सुनकोसीमा लागेन ठेक्का
रामेछाप — रामेछापतर्फको सुनकोसी नदी किनार यस वर्ष निकै सुनसान देखिन्छ । एकदुई डोजर, एक्स्काभेटरले मात्रै बालुवा खोतलिरहेका देखिन्छन् । विगतका वर्षहरूमा सुनकोसी किनारमा बर्गेल्ती देखिने यस्ता मेसिन कम भएसँगै बालुवा भर्न लाइन लाग्ने टिपर पनि खासै देखिँदैनन् । अनि बालुवा सोहोर्ने र उठाउने कामदारको भीड पनि नदी किनार देखिँदैन । कुरुवा बस्ने जस्ताका छाप्रा पनि विगतमा जस्ता देखिँदैनन् ।
उक्त क्षेत्रमा गत वर्ष गरिएको नदीजन्य सामग्रीको निकासीको ठेक्काबाट मात्रै खाँडादेवी गाउँपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो । उत्खनन गरिएको करिब २५ प्रतिशत सामग्री जिल्लामा खपत भएको अनुमान छ । बाँकी बालुवा काठमाडौं भित्रिएको थियो । तर यस वर्ष बालुवाको माग काठमाडौं र स्थानीय स्तरमा स्वाट्टै घटेपछि गाउँपालिकाको आम्दानी पनि स्वाट्टै घटेको छ ।
खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङका अनुसार यो वर्ष ३ पटक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका लागि गाउँपालिकाले ठेक्का निकाल्यो । दुईपटकसम्म आवेदन नपरेपछि तेस्रोपटक निकालेको ठेक्कामा ३ वटा प्याकेजमा बोलपत्र दर्ता भयो । दर्ता भएका बोलपत्रदातामध्ये पनि एउटाले अहिलेसम्म सम्झौता गरेको छैन । २ वटा प्याकेजमा सम्झौता भयो । गत वर्षकै हाराहारीमा कमाइ हुने अपेक्षा गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ठेक्काबाट यो वर्ष जम्मा १ करोड १२ लाखको सम्झौता भएको तामाङले बताए । अन्य दुइटामा ठेक्का लागेन । तामाङका अनुसार ४ प्याकेजमध्ये ठेक्का नलागेको २ प्याकेजमा अमानतबाट पैसा उठाउन थालिएको छ । यस्तो माध्यमबाट ठेक्काको जस्तो एकमुष्ट पैसा आउँदैन । ‘सबै गरी २ करोड जति पुग्ला कि भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, रामेछाप नगरपालिकाले यो वर्ष पहिलोपटक नदीजन्य सामग्रीको निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । २ पटकसम्म आह्वान गर्दा पनि कसैले ठेक्का कवोल गरेनन् । नगरप्रमुख नरबहादुर थापामगरले भने, ‘दोस्रोपटक पनि ठेक्का नपरेपछि वडा कार्यालयमार्फत रसिद काटेर आम्दानी लिन थालिएको छ ।’ गत वर्षसम्म ठेक्का नलगाएको नगरपालिकाले सुनकोसी किनारको हर्दिनी, नवलपुर र बिर्ताटारको बालुवालाई प्रमुख स्रोत मानेर करिब अढाई करोडको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
उत्तरी रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको अवस्था पनि रामेछाप नगरपालिकाको भन्दा फरक छैन । गाउँपालिकाले निकालेको ठेक्काको अवधि सकिंदा कुनै पनि बोलपत्र दर्ता भएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद सुवेदीले भने, ‘दोस्रोपटक सूचनाको तयारी भइरहेको छ ।’ दोरम्बा र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले यो वर्ष ठेक्का आह्वान नै गरेनन् । लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा तीव्र विवादका कारण सबै काम प्रभावित भएको छ भने दोरम्बा गाउँपालिकामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले
निकासी गर्ने परिमाणा नभएको देखाएको छ ।
पश्चिमी रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले समेत ठेक्काका लागि दोस्रोपटक सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेको गाउँपालिका प्रमुख धावा लामाले बताएका छन् । निर्माणको कामका हिसाबले सबैभन्दा बढी सामग्री खपत हुने मन्थली नगरपालिकामा समेत यो वर्ष १ करोड ६३ लाखको मात्र ठेक्का लाग्यो । नबुघाट क्षेत्रको प्याकेजमा कसैले ठेक्का हालेनन् । उक्त क्षेत्रको बालुवाबाट नगरपालिकाले फाइदा लिन सकेन । नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार नगरपालिकाले गत वर्ष नदीजन्य सामग्रीबाट १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यो वर्ष १६ लाख कमाइ घट्यो । गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारका अनुसार नदीजन्य सामग्री निकासीमा १८ लाखको ठेक्का लागेको छ । ‘बल्लबल्ल १८ लाखको ठेक्का लाग्यो,’ सुनुवार भन्छन्, ‘त्यसमा पनि ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउनुपर्छ ।’
चारैतिर नदीले घेरिएको रामेछापका स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक कमाइ भनेको नदीजन्य सामग्रीको निकासी नै हो । हरेक वर्ष यसको कमाइ उत्तिकै हुनुपर्ने आशा जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने गर्छन् । तर परिस्थिति सधैं उस्तै हुँदैन । ‘कुनै बेला निर्माण सामग्रीको अभाव हुन्छ, त्यसबेला मारामार हुन्छ, अरू बेला प्रायः ठप्प हुन्छ,’ सुनकोसीमा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी भुवन विक्रम घिमिरे भन्छन्, ‘उद्योग सुनसान छ, माग न्यून छ । उठाएको बालुवाको पनि
भनेको समयमा पैसा आउँदैन ।’
सुनकोसीको बालुवा काठमाडौं भित्रिने गरेको थियो । गत वर्ष खुर्कोट, सेलेघाटसम्मको बालुवा काठमाडौं पुग्यो । यो वर्ष परिस्थिति ठीक उल्टो भइदियो । ‘योपटक हाम्रो सामग्री काठमाडौं भित्र्याउन काभ्रेको बाटो सहज भएन,’ खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम तामाङ भन्छन्, ‘बाटोकै कारण काठमाडौं सामग्री लैजान कठिन भएपछि माग घट्यो । धुलिखेल भएर रामेछापको बालुवा काठमाडौं छिराउन सहज परिस्थिति नभएकाले रामेछापसम्म बालुवा लिन आउने टिपर नै छैनन् ।’
नदीजन्य सामग्री गिट्टी बालुवाको उपयोग घट्नुको अर्को कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकिनु पनि हो । रामेछापमा मात्र करिब ४५ हजार घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । ४८ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको रामेछापमा हाल फाटफुट मात्र निर्माण कार्य चलिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना प्रमुख वीरबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार निजी आवासतर्फ करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । नदीजन्य सामग्रीको निकासी नै रामेछापका स्थानीय सरकारको प्रमुख आयस्रोत हो । सिफारिस र अन्य आम्दानीको तुलनामा नदीजन्य सामग्रीबाट मनग्यै पैसा आर्जन हुन्छ । नदीजन्य सामग्री खपत हुने ठूला सहरबजार र निर्माण कार्य नहुँदा आयस्रोत हुने वस्तुको निकासी गर्न स्थानीय सरकारले नसकेका हुन् ।
स्थानीय स्रोत मनग्य हुँदा विकास निर्माण र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्छ । खाँडादेवी गाउँवपालिकाका अध्यक्ष प्रेम तामाङ भन्छन्, ‘आयस्रोत नहुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदानमा खुम्चिनुपर्छ ।’ आयस्रोतकै बलमा खाँडादेवी गाउँपालिकाले चिकित्सकदेखि दक्ष जनशक्तिको आन्तरिक व्यवस्थापन मजबुद गरेको छ । अन्य स्थानीय सरकार पछि परेका छन् ।
मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत आन्तरिक आयबाट धेरै पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न सकिने बताउँछन् । ‘जनताबाट उठेको कर र निकासीजन्य सामग्रीको करबाट हामीले थुप्रै विकास निर्माण र दैनिक कार्यहरूमा खर्च जुटाएका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक आय बढाउनेतिर लैजाने सोच छ ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ०८:५७
