कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘माछाबिना संस्कारै रोकिन्छ’

बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रका खोलामा माछा मार्न रोक लगाएपछि उनीहरु बच्चाको न्वारानदेखि मृत्युसम्मको संस्कार रोकिनेमा चिन्तित छन् 
कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले मकवानपुरका बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रका खोलामा माछा मार्न रोक लगाएको छ । रोकपछि लोपोन्मुख बोटे समुदाय आक्रोशित बनेको छ । उनीहरूले जन्मदेखि मृत्युसम्म माछा आवश्यक पर्ने भएकाले रोक्न नहुने बताएका छन् । बोटे समुदायका लागि बनाइएका घर अवलोकन गर्न शनिबार मकवानपुर पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष उनीहरूले दुःखेसो पोखे । 

जन्मदेखि मृत्युसम्म माछा आवश्यक पर्ने लोपोन्मुख बोटे समुदायलाई माछा मार्न रोक लगाएकोमा निकुञ्जप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बोटे समुदायकी अगुवा कान्छी बोटेले भनिन्, ‘माछा नभए हाम्रो परम्परा नै मासिन्छ, किन यस्तो गरेको होला ?’ स्थानीय रामबहादुर बोटेले निकुञ्जका कर्मचारीले खोलामा माछा मार्न गयो भने समातेर थुन्ने गरेको बताए । ‘पहिलादेखि नै माछा मार्दै आएका थियौं, यो वर्षदेखि रोकेको छ,’ उनले भने, ‘बोटे समुदायको बच्चाका न्वारानमा पनि माछा र मृत्युमा पनि माछा चाहिन्छ । माछा नभई पूजाआज नै चल्दैन हजुर ।’ ९० वर्षीया शुकमाया बोटेले यस्तो त पहिले कहिले नभएको बताइन् ।


जेठदेखि भदौसम्म चार महिना माछाको प्रजनन् समय भएकाले लाइसेन्स भए पनि निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका खोला र नदीमा माछा मार्न दिँदैन । रमौलीस्थित बोटे समुदायले माछा मार्ने राप्ती खोला निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्जसँग अनुमति (लाइसेन्स) नलिईकन उनीहरूले माछा मार्न पाउँदैनन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुना र बादी जातिलाई मात्र लाइसेन्स दिन सकिने बताएको छ । ‘बोटेलगायत अन्य समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिने अधिकार नै नियमावलीमा छैन,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अमीर महर्जनले भने, ‘निकुञ्जको आफ्नो नियमावली छैन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावालीअनुसार काम कारबाही गर्न सरकारी निर्देशन छ, राजपत्रमा नै उक्त विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।’ उक्त निकुञ्जको नियमावलीमा सुना र बादीबाहेक अन्य समुदायलाई लाइसेन्स दिन नमिल्नेछ ।


शुक्ला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐननियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नै ऐननियम भएकाले बोटेलगायत अन्य जातिलाई माछा मार्न अनुमति दिएको होला,’ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन महर्जनले भने, ‘मकवानपुरस्थित मनहरीको रमौलीमा रहेका बोटेहरूको माछा मार्ने लाइसेन्स नवीकरण गर्न समस्या रहेको छ, नियमावली नै संशोधन नगरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिँदैन, नियमावलीमा उक्त समुदायको नाम नै छैन । जुन समुदायको नाम छ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दैन ।’ संघीय सांसद विरोध खतिवडाले संसद्मा मकवानपुरका बोटेहरूलाई खोलामा माछा मार्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।


मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन महर्जनलाई भेटेर मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकामा रहेका बोटेहरूको माछा मार्ने लाइसेन्स दिन अनुरोध गरेका थिए । वार्डेन महर्जनले ऐनकानुन संशोधन नभएसम्म बोटे समुदायलाई माछा मार्न लाइसेन्स दिन नसकिने जानकारी गराए । ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन कानुन हुबहु मान्नुपर्ने भएकाले यो समस्या आएको हो,’ वार्डेन महर्जनले भने । मनहरी गाउँपालिका—७ मा करिब ५० घरधुरीमा २ सय जना बोटेहरूको बसोबास रहेको छ । उक्त समुदायको बसोबास राप्ती खोलाको नजिक छ ।


चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बोटे समुदायलाई निकुञ्जभित्रको नदी एवं खोलामा माछा मार्न अनुमतिपत्र दिइसकेको छ तर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने मकवानपुरका बोटेलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन ।


प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीजन्य उत्खनन्‌का लागि सीमाविवाद

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने दुई गाउँपालिका मनहरी र राक्सिराङबीच नदीजन्य उत्खनन्का लागि सीमाविवाद चुलिएको छ । मनहरी–८ र राक्सिराङ–५ मा पर्ने मनहरी खोलामा सीमाविवाद भएको हो । विवाद सामधान गर्न समिति गठन गरिएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गरेको हो । सदस्यहरूमा सम्बन्धित वडाका वडाअध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्राविधिक, नापी कार्यालयका नापी अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई पुस १५ गतेसम्मको समयावधि दिइएको छ ।

पुस १५ गतेसम्म दुवै गाउँपालिका अध्यक्षसँग समन्वयमा आवश्यक विधि प्रयोग गरी सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालसमक्ष पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अघिल्लो वर्ष दुई पालिकाको सिमानामा पर्ने मनहरी खोलामा आपसी सहमतिका आधारमा मनहरीले राजस्व संकलन गर्ने र राक्सिराङलाई उत्खनन्को सेफ्टीको ३ रुपैयाँ दिने र ६ रुपैयाँ आफू राख्ने सहमति गरिएको थियो । तर, यो वर्ष उक्त खोलामा राक्सिराङले वातावरणीय परीक्षण आइई गरी टेन्डर लगाउने भएपछि दुई पालिकाबीचमा विवाद भएको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×