संवेदनशील क्षेत्रमा मापदण्ड सिफारिस : ७ तलाभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने

सिंहदरबारको दक्षिण गेटछेउ नौतले भवन बनेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रको पर्खालबाट एक सय मिटर दूरीसम्म चार तला (४० फिट), एक सयदेखि दुई सय मिटरको दूरीमा पाँच तला (५० फिट) र दुई सयदेखि पाँच सय मिटरभित्र सात तला (७० फिट) सम्म मात्रै घर बनाउन दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘विगतमा नारायणहिटी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कति उचाइको घर बनाउने भन्ने छुट्टै मापदण्ड तोकिएको थिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रको अध्ययन गरी कति तलासम्म घर बनाउन पाउने भन्ने सिफारिस गरेका छौं । यस विषयमा नीतिगत निर्णय चाँडै होला ।’ समितिले प्रतिवेदन दिएको ६ महिना भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

समितिले यस्ता क्षेत्रको पाँच सय मिटरसम्म बन्ने जुनसुकै भवनको निर्माण हुँदा पनि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन निर्माण विभाग प्रमुख पनि थिए । समितिमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, पुरातत्त्व विभाग, सेनाको चण्डीदल गण, सशस्त्र प्रहरी बल १८ नम्बर गण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग काठमाडौंका प्रतिनिधि सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव थिए ।

समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहले पनि नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारले यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेपछि कुन ठाउँमा कति अग्लो घर बनाउन दिने भन्ने निर्णय गर्न हामीलाई सहज हुनेछ,’ महानगरका एक प्राविधिकले भने, ‘अहिले त सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय नजिक बनेको अग्लो घरको मात्रै कुरा उठिराखेको छ । जग्गाअनुसार कति अग्लो बनाउन पाइने भन्ने महानगरको मापदण्ड मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । निश्चित ठाउँ तोकेर कति तला बनाउन पाउने भन्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।’

अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा घर बनाउँदा नगरपालिकाको वडा र भवन निर्माण इजाजत विभागबाट स्वीकृति लिए पुग्छ । यदि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने सिंहदरबार, कारागार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत पदाधिकारीको निवास र कार्यालयवरिपरि घर बनाउँदा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख हुन्छन् ।

अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभए पनि सिंहदरबारवरिपरि भवन बन्नुअघि जिल्ला प्रशासनमा छलफल भने सुरु भइसकेको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले बनाउन लागेको भवनको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनमा छलफल जारी छ ।

अध्ययन समितिले संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अग्ला भवनको समेत गणना गरेको थियो । ललितपुरको नख्खु कारागार, केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, डिल्लीबजार कारागार, सिंहदरबार, शीतलनिवास, लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयवरिपरि एक सय ५० भन्दा बढी अग्ला भवन पाइएको अध्ययनमा सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘यसअघि जति भवन बनेका छन्, नियमअनुसार अनुमति लिएर बनाइएका छन्,’ उनले भने, ‘अब कतिसम्म अग्लो बनाउन दिने भनेर हामीले सिफारिस गरेका हौं ।’

लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्को भवनमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बनाउनुअघि नै छेउमा अग्लो भवन बनेको थियो । अध्ययन समितिले यो सुझाव दिनुअघि नै प्रहरी मुख्यालय, सिंहदरबारवरिपरि अग्ला भवन बनिसकेका थिए । प्रतिवेदनका आधारमा सिंहदरबारअगाडिको नौतले भवन अधिग्रहण गर्ने चर्चासमेत चलेको थियो तर यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यो भवनमा अहिले होटल सञ्चालन गरिएको छ । भवनको नौ तला अनुमति लिएरै बनाएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरबाट पास भएको नक्सामा भवनको पछिल्लो भागमा जिल्ला प्रशासनको सीमातिर खुला ठाउँ छाडिएको थियो तर अहिले नौतले भवनमै जोडेर अर्को पक्की संरचना बनाइरहँदा पनि महानगरले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । खुला ठाउँ छोड्नुपर्ने भागमा फलामको ट्रस्ट राखेर कतै कोठा निकालिएको छ भने कतै भर्‍याङ बनाइएको छ । यस विषयमा उजुरी परेकाले कारबाही प्रक्रियामा रहेको महानगरले जनाएको छ ।