अलमलमै दुई वर्ष 

०७४ माघ २८ मा गठन भएको वाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा मानेको भए पनि दोस्रो वर्षमा पनि प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । राजधानी र नामकरण विवादमै सरकार लामो समय अलमलियो । ०७६ पुस २७ गते मात्रै प्रदेशले नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश राजधानी र नामकरण टुंगिनुलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिए ।

गौरवको योजनामा शून्य प्रगति प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमै काठमाडौं–भीमफेदी सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गरिने उल्लेख गरियो । पहिलो वर्ष तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो । दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने भनिए पनि सुरुङ मार्गका लागि छुट्याएको बजेट नै खर्च हुन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुङ मार्गको कुनै पनि काम भएन । ‘फागुन/चैतमा सुरुङ मार्गका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै छौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ तर, सुरुङ मार्गमा लाग्ने लगानी प्रदेश सरकार आफैंले बेहोर्ने वा बाह्य लगानी ल्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । संघीय सरकारले सुरु गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा जापानी सरकारको ऋण सहयोग लिइएको छ भने भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन सक्छ भन्नेमा नै शंका रहेको विपक्षी दलको तर्क छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त काम पनि सुरु हुने संकेत छैन । चालु वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु हुन सकेका छैनन् । २०८५ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको रणनीति हो । दोस्रो वर्ष चलिरहँदा यसतर्फ ठोस प्रगति देखिएको छैन । साझा यातायातमार्फत किन्न लागेको विद्युतीय बसबाट पनि सरकारले हात झिकेको छ । संघीय सरकार नै पछि हटेपछि त्यसकै सिको गर्दै प्रदेश सरकार पछि सरेको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेका थिए । त्यो फिर्ता लिएर आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार छ । तर यसका लागि आवश्यक कानुन तयार भएको छैन ।

कानुन निर्माण सुस्त

पहिलो वर्ष आक्रामक रूपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएको देखिन्न । पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको सरकारले दोस्रो वर्ष २१ वटा मात्रै बनायो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुन धेरै भएकाले केही ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए । ‘हामीले निजामती कानुन, प्रहरी ऐनलगायत केही महत्वपूर्ण ऐन संघीय सरकारबाट बनेपछि मात्रै बनाउने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूची भएका कानुनको भने तयारी गरिरहेका छौं ।’ प्रदेशसभाले दुई वर्षको अवधीमा ४९ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेकोमा ४६ वटा पारित गरेको छ । ४५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिनेजति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ । जारी हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिने संकेत देखिँदैन । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले स्विकारे, ‘हामीसँग पर्याप्त संरचना पनि छैन र कर्मचारीको अभाव छ ।’

पर्याप्त अध्ययनविनै कानुन बनाउँदा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । चालु आवबाटै लागू हुने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको वन ऐनको पनि अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

सरकारको महसुस गराउँदैविभिन्न सभा–समारोहमा उपस्थिति जनाउनेबाहेक मन्त्रीले काम नै गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यसबीच प्रदेश सरकारले आम जनतामा महसुस गराउन समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय नर्स कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम थालिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गरेको छ । स्वयंसेवक परिचालनको कार्यविधि पनि बनेको छ ।

दुई वर्षबीचमा सरकारले १ सय ६१ वटा विषयगत कार्यालय स्थापना गरे पनि पूर्ण रूपमा दरबन्दीका कर्मचारी पूर्ति हुन सकेका छैनन् । यस्तै, दुग्ध विकास ऐन बनाएको १४ महिनापछि कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ तर दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी पद उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन । वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक भने पारित गरेको छ । अब उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।

बजेट खर्च न्यून

चालु आवका लागि असार १ गते पेस भएको पूर्ण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । चालु आवको ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । बजेट पेस भएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए ।

‘परम्परागत समस्या यथावत् छन् । अहिले केन्द्रबाट पनि कार्यक्रमसहित बजेट आउने र पुन: फिर्ता लैजाने भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौडेलले भने, ‘कर्मचारी अभाव र प्रदेश मातहतका कार्यालयका काम प्रभावकारी नहुँदा समस्या देखियो ।’ पहिलो चौमासिकको तुलनामा प्रदेश सरकारको पछिल्लो दुई महिनाको खर्च करिब ५ प्रतिशतले बढे पनि समग्र प्रगति निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा पनि अहिलेकै अवस्थामा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

जनताको धैर्य टुटिसक्यो : प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाग्मती प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा जनतालाई उत्साहित पार्ने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्नै दुई वर्ष लाग्ने दुई तिहाइको सरकार आफै अधिकारविहीन भयो भनेर हिँड्न थालेको भन्दै टिप्पणी गरे ।

‘संघमा नेकपाको प्रचुर बहुमतको सरकार छ, प्रदेशमा दुई तिहाइभन्दा बढी,’ उनले भने, ‘केन्द्र प्रदेशलाई अधिकार नदिने र प्रदेश पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा सरकारप्रति जनताको धैर्य टुटिसक्यो ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च न्यून भएकाले सरकार असफलताको दिशातर्फ गइसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशले आफूसँग भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै जतिसक्दो बढी विकास निर्माणको काममा होमिनुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘टोल–टोलमा विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यासमै रमाइरहेको छ ।’

निराश हुनुपर्दैन : विज्ञ

संघीयता विज्ञ तथा वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मती प्रदेश विकास र नीति निर्माणका काममा अगाडि रहेको बताउँछन् । ‘तर पनि जनचाहनाअनुसार छिट्टो भने भएको छैन । प्रदेशका कार्यालय सबै स्थापना भइसकेको अवस्थामा अब थोरै तर देखिने काम गर्न जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगिएपछि राजधानीसँग जनताको सहज पहुँच बनाउन सडक निर्माणमा केन्द्रित हुन उनले सुझाए । नीति आयोग र लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेपछि प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास पुन: बढ्ने उनको भनाइ छ ।

समाजशास्त्री वीरेन्द्र शाहले जनताको सेवामा प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार जनताको सेवा र विकास निर्माणको सट्टा सत्तामा बसेर शासन गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ठूलाठूला प्रोजेक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोघाटो सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह आफ्नो मातहतमा भएन भनेर शासकीय शैलीमा बढ्न खोजिरहेका छन् ।’ समाजशास्त्री शाहले प्रदेश सरकारमा निर्वाचित भएर गएकाहरू पनि आफ्नो योजना लागू गर्नुको सट्टा ‘पावर’को पछाडि लाग्दा जटिलता आएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको संरचना विकास भएसँगै केही स्थानमा आफ्ना मान्छे राख्नेबाहेक जनताको मन जित्ने केही काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे संघीयता बोझ हुन सक्छ ।’