बनेन भत्केको सडक

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — निर्माण नसकिँदै भत्केको नारायणगढ–मुग्लिन सडकको मर्मत सुरु हुन सकेको छैन । मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि निर्माण कम्पनी इच्छुक देखिएका छैनन् । दुईपटक आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र नपरेपछि तेस्रोपटक सूचना निकाल्ने तयारी सडक विभागले गरेको छ । ३६ किलोमिटर लामो यो सडकको तीन ठाउँमा चिरा परेर समस्या देखिएको छ । 

नारायणगढदेखि १७ किलोमिटर पर मुग्लिनतर्फ सबैभन्दा ठूला चिरा परेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार २३ किलोमिटरमा पर्ने सिमलतालमा सडक चर्केको भने २६ किलो मिटरमा पर्ने भालु खोलामा भत्केको छ । अन्य दुई ठाउँमा २०७५ सालको असारबाटै सडक भत्केको खनालले जानकारी दिए । ‘१७ किलोमा ४० मिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडाइमा सडक भत्केको छ । भालु ढुंगामा ७० मिटर लम्बाइ र साढे पाँच मिटर चौडा सडक भत्केको छ,’ उनले भने, ‘सिमलतालमा भर्खर चिरा पर्न थालेको हो ।’ सो सडक निर्माण पूरा भएको लगभग डेढ वर्षमात्रै भएको छ । यी ठाउँबाहेक जुगेडी नजिक भतेरीमा पनि सडक भास्सिएको थियो । उक्त ठाउँमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गरेका छन् । अन्य ठाउँमा निर्माणका कारणले नभई प्राविधिक विषयले सडक भासिएको हुँदा निर्माण व्यवसायीले बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको हो ।


सडक विभागले मर्मत गर्न खोजे पनि निर्माण कम्पनी इच्छुक नदेखिएको विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका डिभिजनल इन्जिनियर (डीई) रूपक राजभण्डारीले बताए । १७ किलोमा दोहोरो गाडी चलाउन नै समस्या भएपछि ग्राभेल राखेर जेनतेन काम चलाइएको छ । ‘दुईदुई पटक सूचना निकाल्दा पनि बोलपत्र किन परेन भनेर हामी कारण विश्लेषण गर्दै छौं । कारण थाहा भएपछि छिट्टै तेस्रोपटक सूचना जारी गर्ने तयारी छ,’ राजभण्डारीले भने ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई एसियाली स्तरको दुई लेनको बनाउने काम सन् २०१५ बाट सुरु भएको थियो । यो सडक राजधानी काठमाडौंलाई देशको पूर्व र पश्चिम भागसँग जोड्ने मुख्य मार्ग हो । जहाँ दैनिक १० हजारभन्दा बढी गाडी ओहोरदोहोर गर्दछन् । १७ किलोमा एकतर्फ कडा पहाडी पाखो छ भने अर्कोतर्फ नदी छ । भत्केर भासिएको सडकको भाग नदीतर्फ पर्छ । लगभग आधा सडक भासिएका कारण थप क्षति भए गाडी सञ्चालन गर्न सकिन्न । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोजना घोषणा भयो, मापदण्ड बनेन

कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) — प्रदेश सरकारले १८ भन्दा बढी गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड अझैसम्म तयार गर्न सकेको छैन । विभिन्न समयमा प्रदेश गौरवको आयोजना तोक्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने बताए पनि अधिकांश आयोजना हचुवाका भरमा घोषणा हुने गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न सरकार असफल रह्यो । गौरवको आयोजनाको खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएकाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनालाई अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि कतिपय योजनालाई बजेट नै विनियोजन गरेको थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेको प्रदेशले अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याएको छ । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको गौरवको आयोजनाको मापदण्ड तयार पार्ने घोषणा गरेका छन् । ‘हचुवाको भरमा हुँदै आएको प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा अब बन्द गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं । प्रदेशले अब योजना छनोटको विधि र प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ उनले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई प्रदेश गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरे पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विभिन्न योजनाको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १८५ वटा योजनाका लागि एकमुष्ट १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि अधिकांश ठूला योजना र धेरै बजेट भएको योजनाको काम अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको दुई हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ, टोखा–नुवाकोट सडकका लागि दुई करोड २० लाख, पुष्पलाल चक्रपथ र भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्गका लागि एक–एक करोड, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं सडकका लागि ३० लाख र रुबीभ्यालीको समग्र विकासका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार पार्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार प्रदेश सरकार सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रमा निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभा सांसद्को चर्को दबाबका कारण हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौंडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अझैसम्म बस्ती निर्माणका लागि जग्गा फेला पारेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश गौरवको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन कम देखिए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने बताए । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाको डीपीआर गर्ने तयारीमा हामी छौं । त्यसकारण बजेट कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘डीपीआर बनाउनका लागि बजेट आवश्यक परे थप्न पनि सरकार तयार छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×