जोखिमपूर्ण घरमा बास

घरको प्रबलीकरण वा भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले सुझाव दिए पनि थोरै रकमले नपुग्ने भन्दै जोखिमयुक्त घरमै बसिरहेका छन् 
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — भूकम्पले घरमा चिराचिरा परेको र एकातर्फको गाह्रो भत्केको ५८ महिना भइसक्यो । एउटा धरापजस्तो घर, त्यही घरमा ९ जनाको परिवार ढुक्कसँग बसिरहेका छन् । प्रबलीकरणको लाभग्राही सूचीमा परेका कैलाश गाउँपालिका–३ परबाङका शनिश्चरे चेपाङको परिवार जोखिमयुक्त घरमा बस्दै आएको हो ।

उनले प्रबलीकरण गर्न झन्डै २ वर्षअघि सम्झौता गरी ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । दसैंको मुखैमा लिएको पैसा किनमेलमा सके । अहिले उनको परिवार प्रबलीकरण नगरीकन त्यही घरमा बसिरहेका छन् । ढुंगामाटाको जोडाइ भएको दुईतले उक्त घरको गाह्रो भूकम्पले चिरिनुको साथै गाह्रोके केही भाग नै भत्केको छ । त्यस्तै घरमा उनीहरू बसिरहेका छन् ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरूले उनलाई घरको प्रबलीकरण गर्न वा घर पूरै भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिंदै आएका छन् । त्यसका लागि तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । चेपाङले एक लाख रुपैयाँले प्रबलीकरण गर्न पनि पुग्दैन, त्यसमा पनि ५० हजार रुपैयाँ मासिसकियो, ५० हजार केही पनि नहुने बताए । उनले थपे, ‘३ लाख रुपैयाँले नयाँ घर बन्दैन, यो बसिरहेको घर भत्काएर कहाँ बस्ने ? भूकम्प सधैं आउने होइन, कहिलेकाहीं आउने हो, त्यसैले यही थोत्रो घरमा बस्दै आएका हौं । ’ आफ्नो आम्दानीले ६ महिना पनि खान नपुग्ने यो चेपाङ परिवार उक्त जोखिमयुक्त घरमा बस्दै आएको छ ।


उनी मात्र होइन परबाङका अर्का नरबहादुर चेपाङ पनि त्यस्तै जोखिमयुक्त घरमा बस्दै आएका छन् । भूकम्पले उनको घरको गाह्रो चरक्कै चर्केको छ । घरको पछाडिको ग्राह्रो पनि भत्केको छ । प्रवलीकरणको लाभग्राहीमा उनको नाम पनि छ । उनले पनि ५० हजार रुपैयाँ लिएर अरू नै काममा खर्च गरिसकेका छन् । तर, घरको मर्मत भने गरेका छैनन् । मकवानपुरका शनिश्चरे र नरबहादुर मात्र होइन प्रबलीकरणका अधिकांश लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर अन्यत्र खर्च गरेर घरको मर्मत–सम्भार नै गरेका छैनन् । मकवानपुर जिल्लामा १३ हजार १०६ जना प्रबलीकरणको लाभग्राहीमा सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये ८ हजार २३९ जनाले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । तीमध्ये ११ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भवनका इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । प्रबलीकरणको गति अत्यन्त सुस्त भएकाले प्राविधिक र डकर्मीहरूलाई प्रबलीकरणमा जोड दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । ‘पूर्ण घर भत्केकाहरूले घर धमाधम बनाउने काम गरिरहेका छन् तर प्रबलीकरणतर्फ अगाडि नै बढ्न नसकेको अवस्था छ,’ पाठकले भने ।


प्रबलीकरणका लाभग्राहीहरूले २ किस्तामा एक लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । घरको प्रबलीकरण गर्न उक्त रकम अपुग हुने भएकाले लाभग्राहीहरूले प्रबलीकरणको किस्ता बुझेर लैजाने रुचि देखाएका छैनन् । भूकम्पपछि जोखिममा परेका र लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जमिन खरिद गर्न मकवानपुरका २० जनाले ४० लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बुझेका छन् । उनीहरूले बकैया र मनहरि गाउँपालिकाको जमिन खरिद गरिसकेका छन् । मकवानपुरका पूर्ण आवास क्षति भएका भूकम्पपीडितहरूमध्ये ४१ प्रतिशतले निजी आवासीय भवन निर्माण गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता भएकाहरूमध्ये ८६ प्रतिशतले निजी आवास भवन बनाइरहेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म मकवानपुरमा १४ हजार १३५ लाभग्राहीलले घर निर्माण गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) मकवानपुरका प्रमुख विमलकिशोर केसीले बताए ।


उनका अनुसार मकवानपुरमा कुल लाभग्राही संख्या ३४ हजार ३१९ मध्ये २९ हजार ५०५ जना अर्थात् ८६ प्रतिशतले लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ६ हजार ५८६ लाभग्राहीहरूसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये २९ हजार ५०५ अर्थात् ८६ प्रतिशतले लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको रकम बुझेर लगिसकेका छन । २३ हजार ४३१ अर्थात् ६८ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर युद्धस्तरमा घर बनाइरहेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए । तेस्रो किस्ता १८ हजार ४०३ जना लाभग्राहीले वुझेर लगेका छन् ।


जिल्लामा ६ हजार ५ सय ८६ लाभग्राहीसँग लालपुर्जाविहीन, सुकुम्बासी, मृतक, दोहारो नाममा लगायतका कारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन नसकेको हो । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको, बाढी पहिरो नलाग्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्र नभए उक्त स्थानमा लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडितहरूसँग अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । असार मसान्तसम्म भूकम्पपीडितहरूले अनुदान सम्झौता गर्नुपर्ने प्राधिकरणले समयसीमा तोकेको छ । मकवानपुरमा पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए । यस अवधिमा २८ जना लाभग्राहीले किस्ता रकम फिर्ता गरेका छन् । २५ जना लाभग्राहीले पहिलो र ३ जनाले दोस्रो किस्ता रकम फिर्ता गरेका हुन् । भवन बनाउन आवश्यक नपरेको भन्दै उनीहरूले रकम फिर्ता गरेका हुन् । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्रष्टाको गुनासो- ‘प्रधानमन्त्रीले वाचा पूरा गरेनन्’

काठमाडौँ — देशी/विदेशी पोर्टलमा आफ्नो सिर्जना बिनास्वीकृति बेचिएपछि पीडित स्रष्टाहरूले गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । प्रेमध्वज प्रधान, यादव खरेलसहित १५ संगीतकर्मीसँग ओलीले ‘एक साताभित्र स्रष्टाको समस्याउपर एक्सन लिने र आफैं बोलाएर जानकारी गराउने’ वाचा गरे । तीन साता बित्यो, प्रधानमन्त्रीको वाचा पूरा हुन त परै जाओस्, कुनै प्रतिक्रियासमेत आएन । खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामी उत्साही भएका थियौं । भित्र निर्देशन दिनुभएको हो कि थाहा भएन तर हामीले केही जानकारी पाएका छैनौं ।’ 

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसामु स्रष्टाहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहित सिर्जना फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले जेलमा बस्दा सुनेका गीतका स्रष्टाहरू नै अन्यायमा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । ‘हामीले व्यक्तिगत स्रष्टाको मात्र होइन, रेडियो नेपालकै सम्पत्तिमा पनि निजी कम्पनीले दोहन गरिरहेको जानकारीसमेत गराएका थियौं,’ खरेलले भने, ‘हामीसँग भेटेपछिचाहिँ उहाँले बेवास्ता गरेझैं लाग्यो ।’

लगानी र स्वामित्वबिनै रेडियो नेपालका हजारौं गीत म्युजिक नेपालले ३५ वर्षदेखि बेचिरहेको स्रष्टाको आरोप छ । ‘सरकार आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन नलाग्नुचाहिँ दुःखदायी छ । गीत फिर्ता ल्याउन र क्षतिपूर्तिका लागि रेडियो नेपालले पनि अग्रसरता देखाएको छैन,’ खरेलले भने ।

प्रतिलिपि अधिकार हननको विषय नयाँ र जटिल भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाई समाधान गर्न मुस्किल पर्ने स्रष्टाहरूको भनाइ छ । म्युजिक नेपालसहित विभिन्न कम्पनीले संसारका ५ सयभन्दा बढी डिजिटल प्लेटर्फममा अनधिकृत ढंगले गीत बेचबिखन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । त्यसैले केही समययता संगठित रूपमै स्रष्टाहरू हकअधिकार रक्षा गर्न लागिपरेका छन् । यही आन्दोलनमा सक्रिय संगीतकार लक्ष्मण शेष भन्छन्, ‘कलाकारलाई राज्यको गहना भन्ने तर अन्याय पर्दा सरकारले साथ नदिने भन्ने हुँदैन । छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ भनेरै हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गुहारेका थियौं ।’ प्रधानमन्त्रीले समिति बनाउन भूमिका खेल्नेमा आफूहरू अझै विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने यसबारे खासै जानकारी नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एक साताकै समयसीमा दिनुभएको थियो भन्ने लाग्दैन । तैपनि के रहेछ भनेर बुझ्न दुई–तीन दिन लाग्छ,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै खबर नआएपछि स्रष्टाहरूले माघ २१ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भेटेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटासँग पनि प्रधानमन्त्रीलाई झैं छानबिन समिति बनाउन अनुरोध गरिएको थियो । ‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले पीडित स्रष्टाको प्रतिनिधि सरकार नै हो, ढुक्क भएर जानुस् भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म केही रिजल्ट आएको छैन,’ संगीतकार शेषले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयमा यसबारे बुझ्दा प्रतिलिपि अधिकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जानकारी दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले भने, ‘नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रतिलिपि अधिकारको क्षेत्र संस्कृति मन्त्रालयमा पर्ने रहेछ । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार हामीले थप कारबाही अगाडि बढाउन संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएका छौं ।’

दुई कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

इन्द्रेणी क्यासेट सेन्टरका सञ्चालक अर्जुन श्रेष्ठ र रञ्जना म्युजिक इन्ड्रस्ट्रिजका सञ्चालक भगवानकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध प्रतिलिपि अधिकार हननको मुद्दा दर्ता भएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । माघ २६ गते गायक राजन इशानले आफ्नो गीत ‘बसमा छैन मन’ बिनास्वीकृति बेचेको भन्दै दुई कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

इन्द्रेणी र रञ्जनाले ‘बसमा छैन मन’ गीत एल्बममा राखेर अमेरिकाको ‘ओर्काड’ नामक कम्पनीमार्फत संसारभरका पोर्टलमा बेचेको इशानको आरोप छ । ओर्काड सोनीको भगिनी कम्पनी हो । इशानले भने, ‘मेरो गीत मलाई थाहा नदिई बेचियो, त्यसैले कानुनी बाटो रोज्न बाध्य भएँ ।’ प्रहरीकहाँ पुग्नु अगाडि कम्पनी सञ्चालकसँग भेटेको तर उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन नमानेको उनले बताए । ‘क्षतिपूर्तिको सट्टा मेरो एउटा गीत सित्तैमा रेकर्ड गरिदिन्छु भन्नुभयो, त्यो मलाई स्वीकार्य भएन ।’

प्रहरीले उजुरी बेवास्ता गरेको भन्दै स्रष्टाले यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेका थिए । ‘यो सुरुवात मात्र हो, अब पीडित स्रष्टाले क्रमिक रूपमा मुद्दा दायर गर्छौं । सबै प्रमाण संकलन गरिसकेका छौं,’ अभियानमा सक्रिय संगीतकार शेषले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×