प्रदेशसभा तीन महिनादेखि सुनसान

सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक भदौ २५ गते बजेट अधिवेशनपछि सकिएको हो । ‘तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको छैन,’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेशसभालाई चाहिने आवश्यक बिजनेसको तयारीमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।’

वर्षे अधिवेशन स्थगितसँगै हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सत्तापक्ष नेकपाभित्र सहमति नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक राख्ने पक्षमा सरकार देखिन्न । प्रदेशसभामा विभिन्न समयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा छिट्टै टुंग्याइने आश्वासन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबाट भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अहिले रुष्ट छन् ।

अहिले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको र अन्य छलफलका विषयलाई समेत प्रदेशसभामा नल्याएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । प्रदेशसभा स्थगित भए पनि अहिले विभिन्न संसदीय समितिको बैठक बेलाबेलामा बस्ने गरेको छ । समितिले सरकारको कामकारबाहीका विषयमा समीक्षा गर्दै निर्देशन दिने काम गरिरहेको सभामुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सदन नचले पनि समितिका बैठकले सरकारको निगरानी र निर्देशनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको हिउँदे अधिवेशनले राजधानीको नामकरण र स्थानबारे टुंगो लगाउँछ । यसका लागि कार्यविधि पास गरिसकेका छौं ।’

प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसबीच राजधानीको विषय टुंगो नलगाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान नहुने बताइसकेका छन् । बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि पारित गराएको थियो । तर, त्यो कार्यविधि अघि बढ्न सकेको छैन । राजधानीको विषयमा सभामुख आफैंले अग्रसरता देखाएर कार्यविधि ल्याएको भए पनि सरकारलाई दबाब दिएर सभामुख श्रेष्ठले यो विषय अगाडि बढाउन भने सकेका छैनन् । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमध्ये एउटा राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवदेन पेस गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यविधि सदनबाट पारित गराएको थियो ।

प्रदेशसभामा हालसम्म चारवटा अधिवेशन सकिएको छ । त्यसबीच एक सय २७ वटा बैठक बसेका छन् । प्रदेशसभाले हालसम्म ४५ वटा विधेयक पास गरिसकेको र ४४ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेशसभा नियमावली पनि संशोधन भइसकेको छ । प्रदेशसभामा पाँचवटा विषयगत समिति छन् ।