खोलाभित्रै पसेर डोजरले दोहन

कार्यविधि अभाव, नदीजन्य सामग्री दोहनमा राजनीतिक संगठनको दबाब र यो धन्दामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता संलग्न हुनुले क्रसर उद्योगको दोहन चक्र जारी छ । नदीजन्य सामग्रीको दोहन गर्नेहरू पुलनजिकै समेत डोजर लगाउन थालेका छन् ।
राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — खोलाभित्र पसेर डोजरले नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । तामाकोसी नदीमा भने नियम मिचेर खोलाको बीचबाट डोजरले बालुवा निकाल्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन र कारबाही गर्ने निकायका प्रमुखहरू डोजरले मच्चाइरहेको वितण्डा टुलुटुलु हेर्छन् ।

अझ दिनको एकपटक त्यो गैरकानुनी कार्यलाई प्रहरीले पुलबाट हेरेर फर्कने गरेको छ ।

खोलाभित्र पसेर डोजरले बिहानदेखि साँझसम्म बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । उक्त डोजरको वितण्डा अलिअलि गर्दै पुलनजिकै आइसकेको छ । कानुनअनुसार पुलबाट पाँच सय मिटरसम्मका खोलामा कुनै पनि नदीजन्य सामग्री झिक्न पाइन्न ।


पुष्पलाल मार्गअन्तर्गत लामोसाँघु–जिरी सडक जिरी र रामेछाप हुँदै यात्रा गर्ने व्यस्त मार्ग हो । तामाकोसी बजारसँग जोडिएको पुलले दोलखाको दुई निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू त्यहीँबाट दैनिक ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । उक्त पुलनजिकै जलचर र पर्यावरण नष्ट हुने गरी गरिएको कार्यमा भने कसैको आँखा नपरेकामा स्थानीयहरू चिन्तित छन् । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले तामाकोसी खोलामा अवैध ढंगले दोहन भइरहेको सूचना आए पनि कारबाही गर्न नसकिएको दुःखेसो पोखे । ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्सननबारे बैठक बस्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दोलखामा कार्यविधि नै नबनेकाले समस्या रहेछ ।’ कार्यविधि नभएपछि अवैध ढंगले दोहन गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या देखिएको प्रजिअ शर्माले बताए ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख हुने नदीजन्य सामग्री उत्खननबारेको समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने व्यवस्था छ । उक्त उत्खननहरू कुनैले पनि पूर्णरूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मुरारी सिवाकोटी बताए । पछिल्लो कानुनमा समितिको अगुवाइमा प्रशासन, प्रहरी, वन र कोलेनिकाले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।


तिब्बतबाट दोलखा जिल्ला हुँदै बग्ने तामाकोसी नदीलाई लक्षित गरी रामेछापको सिमानासम्म १० स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले गैरकानुनी रूपमा बालुवा गिटी दोहन गरिरहेका छन् । दुई महिनायता अनुगमन प्रक्रिया नहुँदा तामाकोसी दोहनले चरम रूप लिइसकेको छ । हुँदाहुँदा नदीभित्रै डोजर पसेर दोहन गर्न थालेको घटनामा पनि काबारही हुन सकेको छैन । प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘कानुनको अभाव’ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । ‘डोजर खोलामै पसेको बारेमा पनि काबारही गर्न नमिल्ने हो त’ भन्ने प्रश्नमा प्रनाउ पोखरेलले प्रहरी पठाउँदा डोजर धुनका लागि मात्रै खोलामा पसेको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । तर उक्त स्थानमा खोलाभित्रबाट डोजरले बालुवा निकालेर ट्रिपरमा हालेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ ।


कतिपयले गैरकानुनी नदी दोहनविरुद्धको कारबाही शिथिल हुनु र कानुन बन्न विलम्ब हुनुमा राजनीतिक संगठनको दबाबलाई मान्छन् । यसको पुष्टि दोलखाका क्रसर र गिटी बालुवा उत्खननको धेरैजसो धन्दामा तिनै राजनीतिक संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नताले पनि गर्छ । नगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उक्त धन्दामा साझेदारी रहेकाले कारबाहीको अन्तिम चरणमा पुग्दा फितलो हुने अनुगमन समितिका सदस्यमध्येका अधिकारीहरूले नै गुनासो गर्छन् । सत्तारुढ दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गिटी बालुवाका धन्दामा साझेदरी गरिरहेका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

६० प्रतिशतले घट्यो मह उत्पादन

डीआर पन्त

डडेलधुरा — वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ बढीको मह बिक्री गर्दै आएकोमा यस वर्ष २० हजार रुपैयाँ पनि आम्दानी भएन । डडेलधुराको आलीतालका मनिराम गिरीले एक सयभन्दा बढी मौरीघारबाट क्षमताको एक चौथाइ पनि मह उत्पादन नभएको बताए । गिरीले जस्तै यहाँका अधिकांश मौरीपालक कृषकले यस वर्ष महको उत्पादन घटेको गुनासो गरे ।

आलीताल गाउँपालिका ठूलो परिमाणमा मौरीपालन हुने सुदूरपश्चिमकै पकेट क्षेत्र हो । पाँच सयभन्दा बढी मौरीपालक कृषक रहेको यस गाउँपालिकाबाट बर्सेनि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मह निर्यात हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । तर यस वर्ष हिउँदे झरीले गर्दा मह उत्पादन घटेको हो । विगतका वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशत उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीलबहादुर विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार मंसिरदेखि माघ अन्त्यसम्म पटक–पटक भएको वर्षाले मह उत्पादनमा असर परेको हो । ‘यो वर्ष २० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएन,’ उनले भने ।

‘आलीतालको गाँगखेत, भावर क्षेत्र, सैन क्षेत्रका कृषकहरूले यस वर्ष ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ विष्टले भने, ‘मह काढ्ने समयमा लगातार वर्षा भयो । त्यसअघि मौरीले मह पार्ने समयमा पनि लगातार वर्षा भएकाले उत्पादन हुन नसकेको हो ।’ उनका अनुसार लगातारको झरीले मौरी बाहिर चर्नका लागि निस्कन पाएनन् । वर्षाका कारण चिसो बढ्दा मौरी घारमै बस्ने र संकलन गरेको मह खाने गर्दछ । स्थानीय किसान धनबहादुर थापा भन्छन्, ‘चर्न जान नपाउँदा मौरीलाई रोगसमेत लागेको छ ।’ आलीतालपछि बढी मात्रामा मह उत्पादन हुने भागेश्वर गाउँपालिकामा पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन हुन नसकेको विष्टले जानकारी दिए ।

अरू पेसा छोडेर मौरीपालन व्यवसायमा लागेका कृषकहरूको वर्षभरि गरेको परिश्रम खेर गएको थापाको भनाइ छ । धेरैजसो कृषकले ऋण काढेर गरेको लगानीसमेत उठ्न नसकेको उनले दुखेसो पोखे । गत वर्ष पनि अत्यधिक वर्षाका कारण मौरीपालन व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको थियो । वर्षैंपिच्छे क्षति हुन थालेपछि कतिपय कृषकहरू पेसा नै परिवर्तन गर्ने सोचाइमा पुगेको उनी बताउँछन् । कृषकहरू निरुत्साहित भएको बताउँदै भागेश्वरका अर्का किसान धर्मराज पाण्डेयले भने, ‘उत्पादन पनि घट्यो, मौरी पनि मरेकाले दोहोरो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार मौरी मर्ने समस्या अहिले पनि रोकिएको छैन । उनले भने, ‘विशेषज्ञहरूले पनि मौरीमा लागेको रोगका विषयमा पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।’

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्टले कृषकहरूलाई नोक्सान पुगेकाले आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । मह उत्पादन घटेपछि यो वर्ष महको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । ‘गत वर्ष प्रतिकिलो ६ सय ५० रुपैयाँमा मह बिक्री हुँदै आएकोमा यस वर्ष डडेलधुराका बजारमै ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।’ मूल्य बढेसँगै बजारमा महको माग पनि घटेको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार जिल्लामा १५ हजार बढी मौरीघारमा मह उत्पादन हुने गरेको छ । परम्परागत रुपमा समेत गाउँघरमा मौरीपालन हुने गरेको छ । यसरी गरिने मौरीपालनको तथ्यांक केन्द्रसँग छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×