिब ३०० घरधुरी छ । उनीहरू बाँदरबाट पीडित छन् । यसैगरी, काठमाडौंस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका—१ ओखरेनी मूलखर्कका बासिन्दा पनि बाँदरबाट पीडित छन् । बाँदर व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग २० लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए तर उनीहरूले बाँदर व्यवस्थापन गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । उक्त १० लाख रुपैयाँले बाँदर नियन्त्रण गर्न ‘फेन्सिङ सिस्टम’अर्थात तारबार गरेर बाँदरलाई करेन्टको झड्का लगाउने योजना बनाउँदै छन् ।


‘बाँदरहरू बस्ती र बालीनाली लगाएको क्षेत्रमा आउने मूलबाटो क्षेत्रमा सिमेन्टको पोल गाडेर त्यसमाथि तार लगाएर बाँदरलाई झड्का दिने सिस्टम बनाउँदै छौं,’ स्थानीय कृष्ण तामाङले भने, ‘फेन्सिङ सिस्टम’ को झड्काले बाँदर मर्दैन तर कडै झ्डका दिन्छ ।’ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्जसँग जोडिएको उक्त बस्तीमा बाँदर पसेर खेतबारीमा लगाएको बालीनाली सबै नष्ट गरिदिनुका साथै घरभित्र पसेर उपद्रो गरिदिने गरेको छ ।


‘बाँदर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने उक्त गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ तामाङले भने, ‘यो वर्ष करेन्ट लगाएर झड्का दिने गर्छौं, त्यसो गर्दा पनि दुःख दियो भने अर्को वर्ष स्वचालित साइरनको व्यवस्था गर्छौं, साइरनको आवाज सुन्नेबित्तिकै बाँदर भाग्नेछ, अर्कोतिर स्थानीयवासी पनि बाँदर धपाउन सजग हुनेछन् ।’ उनका अनुसार अर्को वर्षदेखि बाँदरको बन्ध्याकरण पनि गर्ने जनाएको छ । बाँदरबाट करिब साढे २०० घरधुरी प्रताडित छन् ।


बाँदर व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका—७ र शंकरापुर नगरपालिका—४ मा पनि १०/१० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ‘बाँदरका कारणले स्थानीयवासीले पीडा भोग्नुपरेकाले उनीहरूलाई उक्त पीडाबाट मुक्त गराउन मन्त्रालयले बाँदर व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानको व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताए । उक्त विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएमा अन्य क्षेत्रमा यो कार्यक्रम विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?