महिलालाई मन्त्री बनाउन माग

मुनु सिग्देल, रमेश पौडेल, रमेश पौड्याल, भीमसेन खत्री, विजया केसीले मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलालाई पनि स्थान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वाग्मती प्रदेशमा ११० सांसदमध्ये ३७ जना महिला छन् । ‘प्रदेश सरकारले समावेशिताको अभ्यास गर्न सकेन । अब सरकारको अवधि तीन वर्षमात्र रहेको छ,’ सांसद सिग्देलले भनिन्, ‘पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले पूरा गरिरहेका छन् । जिम्मेवारी दिने मन्त्री नदिने ?’ संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लागू नभएको सांसद् रमेश पौड्यालको भनाइ थियो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार गठन भएको बुधबार दुई वर्ष पुगेको छ । सत्तारूढ नेकपाका सांसद मीना ज्ञवाली, ओमबहादुर ग्लानलगायतले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई बेवास्ता भइरहेको छ,’ ग्लानले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई दुई करोड रुपैयाँ भए पनि बजेट व्यवस्था जरुरी छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपनेता कृष्णलाल भडेलले सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेट जिल्ला–जिल्लामा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेश सरकारले गफ बढी र काम कम गरेको टिप्पणी गरे । विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।