प्रसारण लाइनविरुद्ध स्थानीय

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी मकवानपुरको हेटौंडादेखि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको सव–स्टेसनसम्म जोड्ने गरी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन् । 

ZenTravel

उनीहरूले सव–स्टेसन निर्माणका लागि बनाइएको रेखांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल यस विषयमा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । हेटौंडा–११, थानाभर्‍याङमा रहेको सव–स्टेसनबाट हेटौंडा–३, १, १९ नम्बर वडा हुँदै कैलाश, थाहा नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकाबाट विस्तार हुने प्रसारण लाइनका लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदाप्रति नै स्थानीयले असहमति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

Meroghar

आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको मिलेनियम च्यालेन्स एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) ले हेटौंडामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रसारण लाइनको रेखांकन नै वैज्ञानिक तवरबाट नभएको भन्दै स्थानीयलाई घरबारविहीन बनाउने गरी योजना आएको आरोप लागेको छ ।

सुनुवाइमा हेटौंडा–११ का स्थानीय पद्मराज लामिछानेले प्रसारण लाइनको अहिलेको रेखांकनले ठूलो क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै वनको सीमा र नदी उकासको जग्गाको छेउबाट प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा धेरै स्थानीय घरबारविहीन हुने तथा निजी जमिन पनि धेरै ओगट्ने भएका कारण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न लामिछानेले सुझाव दिए । स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी जबरजस्ती काम अघि बढाइए स्थानीयले प्रतिकार गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

हेटौंडा–११ कै स्थानीय अजय विडारीले आफूहरूसँग छलफल र सहमति नगरी लाइन विस्तारको लागि भन्दै निजी जग्गामा किला गाड्ने काम भएको बताए । ‘बस्तीको बीचबाटै प्रसारण लाइन लैजानु ठीक होइन । यसले स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ,’ उनले भने । अहिलेको रेखांकन नसच्याए काम अघि बढाउन नदिने चेतावनीसमेत उनले दिए ।

आयोजनाले २३ मिटर चौडा मात्र अधिग्रहण गर्ने भनिएको तर, विद्युत्को असर ४६ मिटर वरपरसम्म पर्ने भएकाले मानव बस्तीमा विद्युत् प्रसारणबाट धेरै ठूलो असर पुग्ने देखिएको पीडितहरूको भनाइ रहेको छ । प्रसारण लाइनको अहिलेको रेखांकनअनुसार धेरै बस्ती र निजी जग्गा प्रभावित हुने भन्दै त्यसको रेखांकन परिवर्तन गर्न आयोजनालाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आगामी असार महिनादेखि प्रसारण लाइन विस्तारको काम थाल्ने जनाएको मिलेनियम च्यालेन्जले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले हेटौंडाको तीनवटा वडाको करिब ३१ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । हेटौंडा क्षेत्रमा १२.२ किमि लम्बाइ रहनेछ भने ३३ वटा टावर राखिनेछन् । हेटौंडा क्षेत्रमा मात्र ८ वटा आवासीय तथा गैरआवासीय भवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विज्ञ मधुकर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनका कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ५ सामुदायिक वनमा प्रभाव पर्नेछ । लेवट सामुदायिक वन, बसामाडी सामुदायिक वन, चक्रदेवी सामुदायिक वन, नवलपुर सरस्वती सामुदायिक वन र डाङडुङे सामुदायिक वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लगिनेछ । वन क्षेत्रमा १२.१७ र निजी क्षेत्रको ४३.८८ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १३:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टीयू र एएफयूबीच पुन: विवाद

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवनको विषयलाई लिएर कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयू) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) बीच पुन: विवाद उत्पन्न भएको छ । दुवै विश्वविद्यालयले हेटौंडा–१० मा वनविज्ञान विज्ञान संकाय सञ्चालन गरिरहेको स्थानमा प्रदेश सरकारको १० करोड लगानीमा बन्न लागेको भवनलाई लिएर पुन: विवाद देखिएको हो ।

बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरी टीयूले एएफयूले तोकिएको जग्गाभन्दा फरक स्थान अतिक्रमण गरी अदालतको आदेशविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा क्याम्पसले तोकिएको स्थानभन्दा अन्यत्र जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण सुरु गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साउन ८ मा न्यायाधीश टेकराज नेपाल र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले जग्गा विवाद अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रुख कटान तथा भवन निर्माणका काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशविपरीत एएफयूले भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएको भन्दै टीयूले विरोध गरेको हो । ‘अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै भवन बनाएको जानकारी गराए पनि प्रशासन मौन रहेको छ, हामी त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्छौं,’ हेटौंडा क्याम्पस प्रमुख विजयकुमार यादवले भने ।
०६७ मा एएफयुअन्तर्गत हेटौंडामा वन विज्ञान संकाय स्थापना भएको हो । मन्त्रिपरिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको निर्णयअनुसार वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये पश्चिम दक्षिणको ६० बिघा वन विज्ञान संकायलाई दिइने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।

टीयूले एक सय ५८ बिघा जग्गाको लालपुर्जा हालसम्म आफ्नै नाममा रहेको भन्दै एएफयूलाई भवन निर्माण गर्न नदिने अडान लिएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले भने ०६७ मा स्थापनाकालदेखि भोगचलन गरिरहेको र हालसम्म लालपुर्जा संस्थानकै स्वामित्वमा रहेको दाबी गरेको छ । वन विज्ञान संकायका डीन डा. बलराम भट्टले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान नै एएफयूमा गाभिइसकेको दाबी गरे । विद्यार्थी भर्नादेखि जग्गा विवाद बढेपछि ०७४ मा सर्वोच्चले एएफयुमा ऐनअनुसार वन विज्ञान अध्ययन संस्थान गाभ्न अन्तरिम आदेश दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७६ ११:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×