द्वन्द्वपीडितलाई पाँच करोड

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितलाई सहायता रकम माग गर्न निवेदन पेस गर्न आह्वानसमेत गरिसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सहायता रकमका लागि निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानदीप राईले जानकारी दिए । ‘सहायता रकम वितरणका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ । कार्यविधिमा तोकिएअनुसार स्वास्थ्य उपचार, सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्न रकम प्रदान गरिनेछ ।’

सूचना अधिकारी राईका अनुसार गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका अन्दोलनमा बेपत्ता भएका, घाइते तथा अपांग भएका, द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई स्वास्थ्य, सीप विकास एवम् व्यवसायमा सहयोग गर्न

सहायता रकम प्रदान गरिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत द्वन्द्व प्रभावित परिचयपत्र पाएकाहरूले कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम कागजातसहित तीन शीर्षकमा सहायता रकम माग गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेशले बनाएको कार्यविधिअनुसार औषधि उपचारका लागि प्रति प्रभावितले बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारी अस्पतालमा उपचार तथा औषधि गर्दा लागेको खर्च तथा बिरामी र कुरुवाको खानाको बिल पेस गर्नुपर्नेछ । बिमाले समेट्न नसकेका रोग लागेका बिरामीलाई पनि स्थानीय समितिको सिफारिसबमोजिम रकम प्रदान गरिने राईले बताए ।

१३ जिल्लाका ११९ वटा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको कुल पाँच करोड रुपैयाँमध्ये गत वर्ष एक करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ४५ वटाबाट मात्र द्वन्द्व प्रभावितको प्रस्ताव परेको थियो । गत वर्ष शिक्षातर्फ २६१ जनालाई छात्रवृत्ति, ४८१ जनालाई औषधि उपचार र १५३ जनालाई सीप विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि द्वन्द्वपीडितले माग नगरेका कारण बजेट फ्रिज भएको थियो । सूचना निकाल्न ढिलाइ हुँदा कम प्रस्ताव परेका मन्त्रालयका अधिकारी पेशलकुमार पोखरेलले बताए ।