रोहिंग्याको अवस्था बुझ्न मानवअधिकारकर्मीको टोली पनौतीमा 

नेपाल मानवअधिकार संगठनका पूर्व अध्यक्ष चरण प्रसाईसहित मानवअधिकारकर्मीको टोली पुगेर उनीहरुको बसाई लगायतका विषयमा जानकारी लिएको हो । स्थानीय र जनप्रतिनिधीहरुसँग पनि छलफल गरेको संगठनका जिल्ला अध्यक्ष राजु सिग्देलले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुसँग अन्तरक्रिया गर्यौँ, त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने त्रासमा हुनुहुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘कपनमा रहँदा स्थानीय विद्यालयमा भर्ना भएका नेपाली भाषा बोल्न सक्ने बालबालिकाहरु पनि पढ्न पाएका रहेनछन् ।’

मंसिर २३ गते रोहिंग्या शरणार्थी कुशादेवी झरेका थिए । उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि स्थानीयले जग्गाधनी सत्यराम थापालाई पनि दबाब दिँदै आएका छन् । २२ टहरा निर्माण थालेका उनीहरुले स्थानीयको दबाबपछि निर्माणाधीन ९ टहरा भत्काएका थिए । १३ टहरामा ३७ रोहिंग्या बस्दै आएका छन् ।

त्रिवीका एक प्राध्यापकमार्फत रोहिंग्याहरु सत्यरामको सम्पर्कमा पुगेका थिए । खाली रहेको जग्गा भाडामा लगाएर पैसा आउने भएपछि बस्न अनुमति दिएको सत्यरामले बताउँदै आएका छन् ।

प्रशासनले रोहिंग्याको बसाईबारे भने मौनता साध्दै आएको छ । रोहिंग्याहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय, पनौती नगरपालिका र वडा कार्यलयमा आफूहरुको संख्यासहित शान्ति सुरक्षाको लागि भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

नेपालले शरणार्थी मान्यता नदिएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)बाट शरणार्थी प्रमाणित उनीहरु काम नपाउने भएपछि अप्ठ्यारोमा छन् । शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगले सन् २०१५ सम्म प्रति परिवारका सदस्य ५ हजार ७ सय ५०, प्रति महिला ३ हजार ७ सय ५० र प्रति बालबालिका २ हजार ७ सय ५० भत्ताबापत दिने गरेको थियो । उक्त सुविधा रोकिएपछि रोहिंग्याहरु अवधै रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।