कमलामा पुलैपुल

कान्तिपुर संवाददाता

(दुधौली, सिन्धुली) — वर्षात्को समयमा सदरमुकामसँग सम्पर्कविच्छेद हुने दुधौली नगरपालिकाअन्तर्गत कमला नदीमा यसै वर्ष दुई वटा पुल एकसाथ सम्पन्न हुने भएको छ । वर्षात्को चार महिना अत्यन्तै कष्टसाथ जीवनयापन गर्ने दुधौलीको हत्पते, डकाहा, सिर्थौली, दुधौली, टाँडी र लदाभीरका स्थानीयले पुल बनेपछि बाह्रै महिना दुःख झेल्नुपर्नेछैन । दुधौली नगरपालिका ११ टाँडीबाट वडा नं ९ को हात्तीवन गाँछी जोड्ने पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

ZenTravel

६ सय मिटर लम्बाइ रहेको पुलको १२ वटा स्पानमध्ये ९ वटाको काम सकिएको छ । ‘अब तीन महिनाभित्र स्पानका सबै काम सकिन्छ,’ पुल निर्माण प्रोजेक्ट मेनेजर डिल्ली ढकालले भने, ‘अर्को हिउँदमा उद्घाटन भएर मोटर सरर गुड्नेछ ।’ यो पुलको लागत भ्याटसहित ७८ करोड रहेको छ ।

कमलामा पुल नहुँदा हेलिएर वारपार गर्नेको ज्यानै जाने गरेको थियो । कमलामा बगेर बर्सेनि दर्जनको हाराहारीमा स्थानीयको ज्यान जाने गरेको स्थानीय शिवकुमार कटुवालले बताए । ‘कमला नदीमा बाढी आएपछि बिरामीलाई अस्पताल लैजाने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपचार गर्न नपाएरै बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ ।’ कमलामा पुल नहुँदा वर्षात्का चार महिना कमलापारिका बासिन्दालाई खाद्यान्नसमेत संकट पर्ने गरेको थियो । ०७४ मंसिरमा सम्झौता भई ०७५ को जेठबाट पुलको काम सुरु भएको हो । निर्माणाधीन पुलको १० किलोमिटर उत्तरतर्फ नलाग्दै कमला नदीमा अर्को पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । दुधौली नगरपालिकाकै वडा नं ३ मिलनचोकबाट वडा नं ५ को डकाहा जोड्ने पुल धमाधम निर्माण भइरहेको हो । पुलको लम्बाइ ५ सय मिटर छ । सडक विभाग पुल महाशाखाअन्तर्गत निर्माणाधीन दुवै पुल कालिका, रसुवा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन् ।

गतवर्ष यी पुलको बीचमा दुधौली नगरपालिका–५ खनियाँबाट वडा नं ६ को हर्षाही जोड्ने कमलानदीको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन आइसकेको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिभन्दा एक वर्ष अगावै उक्त पुल बनेको हो । हर्षाहीलाई जोड्ने गरी कमला नदीमा ५ सय मिटर लामो पक्की पुल निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षात्को मौसममा भोग्दै आएको सास्तीबाट मुक्ति पाएका छन् । ‘दुई वर्षअघिसम्म ठूलो जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्थ्यो,’ डकाहाका ७५ वर्षीय शान्तिप्रसाद गौतमले भने, ‘पुलले सबैको जीवन बचाइदियो ।’

पुल निर्माणपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग (धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा सडक) अन्तर्गत कटारीदेखि सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीसम्म बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । राजमार्गअन्तर्गत दुधौली नगरपालिकाकै २ नं वडाको हत्पते र वडा नं ३ को झुंगा जोड्ने कमला नदीको पुल भने निर्माण सुरु भएको ९ वर्षमा बल्ल कामले गति लिन थालेको छ । यो पुलसमेत गरी कमला नदीको ४० किलोमिटरभित्र चारवटा पक्की पुल हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन सय बस नकिन्दा तीन अर्ब फिर्ता

साझालाई दिएको रकम सरकारले ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बजेट उपलब्ध गराएको दुई महिनाभित्र तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद नगरेको भन्दै सरकारले साझा यातायात सहकारीलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र प्रदेशका मुख्य सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले साझालाई ०७६ असार ३० मा तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।


मन्त्रिपरिषद्को ०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित असार ३० मा तीन अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । ‘उक्त संस्थामा सरकारका तर्फबाट सेयर लगानीबापत तीन अर्ब प्रदान गरी कार्य अगाडि बढाइएकामा उक्त संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बसहरू सञ्चालन गर्न सकेन,’ माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारले साझा यातायातमा सेयरबापत लगानी गरेको तीन अर्ब र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गरएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याज रकमसमेत सरकारका नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।’
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बस खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको छ । कस्तो खालको बस किन्ने भनेर सरकारी प्राविधिकसहितको टोलीले आधार तय गरिरहेका बेला असोज १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम अघि नबढाउनु भनेर पत्र पठाएको साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताए । ‘त्यसपछि हामीले प्रगति विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधामन्त्रीलाई समेत पठायौं, कुनै जवाफ आएको थिएन, सरकारले पैसा फिर्ता लैजाने निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘हामीप्रति किन अविश्वास भयो ? थाहा भएन ।’

सरकारले पैसा उपलब्ध गराएलगत्तै साउन ३ मा साझाका कार्यकारी सञ्चालक भूषण तुलाधरको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगर, यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले २२ वटा कम्पनीसँग छलफलपछि कस्तो बस खरिद गर्ने भनेर कागज तयार गरिरहेका अवस्थामा काम अघि नबढाउन पत्र आएको उनले बताए । ‘हामीलाई दिएको पैसा पारदर्शी तरिकाले विश्वमा आएको नयाँ प्रविधिसहितको बस खरिद गर्ने आधार बनाइरहेका थियौं तर सरकारले काम अघि नबढाउन भनेर पत्र पठायो,’ दीक्षितले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय साझा बस उद्घाटन गरेको ४ सय ५४ दिनमा सरकारले साझासँगको सम्बन्ध तोडेको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ५ वटा विद्युतीय बस नेपाल भित्र्याएको थियो । ती बसको उद्घाटन ०७५ कात्तिक ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । त्यही बस चढेर उनी र मन्त्रीहरू सिंहदरबारसम्म आए । प्रधानमन्त्री ओली उपत्यकालगायत प्रदेशका मुख्य सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आतुर थिए । त्यसैले यस वर्षको बजेटमा तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बजेटसमेत व्यवस्थापन भयो । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै सरकारले असार ३० मा साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले दिएको रकमलाई साझा यातायात सहकारीले सेयरमा परिणत गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुस ६ मा ‘सेयर प्रमाणपत्र’ समेत उपलब्ध गराइसकेको छ । असोज १ मा आएको पत्रका आधारमा काम रोकेर प्रगति विवरण पठाए पनि चार महिनासम्म कुनै जवाफ नपाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास सफल नभएको अध्यक्ष दीक्षितले बताए । ‘कतैबाट जवाफ नआएपछि साझाका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौं तर समय पाएनौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै सदासयताले हामीले बजेट पाएका थियौं । प्रधानमन्त्रीकै विचारअनुसार यथास्थितिमा राख्न भनियो । यो निर्णय पनि उहाँकै इच्छाअनुसार भएको हुनुपर्छ ।

सरकारले साझालाई विश्वास गरेर बजेट दियो तर सात महिनापछि अविश्वास गरेर बजेट फिर्ता लैजाँदै छ ।’ साझालाई काम गर्न दिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर बस नै अर्डर भइसक्ने दीक्षितले बताए । वागमती प्रदेश सरकारले पनि साझालाई ३० करोड दिने घोषणा गरेको थियो । उसले पनि साझालाई अविश्वास गरेर आफैं बस खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×