तयार भएन प्रादेशिक संरचना

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अवधि खेर नगएको दाबी गरे पनि प्रादेशिक संरचनाहरू तयार नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । केही संचरना निर्माण भए पनि आवश्यक नियुक्ति र कर्मचारी नहुँदा समस्या छ ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा योजनामार्फत घोषणा गरेको एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना, नीति तथा योजना आयोग, योजना बैंक, प्रदेश समन्वय परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रदेश विश्वविद्यालयजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म तीनवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । गत असारमा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिए पनि अझै नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । योजना बैंकको काम हुँदै गर्दा राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा पछि नीति तथा योजना आयोग अलमलमा देखिएको छ । सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।


नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हाल बजेटको तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत विवरणको तयारीमा रहेको आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या परेको आयोगकै कर्मचारीका भनाइ छ । आयोग सदस्य श्यामकुमार बस्नेतलाई निमित्त उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइए पनि प्रदेश सरकारले नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्तिको तयारीसम्म गरेको पाइँदैन । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि कानुन नै संशोधन भए पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन । कानुन संशोधन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । कानुन बनेको १४ महिनापछि बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको छ । तर, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अझै भएको छैन ।


बोर्डले दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशु विकास फार्म, धुलो दुध कारखानालगायत स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश दुग्ध नीति बनाउने अधिकारसमेत बोर्डलाई दिइएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर हुने, दुग्ध विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, दुग्धसम्बन्धी उद्योग सञ्चलान गर्नेलगायतका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गरेको बोर्डको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बोर्डको काम नै प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले वर्ष ०७५/७६ को बजेटमै समेटेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठनको काम अझै पनि सुरु भएको छैन । यससम्बन्धी कानुन पनि बनिसकेको छ । तर, अझै पनि गठन प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन । मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालनको लक्ष्यसहित अघि बढेको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन नगरे पनि भवन निर्माणको काम भने जारी राखेको छ ।


स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वय बैठक दुईपटक आयोजना गर्‍यो । दुवै बैठकमा प्रदेशस्तरमा स्थानीय तहसँगको समन्वयका लागि संरचना तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अझै त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा बजेट खर्च पनि कम भइरहेको छ । ‘स्थानीय तह बलियो भएमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ,’ वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नै भएको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट र योजना दिनुपर्छ र काम स्थानीय सरकारमार्फत गराउनुपर्छ । हामी काम गरेर देखाउन सक्छौं ।’


स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयं स्विकार्छन् । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन । हामीले दिने ससर्त अनुदान अझै पनि धेरै स्थानीय तहले लिन आएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहले गर्ने काम, योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसो हुँदा मात्रै योजनामा दोहोरोपना हुँदैन तर स्थानीय तहले हाम्रो आग्रहलाई मानिरहेका छैनन् ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउने संयन्त्र विकासको जरुरी पटक–पटक औंल्याए पनि यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।


‘परिणाम देखिन्छ’

मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले सरकारले काम गरिरहेको र अब बिस्तारै परिणाम देखिन थाल्ने दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको अवधिदेखि अहिलेसम्मको समय खेर गएको छैन । यस अवधिमा गाउँगाउँमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएको छ ’ उनले भने । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणजस्तो जटिल विषय पनि टुंगो लागेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकार प्रदेशको समग्र विकासमा लागि परेको बताए ।


प्रादेशिक संरचनाहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन र संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लोक सेवा आयोग गठन भएको छ । यसले काम गर्न थालेको छ । आगामी वर्षबाट जनशक्तिको परिपूर्ति हुन्छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सचिवको असहयोगले भुक्तानी अन्योल’

प्रक्रिया पूरा भएका योजनाको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका सचिवले चेक काट्न नमानेको मुख्यमन्त्रीको आरोप
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका सचिव अनुदार हुँदा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी अन्योलमा परेको बताएका छन् । उनले प्रक्रिया पूरा भएका योजनाको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका सचिवले चेक काट्न नमानेको आरोप लगाएका हुन् । सोमबार प्रतिपक्षी दल नेकपाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो जानकारी दिए ।

‘चेक काट्ने कर्मचारी र सचिवले नै हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चेक काट्ने अनुदार छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न नसक्दा उपभोक्ता पीडामा छन् ।’ गत वर्षको भुक्तानी तत्काल गरी सरकारले चाँडै निकास दिने राउतले बताए । प्रदेश सरकारले गत वर्षको भुक्तानी नगर्दा प्रदेश सभा बैठक महिनौंसम्म ठप्प भएकाले तत्काल बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाले मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

प्रदेश सरकारको ६ वटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गत वर्ष गराएका ८ सय १४ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध छ, जसमा सत्ता पक्षीय सांसदसमेत सहभागी छन् । उपभोक्ता समिति पनि आन्दोलित छन् ।

उपभोक्ता र सांसदको दबाब पछि सरकारले प्रयास गरे पनि सचिवहरूले भने भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन मानेका छैनन् । प्रदेशसभाको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भुक्तानी गर्न निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरू अनियमिततामा फस्ने डरले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । गतवर्षको भुक्तानी चालु आवमा दिन नमिल्ने नियम छ ।

प्रदेश सरकारका २ वर्ष पूरा भए पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको, विकास खर्च न्यून भएको, विकास योजनाको रातो किताब प्रकाशन गर्न नसकेकोलगायत समस्या देखाएर ज्ञापनपत्रमा ८ बुँदे माग राखिएको छ । ‘योजनाका रकम भुक्तानी नदिँदा सत्तापक्षबाट समेत संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ,’ नेकपा संसदीय दलका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सरकार दिगो विकासको अनुभूति दिनुको साटो दिशाविहीन भएर अनुत्तरदायी हुँदै गएको छ । अपारदर्शी र प्रचारमुखी कार्यमा मात्र सीमित भएको छ ।’

ज्ञापनपत्रमा जनता आवास कार्यक्रममा ढिलासुस्ती र अपारदर्शी भएको भन्दै जिल्लामा तत्काल अख्तियारी पठाउनु पर्ने, प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र स्थानीय तहलाई योजना दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, सिँचाइ, मलखादको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान, कार्यविधि तयार गरी वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । छोरी बीमा लगायतका कार्यक्रमहरू एक पक्षीय र पूर्वाग्रही देखिएकाले प्रदेश सांसदलाई अभियानमा सामेल गराउनु पर्ने नेकपाको माग छ । प्रदेशका खोलाहरूमा अवैध रुपमा दोहन भइरहेकोले कडाइका साथ रोकेर चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि नेकपाले माग गरेको छ । नेकपाले प्रदेशमा कठिनाइका साथ सञ्चालन भइरहेको सामुदायिक क्याम्पसलाई खर्च दिन पनि मुख्यमन्त्रीको ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×