सीडीओसामु रोए वडाध्यक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — ‘म जनताका लागि खटिरहेको छु, स्थानीय सरकार त भन्छन् तर मैले सरकारको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिनँ । गाउँपालिकामा पुग्दा विपक्षीको व्यवहार गर्छन्, कुनै कुरा सुनुवाइ हुँदैन,’ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष नुर्बु शेर्पा बुधबार भाषण गर्दागर्दै भक्कानिए । विकास निर्माणको अवस्था र नागरिकलाई परेको पिरमर्का बुझ्न उमाकुण्डको दुर्गम गाउँ गुम्देल पुगेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी पाण्डेसामु गुनासा राख्ने क्रममा उनी रोएपछि एकछिन् त्यहाँको माहोल नै अर्को बन्यो ।

ZenTravel

दुर्गमका नागरिकका लागि वडाले बनाएर लगेको योजना माग्दा गाउँपालिकाले विपक्षीको व्यवहार गरेको ७४ वर्षीय वडाध्यक्ष शेर्पाको गुनासो थियो । उनले भने, ‘विकासका कुरा राख्दा कांग्रेसको योजनाजसरी गाउँपालिकाले पन्छाउँछ ।’ शेर्पा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित नेकपाको बहुमत छ ।

Meroghar


सडक निर्माणमा गाउँपालिकाले पर्याप्त रकम दिन नसकेको स्थानीय पेम्बा शेर्पाले बताए । लिखु हाइड्रोले नागरिकको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन समितिमा काठको पैसा दुरुपयोग भएको जस्ता गुनासो स्थानीय मृगेन्द्र बस्नेतले पोखे ।

प्रजिअ पाण्डेले विकासमा कसैले पनि पक्ष र विपक्षीको व्यवहार गर्नु नहुने बताइन् । ‘वडाध्यक्ष भावुक भएकोमा गम्भीर भएको छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग म समन्वय गर्नेछु ।’
गुम्देलमा प्रहरी चौकी छैन । कुनै घटना भए बाम्तीदेखि प्रहरी पुग्नुपर्छ । बाम्तीदेखि वडा कार्यालय रहेको स्थान गुम्देल पुग्न पैदल पाँच घन्टा लाग्छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले गुम्देलको शान्ति सुरक्षाको कुरालाई ध्यानमा राखी अस्थायी प्रहरी बिट राख्नेतर्फ काम गर्ने बताए । नुम्बुर फेदीको उक्त बस्तीमा ३२ परिवारको बसोबास छ । यहाँ सञ्चार सम्पर्क पनि राम्रोसँग नहुने स्थानीय कल्जङ शेर्पाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १०:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनको बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरो गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काम थालेको हो ।

‘हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेका धेरै कानुन एकल सूचीमा रहेका थिए, अब साझा सूचीमा रहेका कानुन बनाउने काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई गति प्रदान गर्नका लागि पनि प्रहरी, अनुसन्धान र निजामति ऐन अत्यावश्यक छ ।’ प्रदेशको पाँचौं अधिवेशनमा अहिले तर्जुमा भइरहेका सबै ऐन पेस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन जारी गर्ने तयारी गरेसँगै प्रदेश तहमा उक्त ऐन तर्जुमा सुरु गरिएको हो । हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन र अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी ऐन प्रदेश २ सरकारले मात्र निर्माण गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यविधि स्वीकृत तथा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा तीन महिनादेखि स्थगित छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र एउटा प्रमाणीकरण हुने प्रक्रियामा रहेको प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।

सुझाव संकलन
प्रदेश ३ सरकार प्रदेश प्रहरी ऐनको अन्तिम तयारीमा समेत जुटेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी अहिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

संघीय संसद्ले प्रहरीसम्बन्धी कानुन पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि प्रदेश ३ ले प्रदेश प्रहरी गठन र परिचालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरी छलफल बढाएको हो । सरोकारवालासँग ऐनको मस्यौदाबारे सुझाव संकलन पनि थालिएको छ । शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । शान्ति सुरक्षा गर्ने र कमान्डको अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेछन् । ‘संघीय सरकारका केही प्रहरी इकाई जिल्ला तहमा रहन सक्छन् । तर अहिले जस्तो हुँदैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेशको राजधानीमै राखिने उनले बताए ।

प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या संघ सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम रहने छ । प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ । समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।


प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×