जटिल क्षयरोगका बिरामी बढे

हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन्, दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा उपलब्ध छैन
फातिमा बानु

काठमाडौँ — जोरपाटीका ३४ वर्षीय एक पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया बस्दाबस्दै खोकी लागिरहने र ज्वरो आउने भयो । तीन महिनासम्म उनले नेपालबाटै किनेर लगेको दुखाइ कम गर्ने औषधि खाएर बसे । ‘औषधि खाएको एकैछिन व्यथा कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘केही घन्टामा फेरि उस्तै लगातार खोकी लाग्थ्यो ।’

ज्वरोले थलिएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनी गत फागुनमा नेपाल फर्किए । छातीको एक्सरे र खकार जाँच गराउँदा क्षयरोग पत्ता लाग्यो । रोग पनि सामान्य होइन, जटिल प्रकारको क्षयरोग अर्थात् बहु औषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) ।


सामान्य खालको क्षयरोग भएको भए उनी ६ महिना औषधि खाएर निको हुन सक्थे । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार जटिल क्षयरोग निको हुन उनलाई आठ महिना दैनिक रूपमा सुई लगाउनुपर्छ र एक वर्ष ६ महिना एक दिन पनि नछुटाई औषधि खानुपर्छ । ‘मलाई यो रोग कसरी कोबाट कसरी सर्‍यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मलेसिया हुँदा एउटै कोठामा सात जनासम्म सुत्नुपर्थ्यो । खोक्ने, ज्वरो आइरहने साथी पनि थिए । त्यहीँ कसैबाट सरेको शंका लाग्छ ।’ हाल उनी कालीमाटीस्थित क्षयरोग निवारण संस्थामा उपचाररत छन् । आठ महिना संस्थाकै होस्टलमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।


जडिबुटीका ३० वर्षीय पुरुषलाई तीन वर्षअगाडि खान मन नलाग्ने, खोकी लाग्ने र ज्वरोले सताइरहने भयो । चार महिनासम्म उनले एन्टीबायोटिक औषधि खाए । ‘जति औषधि गरे पनि निको भएन,’ उनले भने, ‘एक दिन ट्याक्सी चलाउँदा चलाउँदै रगत नै छादेँ ।’ त्यतिखेर उनी ट्याक्सीमा बिरामी बोक्ने काम गर्थे । वीर अस्पतालमा जाँच गराउँदा उनलाई क्षयरोग देखियो । ६ महिना औषधि खाएर निको पनि भए । फेरि ट्याक्सी चलाउन थालेका उनलाई एक वर्ष नबित्दै रोग बल्झियो । ‘साथीहरूले क्यान्सर लागेको भन्थे,’ उनले भने, ‘भक्तपुर अस्पतालमा पुगेर क्यान्सर टेस्ट गराएँ, साथीहरूले भनेजस्तो होइन रहेछ ।’ धेरै जाँचपछि उनलाई जटिल क्षयरोग नै भएको पुष्टि भयो । हाल उनी पनि राजधानीको एक क्षयरोग उपचार केन्द्रमा बसेर औषधि खाइरहेका छन् । २० महिना औषधि खाएपछि मात्रै उनको रोग निको हुन्छ ।


राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर जटिल खाले क्षयरोगका ७२० बिरामी छन् । जटिल बिरामी बढ्नुले क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिरहेको केन्द्रका निर्देशक सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामी देशबाटै क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जटिल क्षयरोग बढिरहँदा हामीलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।’ नयाँ रणनितीक योजना बनाएर भए पनि क्षयरोग अन्त्य गरिने तयारी रहेको उनले बताए ।


केन्द्रका अनुसार हाल नेपालमा ३२ हजार ५०० क्षयरोगका बिरामी उपचारमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष क्षयरोगका ४५ हजार बिरामी थपिन्छन् । केन्द्रको आंकलन अनुसार भने नेपालमा ७० हजारको हाराहारीमा बिरामी थपिने भए पनि २८ प्रतिशत उपचारको सम्पर्कमा छैनन् । ‘सम्पर्कमा नभएका बिरामीले अन्य बिरामीलाई रोग सारिरहेका छन्,’ निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘लुकेका बिरामी खोजेर उपचारमा नल्याएसम्म यो रोगको अन्त्य गर्न सम्भव छैन ।’ केन्द्रका अनुसार १२ हजार बिरामी सम्पर्कबाहिर छन् ।


क्षयरोग विशेषज्ञ डा. सुवेश श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त उपचार नगरेकै कारण जटिल खाले क्षयरोगी बढिरहेका छन् । ‘अधिकांश बिरामी निजी अस्पतालबाट उपचार गराइरहेको हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘निजीबाट हुने उपचार र औषधि सरकारी मापदण्डअनुसारको छैन । बीचमै औषधि छाड्ने, उपचार नै नगर्ने या गलत उपचार गरिरहने प्रवृत्तिले जटिल क्षयरोग बढिरहेको हो ।’


उनका अनुसार जटिल क्षयरोगका ३० प्रतिशत बिरामी उपचारमा छैनन् । ती बिरामीले स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि जटिल क्षयरोग नै सारिरहेका छन् । खकारको माध्यमबाट एमडीआर पत्ता लगाउने उपकरण ‘जीन एक्सपर्ट’ सबै अस्पतालमा राखेर भए पनि बिरामीलाई उपचारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन् । दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा नभएको डा. भण्डारीले बताए । नेपालमा क्षयरोगकै कारण बर्सेनि सात हजार बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्थात् हरेक दिन १८ जनाभन्दा बढीको मृत्युको कारण क्षयरोग हो । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारका २ वर्ष : संघीयतामा अडान, विकासमा सुस्त

२३ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित
८० कानुन तयार
२२ विधेयक प्रदेशसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन  
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

(जनकपुर) — दायाँ–बायाँ मन्त्रीलाई साक्षी राखेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले जनकपुरस्थित सरकारी निवासबाट शनिबार दुईवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरे । दुईवर्षे कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा संघसितको टकरावसंगै सामाजिक रुपान्तरणका बहुआयाममा सरकारले ठोस काम गरेको दाबी गरे । 

राउत सरकारले दुईवर्षमा गरेका २६ वटा कामको व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीले संघीयतालाई मजबुत र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेशले बिधेयक–ऐन बनाउने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ संघीयता संस्थागत गर्न बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीयता कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बेला प्रदेशको अधिकार कटौती र संघीयताको सवालमा हामी गम्भीरतापूर्वक अघि बढेका छौं ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै रहेकाले सोचेअनुसारको विकासको काम अगाडि बढाउन नसकिएको स्विकारे । उनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकासको काम पनि प्रदेश २ कै काँधमा रहेकाले दुवै मामिलालाई एकैसाथ अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो समेत रहेको बताए । राउत सरकारले सर्लाहीमा रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारबाट थुत्न सर्वोच्च अदालतमै पुग्यो । डिएफओलाई संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि त्यसको बिरूद्धमा पनि राउत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने नजिर स्थापना गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको एकल अधिकारी सूचिमा रहेका हक–अधिकार नचलाउन संघलाई सर्वोच्च अदालतले राय पनि दिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले संघीय प्रहरी विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न तयारी थालिएको बताए । प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम बनाउने गृहकार्य गरिरहेको र पुरुष प्रहरीको तालिमका लागि धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा र महिला प्रहरीका लागि सिरहामा तालिम केन्द्र निर्माण गरिरहेको राउतले बताए ।

प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रमको निर्माण थालेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । प्रदेश सरकारले २३ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेको, ८० वटा कानुन तयार गरेको र २२ वटा विधेयक प्रदेशसभाको विद्यायन समितिमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले बनाएको कानुनमा अधिकांश संघीयतालाई संस्थागत र कार्यान्वयनमा ल्याउने खालको रहेको दाबी गरे ।

उनले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण र छोरी बिमामा २० हजार २५ जनाको शिक्षा बिमा गरिएको बताए । उनले यो अभियानले प्रदेश २ मा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको दाबी गरे । समाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत छात्रछात्रालाई आत्मसुरक्षा तालिम दिइएको र त्यसको सकारात्मक असर देखिन थालिएको उनले बताए ।

‘भुक्तानी सचिवकै कारण रोकियो’
गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारले हरसम्भव सबै प्रयास गरेपनि सचिवहरूका कारण भुक्तानी प्रकृया लम्बिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । उनले गतवर्षको योजनाको भुक्तानी गर्न सरकार तयार रहेपनि सचिवहरूको असहयोगले हुन नसकेको बताए ।

‘भुक्तानी गर्न के लेख्नुपर्छ, म त्यो लेख्न तयार छु,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर सचिवहरूको नाकारात्मक भूमिकाले भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारको ६ वटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गतवर्ष गराएका ८ सय १४ वटा योजनाको भुक्तानी अन्तिम समयमा हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले यो मामिलाको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाबाटै निर्णयगराए । प्रदेशसभाले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकले भुक्तानी गर्न निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरू फस्ने डरले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । गतवर्षको भुक्तानी चालु आवमा दिन नमिल्ने नियम छ ।

‘गतवर्षको भुक्तानी डेडलकको अवस्थामा छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तर त्यो पैसा म भुक्तानी गरेरै छोड्छु । उपभोक्ताको लगानी खेर जान्न ।’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको गठबन्धनको सरकार रहेको र यो सरकार ५ वर्षसम्म निरन्तर रहने दाबीसमेत गरे ।
बल्ल सडकको गुरुयोजना
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशको सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयबाट २ वर्षयता १ हजार १ सय ३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको जानकारी गराउँदै प्रदेश स्तरको सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका छन । कर्मचारी, कार्यालय र श्रोत बाँडफाँटको मुद्धामा संघिय सरकारसँग उतावचढाव सामना गर्दै प्रदेश सडक निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको सोनलले बताए ।

दुईवर्षमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण रूपले मात्र काम गर्दा सडक निर्माण, दलित छात्राबास निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक अवास कार्ययोजना, आदर्श गाउँपालिका प्रोत्सहन कार्यक्रम र जनता अवास कार्यक्रममा उपलब्धिमूलक काम अगाडि बढेको मन्त्री सोनलले बताए । मन्त्रालयको ‘खेत खेतमे पानी, हात हातमे काम’ अभियानअन्तर्गत डिप बोरिङमार्फत सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×