थपिएन छानबिन समितिको म्याद

नगेन्द्र अधिकारी

(काभ्रे) — नमोबुद्ध नगरपालिकामा भएको राजस्व अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद थप्न कार्यपालिकाले अनिच्छा प्रकट गरेको छ । अनियमिततामा जनप्रतिनिधि र नगरकै कर्मचारीको संलग्नता खुल्दै गएपछि आफैले गठन गरेको समितिको म्याद थप गर्न कार्यपालिकाले आनाकानी गरेको हो । अनियमितता सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राख्दै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । 

कान्तिपुरलगायतका सञ्चारमाध्यममा राजस्व छली र अनियमिततामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता सार्वजनिक भएपछि माघ १५ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो । २१ गते वडा नं ६ का अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने थप गरेर समितिले पूर्णता पाए पनि आफ्नो पनि नाम जोडिएर समाचार प्रकाशित भएको भन्दै माघ २४ गते समितिका सदस्य वडा नं २ का अध्यक्ष सञ्जीव ढकाल, वडा नं ७ का अध्यक्ष धर्मसिं लामा, सदस्य सचिव रहेका लेखा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर राजीव श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । २६ गते वडा नं ३ का अध्यक्ष रामशरण हुमागाई, ९ नं वडाका अध्यक्ष मेलबहादुर तामाङ र प्रशासकीय अधिकृत विनोद रसाइलीलाई सदस्य सचिव तोकेर समितिले पूर्णता पाएको थियो ।


‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका छौं, छानबिन अझै पूर्ण भएको छैन तर म्याद थप्ने/नथप्नेबारे कार्यपालिकाले निर्णय गरिदिएन, आजसम्म गरेको कामका लागि नगरप्रमुखले धन्यवाद छ भन्नुभयो,’ छानबिन समितिका संयोजक वडा नं १० का अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय अधिकारीले भने, ‘म्याद थप्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नै लेखेका छौं ।’ समितिका सदस्य रहेका वडा नं ६ का अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेका अनुुसार, समितिका सबै सदस्यले म्याद थप्न अनुरोध गरे पनि अख्तियारले समेत छानबिन थालिसकेको भन्दै म्याद थप्नेबारे कार्यपालिका मौन बसेको हो । ‘छानबिन गर्दै थियौं, गहिराइमा पुग्न सकिएकै थिएन, प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि म्याद थप्ने कुरा भएन,’ न्यौपानेले भने ।


समितिले अनियमिततामा संलग्नसँग लिखित र मौखिक अडियो बयान लिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईले अख्तियारले छानबिनको प्रगति मागेकाले कार्यपालिका बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदन बुझाइदिएको बताए । नगरप्रमुख टंकप्रसाद शर्मा तिमल्सिनाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाएकाले ‘आवश्यक भए’ फेरि छानबिन हुन सक्ने तर्क गरे । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ, अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ,’ शर्माले भने, ‘म्याद सकियो भनेको छैन, थप्ने हो भने कार्यपालिकाले गर्ला, आवश्यक भए फेरि पनि छानबिन हुन्छ ।’ नगरपालिकाका कर्मचारीले करदातालाई ३ हजारको रसिद दिएर नगरपालिकामा रहने नक्कल मा १ हजार मात्रै लेखेर राजस्व हिनामिना गर्ने गरेको पाइएको थियो । शक्तिको आडमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, दलका नेता तथा व्यवसायीले पनि राजस्व नतिरेको खुलेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?