नांगा डाँडामा यसरी छायो हरियाली

नांगा डाँडामा सुक्खा मौसममै ६ लाख बिरुवा रोपिए, कुवा र धाराबाट गाग्री र टिनमा पानी बोकेर बिरुवामा हालियो, तिनै बिरुवा हुर्केपछि डाँडा हराभरा भए
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सन् १९९० को भूकम्पपछि घर निर्माणका लागि सुनकोसी किनारको दक्षिण भेगमा सालको वन फँडानी तीव्र रूपमा भइरहेको थियो । काभ्रेको बनेपा र धुलिखेलसम्मका मान्छेले जंगलको काठ ओसारिसकेका थिए । नदी किनारका जंगल फँडानी भइरहेको थियो भने गाउँका बस्ती नांगा डाँडाले घेरिएका थिए । दाउरा, घाँस र पानीका लागि गाउँले हैरानी खेपिरहेका थिए ।

गोठाला गाईवस्तु चराउन लान्थे तर रातोमाटो र फुंग उडेका डाँडामा झारसमेत नउम्रेकाले भोकै फर्कन्थे । हावा चल्दा छारो उड्थ्यो, पानी पर्दा माटो बगाउँथ्यो ।

सिन्धुपाल्चोकका तिनै गाउँबस्तीको एकीकृत थलो ठोकर्पामा हिजोआज नांगा डाँडा कतै छैनन् । दाउरा, घाँस र पानीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने हैरानी खेप्नु पर्दैन । ठोकर्पाजस्तै जिल्लाको बाँसखर्क, पीपलडाँडाको गौरातीका नांगा पाखा त्यसरी नै हरियाली छाउन थाल्यो । समयको अन्तरालसँगै यहाँका नांगा डाँडाहरू मात्र हरियाली भएनन् विश्वमै उदाहरणका रूपमा चिनिएको जनसहभागितामा आधारित सामुदायिक वन विकासको उद्गमस्थल बन्यो, ठोकर्पा । वन विभागका अनुसार यहीँबाट सुरु भएको अवधारणाको जगमा हाल मुलुकभर झन्डै २२ हजार उपभोक्ता समितिमार्फत २२ लाख हेक्टर जंगलको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग भइरहेको छ । मुलुकका २९ लाख घरधुरी र करिब ४५ प्रतिशत जनसंख्या वन उपभोक्ता समितिमा समावेश छन् । जसलाई सरकारले जनसहभागितामा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगको सफल उदाहरणका रूपमा विश्वका मञ्चमा गर्वसाथ प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २२ हजार जना निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान छ ।


ठोकर्पा पञ्चायतका तत्कालीन प्रधानपञ्च नीलप्रसाद भण्डारीले जनसहभागिता नभई सरकारी बन्दुक र तारबारले घेरेर वन र वृक्षरोपण क्षेत्र जोगिँदैन भन्ने ०२९ मा गरेको कल्पनाको उपज नै सामुदायिक वन विकासको मूल आधार बनेको हो । यही योगदानका आधारमा जनताद्वारा जनताकै लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरेर पुस्तौंपुस्ताका लागि अतुलनीय योगदान गरेको भन्दै भण्डारी र सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन वन डिभिजन प्रमुख तेजबहादुर महतलाई सरकारले ०७३ जेठमा सामुदायिक वनको पहिलो अभियन्ता घोषणा गरेको थियो ।


साथै सरकारले ठोकर्पालाई सामुदायिक वनको उद्गम स्थलको पहिचान दिने र सामुदायिक वन दिवस मनाउने घोषणा गर्‍यो । वन मन्त्रालयले ठोकर्पामा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि गुरुयोजना तयार गरेको । चालु वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको छ । तत्कालीन सरकारले ०३० साउन २५ मा ठोकर्पावासीलाई वन संरक्षणको जिम्मेवारी दिएकाले सोही दिनलाई सामुदायिक वन दिवस घोषणा गरिएको हो ।


विश्वले नै प्रशंसा गरिरहेको अवधारणाको सुरुवात गर्ने जिविसका पूर्वसभापति भण्डारीको निधन भएको मंगलबार चौध दिन पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा उनले एउटा सफल र गर्व गर्नलायक उदाहरण छाडेर गएका छन् । वन संरक्षण मात्र होइन, सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरूले सयौं सामाजिक कार्यकर्ता जन्माएका छन् । ‘समाजमा बोल्न डराउनेहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर मुलुकको नीतिनिर्माणको तहमा पुग्नु सामाजिक चेतनाका हिसाबले अर्को परिवर्तन हो,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे भन्छन्, ‘आफू र आफू जस्तै धेरै जनप्रतिनिधि वन समूहको उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व विकास गरेको अनुभव गरेको छु । देशभर फैलिएको सञ्जालको विकासमा भण्डारीको योगदान बिर्सन सकिँदैन ।’ यसलाई समावेशी विकासको मोडेल मान्न सकिने उनी बताउँछन् ।


अभियानको सुरुवात

भण्डारीले ०२९ फागुन २८ मा १० वर्षका लागि वन संरक्षणको जिम्मा गाउँलेलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गाउँसभाबाट पारित गराएपछि अभियान सुरु भएको थियो । प्रस्तावमा थियो– ‘यो गाउँ पञ्चायतभित्रको जंगलमा चार फिट माथिको रुख छैन । गोलाइ चार फिट भएको रुख काट्न मात्र सरकारले टाँचा लगाउन मिल्छ । त्यसका लागि कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसैले त्यही समय परीक्षणका लागि भए पनि वन संरक्षणको जिम्मा सरकारले गाउँलेलाई दिनुपर्छ ।’ जनस्तरबाट वन जोगाउन गठन भएको समिति त्यो मुलुकमै पहिलो थियो ।


उपभोक्ताले नै वन जोगाउने जिम्मेवारी मागेको घटना पहिलो भएकाले त्यतिबेला सरकारी निकाय अलमलमा पर्‍यो । भण्डारीले राखेको प्रस्तावमाथि लामो छलफल चल्यो । वन संरक्षक, प्रहरी र वन कर्मचारीले पहरा दिएर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्दा नजोगिएको वन जनताले कसरी जोगाउलान् भनेर सरकारले विश्वास गर्न सकेन । जनदबाब धेरै भएपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको सिफारिसमा सरकारले २०३० साउन २५ मा वन संरक्षणको जिम्मा दुई वर्षका लागि स्थानीयका लागि दिएको थियो । सरकारले सर्त राखेर वन जिम्मा दिएपछि तत्कालीन वनमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सोही वर्ष कात्तिक १२ मा गाउँ पञ्चायतको बैठकले भण्डारीको अध्यक्षतामा १ सय ३ सदस्यीय वन संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास समिति गठन गर्‍यो । तत्कालीन डिभिजन प्रमुख (डीएफओ) महत सरकारले वन जिम्मा दिएको सन्देश प्रवाह गर्न ०३० माघ २७ मा ठोकर्पा गएका थिए । उक्त दिन भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिको बैठकमा महतसमेत सहभागी भएका थिए । गाउँले र कर्मचारी एकैथलोमा बसेर वन संरक्षणसम्बन्धी बैठक भएको त्यो पहिलो बैठक थियो ।


संरक्षणको जिम्मेवारी पाएपछि गाउँलेले ठोकर्पाका नांगा डाँडामा फागुन–चैतको सुक्खा मौसममा वृक्षरोपण गरे । त्यतिबेला यातायातको सुविधा नभएकाले उनीहरूले सदरमुकामस्थित पात्लेपानी वन नर्सरीबाट दुई दिन लगाएर डोकामा बोकर गाउँमा बिरुवा ल्याएका थिए । कुवा र धाराबाट गाग्री र टिनमा बोकेर पानी हाले । गाउँका नांगा डाँडामा ६ लाख बिरुवा रोपिएको थियो । ०३६ मा भने वृक्षरोपणका लागि ‘विद्यालय नर्सरी’ स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय विद्यालयका बालबालिकाले नर्सरीमा काम गर्थे । विद्यालय नर्सरी जिल्लामै पहिलो थियो ।


वृक्षरोपण क्षेत्रलाई गाउँलेले तारबारबिनै जोगाएका थिए । स्थानीय बाघभैरव माविका पूर्वप्रधानाध्यापक शिवप्रसाद न्यौपानेका अनुसार चैतमा बिरुवा रोपेर बाँच्छ भन्ने आशा धेरैलाई थिएन । गाग्रीमा ल्याएर हालेको पानीले बिरुवा हुर्केको देखेर गाउँले अचम्म मान्थे । ‘गाउँमा दाउरा घाँसको अभावले नै वन जोगाउने अभियानमा सबैको एकमत भएको थियो,’ उनी स्मरण गर्छन् । ठोकर्पामा ०३१ मा वृक्षरोपणको सुरुवात गरिएको थियो । ठोकर्पामा ०३५ मै डाँडाहरू हरियाली भएका थिए । ०३७ बाट नेपाल–अस्ट्रेलिया वन परियोजनाले सघाउन थाल्यो । ०४२ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सामुदायिक वनको निरीक्षणमा ठोकर्पा गएका थिए । त्यतिबेला उनले यही मोडेलमा वन जोगाउने अभियान मुलुकभर फैलाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०७:४४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारको गुरुयोजना संशोधन गरिँदै

राज्यका तीनै अ‌ंगलाई एउटै परिसरमा राखिने
आधुनिक एकीकृत सुरक्षा स‌ंयन्त्र बनाइने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सिंहदरबारको एउटै परिसरमा राखेर दैनिक आउजाउका लागि एकीकृत सुरक्षा प्रणालीजडित छुट्टाछुट्टै प्रवेशद्वार बनाउन गुरुयोजना संशोधन गर्ने भएको छ । ८ सय ७ रोपनी जमिनमा सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयहरूलाई थप व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजनालाई १३ औं पटक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गुरुयोजना संशोधनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । आगलागीबाट सिंहदरबार जलेपछि २०३७ सालमा पहिलो पटक गुरुयोजना बनाइएको थियो ।

भूकम्पले भत्काएको सिंहदरबारस्थित राणाकालीन मूल भवनलाई हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रेटोफिट (प्रबलीकरण) गरिरहेको छ । सरकारले सिंहदरबार परिसरकै पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ग्यालरी बैठक भत्काएर आवश्यकताअनुसारको संरचना बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । भूकम्पले काम नलाग्ने गरी भत्काएपछि राणकालीन उक्त बैठक हल प्रयोगविहीन छ ।

संशोधित गुरुयोजनामा सिंहदरबार परिसरमा पुतलीबगैंचाको ५२ रोपनी जमिनमा बगैंचा निर्माण गर्ने योजना समेटिनेछ । सर्वसाधारणले सिंहदरबार कस्तो छ भनेर देख्ने ठाउँ नै उक्त बगैंचा हुने सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।

बिजुलीको तार, पानीका पाइप तथा टेलिफोन एवं टेलिभिजनका केबुलहरूलाई भूमिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई संशोधनमा राखिने भएको छ । यस्तै सुरक्षाका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा राख्ने योजना छ । परिसरमा संघीय संसद् भवन एक सय ७३ रोपनी ८ आना जमिनमा निर्माण सुरु भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५ अर्ब २ करोडमा निर्माण गरिरहेको हो । दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को उक्त भवन ‘स्टेट अफ आर्ट’ का एउटा नमुना हुने सहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार भवनमा युगअनुसारको प्रविधि र सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

गुरुयोजनाअनुसार आधुनिक संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत प्रवेशका लागि छुट्टाछुट्टै बाटो बनाइनेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्वतर्फ अर्को भवन बनिरहेको छ । योजनाअनुरूप सर्वोच्च प्रवेशका लागि हाल कायम रहेको सिंहदरबारको पश्चिमको बाटो नै कायम राखिनेछ । हाल स्वास्थ्यबाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् । पाँचवटा मन्त्रालयको आफ्नै भवन छैन ।

रक्षा मन्त्रालयको नयाँ भवन बनिसकेको छ । उक्त मन्त्रालय नयाँ भवनमा सरेपछि संसद् भवन बन्दै गरेको स्थानमा रहेको चण्डीदल गणका केही सेनालाई हाल रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषद्को सचिवालय रहेको भवनमा सारिने भएको छ । भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालका अनुसार सेनालाई सिंहदरबारभित्रै राख्न थप टहरा बनाइनेछ । यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । उक्त गणमा करिब ८ सय सेना छन् ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×