समलिंगी अभिभावकको पीडा : ‘छोरीको जन्मदर्ता गराउनै सकिएन’

मिलन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनले समलिंगी बिहे गरेका छन् । १० वर्षअघि उनी र उनकी जीवनसाथी निर्मलाले अस्पतालबाट छोरीको अभिभावकत्व लिएका हुन् । छोरीको जन्मदर्ता गराउन जैविक अभिभावकलाई गुहार्न पुगेका उनीसँग नामबापत रकमको माग भएपछि त्यो बाटो पनि बन्द भयो । ‘वडामा कतिपटक धाइसकेँ,’ मिलनले भने, ‘बुबाको नाम लेख्ने ठाउँमा मेरो नाम लेख्न मिल्दैन भन्छन् ।’ उनको आफ्नो नागरिकता महिलाका नाममा छ तर छोरीको जन्मदर्तामा उनी बुबाकै रूपमा देखिन चाहन्छन् ।

२१ वर्षकी संगीता अधिकारीले नागरिकताका लागि धाउन थालेको तीन वर्ष भयो । नागरिकता नभएकै कारण उनले बैंक खाता खोल्न पाएकी छैनन् । पुरुषका रूपमा जन्म लिए पनि महिलाका नाममा नागरिकता बनाउन खोजेकै कारण उनलाई समस्या आइलाग्यो । ‘नागरिकताको सिफारिस माग्न जाँदा मेडिकल सर्टिफिकेट माग गरियो,’ भरतपुर–९ की स्थानीय उनले भनिन्, ‘लिंग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया गर्न पैसा छैन, तँ छोरा भएर नि छोरीका नाममा नागरिकता बनाउन आउने भनेर गाली गरेर प्रमाण देखाउन माग गरे ।’ नागरिकता बनाउन सिफारिस माग गर्दै उनी वडा कार्यालय धाउन छाडेकी छैनन् ।

नेपालको संविधान ०७२ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचानअनुसारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ मा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

लैंगिक पहिचानमा ‘अन्य’ शीर्षकअन्तर्गत नागरिकता पाउने प्रावधान भए पनि यो समूहले सहज रूपमा नागरिकता पाउन नसकेको मानव सचेत समाज चितवनका अध्यक्ष देव श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, विवाहलगायत सवालमा समाजले अझै पनि स्विकार्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको समानताको आवाज उठे पनि व्यावहारिक परिवर्तन ल्याउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिचानको लडाइँमा केही प्रतिनिधि पात्रले पाएको सफलतामा खुसी भएर बस्ने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘हरेक गाउँ–सहरमा पहिचानको लडाइँ कष्टकर छ ।’ चितवनमा हालसम्म तेस्रोलिंगीको पहिचानसहित नागरिकता लिने एक जना मात्र छन् । मानव सचेत समाज चितवनको सम्पर्कमा ५ हजार ९ सय ७३ जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक छन्, जसमा २ सय ७५ तेस्रोलिंगी छन् ।