हटेनन् भूकम्पका भग्नावशेष

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घर बस्न योग्य छैनन् । तर अधिकांश सर्वसाधारणले क्षतिग्रस्त घर भत्काउन जाँगर चलाएका छैनन् । आफै भत्किएका बाहेक अधिकांश घर ठाडै राखिएको छ । ती भग्नावशेषभित्रै सरसामान राखिएका छन् । थोत्रा भएका भग्नावशेषमा मानिसहरूको जाउआउ भइरहेको छ । बालबालिका र वृद्धवद्धा जोखिमको वास्ता नगरी ढल्न लागेका घर वरिपरि नै भेटिन्छन् । ‘जोखिमयुक्त घर राख्दा कुनै पनि दिन दुर्घटना हुन सक्छ,’ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रामेछापका सभापति शिवकुमार कार्कीले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिले त्यस्ता संरचना माया गरेर राख्नु हुँदैन ।’ जोखिमयुक्त घर भत्काउँदा काठपात प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्तालाई नछोएर पीडितहरूले अलग्गै खर्च गरेको उनी बताउँछन् । भएका काठ कुहिएका छन् । ढुंगा त्यहीँ छन् । क्षतिग्रस्त घर छाडेर सबै नयाँ सामग्री प्रयोग गरी साना घर बनाउने अभियान नै चलेको कार्कीले बताए ।

जिल्लामा पुनर्निर्माण कार्य करिब समाप्तितिर गएको छ । ढुंगामाटोको जोडाइमा बनेका प्राय: घर काम नलाग्ने भन्दै जिल्लाका नेताहरूले समेत जोखिमजन्य संरचना भत्काउन पहल गरेका छैनन् । गाउँमा केवल अनुदानलाई सुविधाको रूपमा लिने गरिएको छ । ‘थोत्रो घर अहिले हो या भोलि लड्ने अवस्थामा छ, तैपनि भत्काउन मान्दैनन्,’ भीरपानीका खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘भत्काउँदा सुरक्षामात्र होइन, भूकम्पको त्रासदी मेटिने थियो । उठ्नासाथ भत्किएको घर हेर्नुपर्ने र कहिले किच्ला भनेर डराउनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?’

रामेछापमा अनुदान लिएर करिब ४५ हजार घर पुनर्निर्माण भएका छन् । यो तथ्यांकले सबैका पुराना घर छैनन् भन्ने देखाउँछ । तर गाउँमा पुराना र नयाँ घर सराबरी देखिन्छन् । धेरैको पुराना घरमै बसोबास छ । थोरै चर्किएका घरलाई पुरै नष्ट भनेर अनुदान लिएका लाभग्राहीले नयाँ घरको प्रयोग गरिसकेका छैनन् ।

पुराना भत्काएर मात्र नयाँ घरको अनुदान दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले उक्त कार्यमा चासो नदिएपछि साबिकका घर ठडिएकै अवस्थामा बसेका हुन् । सद्दे घर भए पनि धेरैले अनुदान लिएर एककोठे या दुईकोठे घर बनाएका छन् । एक महिनायता भने जिल्लामा केही घर भत्किएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साविकमा मर्मत गरेर हुने सूचीमा राखेका घर भत्काएर नयाँ बनाएको भए तीन लाख नै अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यस्तो सूचीमा रहेका पीडितले घर भत्काएका हुन् । केहीले भने अझै घर जस्ताको तस्तै राखेर बनावटी फोटो देखाई ३ लाखका लागि कागजात पेस गरेको समेत पाइएको छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) रामेछापका आयोजना प्रमुख वीरबहादुर रावलका अनुसार पछिल्लो अवधिमा जिल्लामा झन्डै एक हजारको हाराहारीमा घर भत्किएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । गाउँबाट तथ्यांक आउने र त्यसलाई जाँच गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।