प्रसारण लाइनविरुद्ध स्थानीय- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रसारण लाइनविरुद्ध स्थानीय

सुवास विडारी

(मकवानपुर) — आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी मकवानपुरको हेटौंडादेखि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको सव–स्टेसनसम्म जोड्ने गरी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन् । 

उनीहरूले सव–स्टेसन निर्माणका लागि बनाइएको रेखांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल यस विषयमा गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । हेटौंडा–११, थानाभर्‍याङमा रहेको सव–स्टेसनबाट हेटौंडा–३, १, १९ नम्बर वडा हुँदै कैलाश, थाहा नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकाबाट विस्तार हुने प्रसारण लाइनका लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदाप्रति नै स्थानीयले असहमति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।


आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको मिलेनियम च्यालेन्स एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) ले हेटौंडामा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रसारण लाइनको रेखांकन नै वैज्ञानिक तवरबाट नभएको भन्दै स्थानीयलाई घरबारविहीन बनाउने गरी योजना आएको आरोप लागेको छ ।


सुनुवाइमा हेटौंडा–११ का स्थानीय पद्मराज लामिछानेले प्रसारण लाइनको अहिलेको रेखांकनले ठूलो क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै वनको सीमा र नदी उकासको जग्गाको छेउबाट प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने बताए । प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा धेरै स्थानीय घरबारविहीन हुने तथा निजी जमिन पनि धेरै ओगट्ने भएका कारण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न लामिछानेले सुझाव दिए । स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी जबरजस्ती काम अघि बढाइए स्थानीयले प्रतिकार गर्ने उनले चेतावनी दिए ।


हेटौंडा–११ कै स्थानीय अजय विडारीले आफूहरूसँग छलफल र सहमति नगरी लाइन विस्तारको लागि भन्दै निजी जग्गामा किला गाड्ने काम भएको बताए । ‘बस्तीको बीचबाटै प्रसारण लाइन लैजानु ठीक होइन । यसले स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ,’ उनले भने । अहिलेको रेखांकन नसच्याए काम अघि बढाउन नदिने चेतावनीसमेत उनले दिए ।


आयोजनाले २३ मिटर चौडा मात्र अधिग्रहण गर्ने भनिएको तर, विद्युत्को असर ४६ मिटर वरपरसम्म पर्ने भएकाले मानव बस्तीमा विद्युत् प्रसारणबाट धेरै ठूलो असर पुग्ने देखिएको पीडितहरूको भनाइ रहेको छ । प्रसारण लाइनको अहिलेको रेखांकनअनुसार धेरै बस्ती र निजी जग्गा प्रभावित हुने भन्दै त्यसको रेखांकन परिवर्तन गर्न आयोजनालाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।


आगामी असार महिनादेखि प्रसारण लाइन विस्तारको काम थाल्ने जनाएको मिलेनियम च्यालेन्जले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले हेटौंडाको तीनवटा वडाको करिब ३१ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । हेटौंडा क्षेत्रमा १२.२ किमि लम्बाइ रहनेछ भने ३३ वटा टावर राखिनेछन् । हेटौंडा क्षेत्रमा मात्र ८ वटा आवासीय तथा गैरआवासीय भवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विज्ञ मधुकर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनका कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ५ सामुदायिक वनमा प्रभाव पर्नेछ । लेवट सामुदायिक वन, बसामाडी सामुदायिक वन, चक्रदेवी सामुदायिक वन, नवलपुर सरस्वती सामुदायिक वन र डाङडुङे सामुदायिक वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लगिनेछ । वन क्षेत्रमा १२.१७ र निजी क्षेत्रको ४३.८८ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १३:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा कब्जाको होडबाजी

मुआब्जा तिरेको जग्गामा पनि अतिक्रमण भइरहेको छ
राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — ‘तपाईंहरू पैसा पठाइदिनुहुन्छ । अवैध ढंगबाट वनको जग्गा हडपेर भौतिक संरचना बन्छ । वन अतिक्रमण भयो भनेर मुद्दा पर्छ । कारबाही चलाउँदा स्थानीय तहले निहुँ खोज्यो भन्छ,’ यी भनाइ दोलखा चरिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षतिर फर्कंदै डिभिजन वन अधिकृत शान्तमाया श्रेष्ठले राखेकी हुन् । 

दोलखाका वन क्षेत्र र सार्वजनिक जमिन मिचेर निजी घर, व्यावसायिक संरचना र विकासका नाममा तीव्र अतिक्रमण भएपछि वन जोगाउन खोज्दा आफूलाई सरुवा नै गर्न लागि परेको गुनासोसमेत श्रेष्ठले गरिन् । हालसम्म दोलखाको २१.३२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन अवैध ढंगले अतिक्रमण भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश—३ का योजना आयोग प्रतिनिधिहरूलाई गुनासो गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘एकातिर प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर वन मासेमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, अर्कोतिर स्थानीय तहको सरकारले वनभित्र संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने गरेकाले समस्या छ ।’ पछिल्लो समयमा कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी वन क्षेत्रभित्र सडक विस्तार, कार्यालय भवनहरू निर्माण र खेल मैदानहरू बन्न थालेको उनले जानकारी दिइन् ।

व्यक्ति, संघसंस्था र कम्पनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रहरू मिचिने क्रम धामधम बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर उक्त समस्याबारे सर्वपक्षीय राय संकलन गरे । उक्त बैठकले अतिक्रमणले विकास निर्माण कार्यमै बाधा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामो साँघुदेखि जिरी जोड्ने र पुष्पलाल मार्गसम्म फैलने तामाकोसी नदीमा पुल हाल्न अवैध बस्तीले बाधा परेको ठहर गर्दै बजार हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ पुल भनेर चिनिने उक्त क्षेत्रमा ५० वटा अस्थायी प्रकृतिका व्यावसायिक घर छन् । तामाकोसीमाथि पुल बनाउनका उक्त बजारका घरहरूले बाधा गरेपछि कठोर निर्णय गरिएको प्रजिअ रिजालले बताए । घरका कारणले पुल बनाउने कार्य वर्ष दिनदेखि अवरुद्ध रहेको र हटाउन सूचना गर्दा अटेर गरेकाले डोजर नै चलाएर भत्काउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा सडक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर चार दशकदेखि बजार क्षेत्र विस्तार भएको हो । डिभिजन सडक र वन कार्यालयले कैयौंपटक प्रयत्न गर्दा पनि हटाउन अटेर गरिएको उक्त क्षेत्र एक साताभित्र खाली गराइने तयारी छ ।

हालै डिभिजन वन कार्यालयले ६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मेलुङ गाउँपालिकामा २.६७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त पालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ र वन कार्यालयबीच उक्त सवालमा चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । मेलुङ पालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले ग्रामीण भेगेको जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सडक विस्तार गर्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

कालिञ्चोकमा ९.४५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालिञ्चोकमा मात्रै करिब ६ हेक्टर जमिनमा अवैध संरचना बनाउका लागि ओगटिएका छन् । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–३ स्थित उक्त क्षेत्र धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र हो । ३८ सय ४२ मिटर उचाइमा रहेको कालिञ्चोकमा हिन्दुहरूको पवित्रस्थल कालिञ्चोक भगवतीको मन्दिर छ । रोल्वालिङ हिमशृंखला र लाङटाङ हिमशृंखला देखिने उक्त क्षेत्र अहिले व्यापारीको निसानामा परेको छ ।

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर सडक यात्रापछि पुगिने कालिञ्चोक क्षेत्र कुरी र घ्याङडाॅडा दिनप्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको छ । घर, होटल र रेस्टुरेन्टहरूका लागि बन्दै गरेका संरचनाले कालिञ्चोक दिनप्रतिदिन जैविक विविधता समाप्त भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा केबलकार सञ्चालनमा आएपछि बढ्दो मानव उपस्थिति र भौतिक संरचनाले धार्मिक, प्राकृतिक मनमोहक क्षेत्र गम्भीर समस्यामा फस्दै गएको हो ।
दैनिकजसो जग्गा ओगटिएको छ र संरचना बन्दै छ । हालसम्म करिब एक सयवटा ठूला होटलहरू, केबल कार, साना होटलहरू सरकारी जग्गामा बन्दै छ । तामाकोसीपछि उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नेबारे प्रयास सुरु गर्ने प्रजिअ रिजाल बताउँछन् ।

धार्मिक, प्राकृतिक रूपमा मनमोहक उक्त क्षेत्रमा उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै गएसँगै कालिञ्चोक क्षेत्र कसको हो भन्ने विवाद चुलिँदै गयो । त्यहाँ रहेका सातखर्कहरू कुरी टुटवान मेहेले थामी देउराली रातमाटे गैरी सिक्री रझरेनी क्षेत्रलाई सरकारी वनको रूपमा सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको महत्त्व बढ्दै गएका कारण कालिञ्चोकको स्वामित्वमाथि वन र गुठीको दाबीसँगै अतिक्रमणकारीले मौका छोपिरहेका छन् । ‘वन या गुठीबीचको विवाद टुंगो लागेपछि उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नेबारे थप कदम चालिने प्रजिअको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रका सातखर्कहरू झरेनी, चर्नावती, सुस्पाक्षेमावती र थाङ्सादेउराली सामुदायिक वनलाई वन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसैले सामुदायिक वनहरूले जमिन आफ्नो स्वामित्वको भएको दाबी गरिरहेको छ ।

हाल यस क्षेत्रलाई गुठी संस्थानले हक दाबी गर्दै जग्गा बाँडिदिएपछि अतिक्रमण चरम भएको थियो । विक्रम सम्वत् १८८६ वैशाख १४ गतेको लालमोहर प्रमाणका आधारमा उक्त क्षेत्रहरूमध्ये कालिञ्चोक कुरी, भगवतीको मन्दिर रहेको गरी दुई सय हेक्टर जमिन आफ्नो स्वामित्वको भएको दाबी छ ।

वन क्षेत्रको जमिन हडपेको भन्दै सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ जिल्ला र केन्द्रीय समितिसमेत उक्त विवादमा सामेल भएर सामुदायिक वनको पक्षम पैरवी गरिरहेको छ । साथै सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको भन्दै झरेनी सामुदायिक वनले आफूले संरक्षण गर्दै आएको क्षेत्र दाबी गरिरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जगनाथ बस्नेतले प्रमाणहरूका अधारमा सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन सजिलाका लागि माफियाहरूले गुठीलाई जिम्मा लगाएको आरोप लगाए ।

पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानीको केबल कार सबैका लागि समस्या बनेको छ । वनअन्तर्गतको स्वामित्वमा रहेका बेला उक्त कार्यालयसँग प्रक्रिया थालेको र पछि गुठीको भनिएपछि गुठीबाट स्वीकृति लिई केबल कार सञ्चालन थालेको कालिञ्चोक दर्शन कम्पनी विवादका प्रमुख कारण बनिरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटीले सरकारले उक्त क्षेत्र जसको प्रमाणित गर्छ सोही निकायसँग प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्ने बताए ।

स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका भएपछि उक्त क्षेत्रको सम्पूर्ण कर तथा सञ्चालन स्वीकृतिको अधिकार गाउँपालिकाको हुनुपर्ने दाबी अध्यक्ष विनकुमार थामीको छ । यसबारे प्रक्रिया अघिबढिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, शैलुङ गाउँपालिकामा ३.५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । उक्त ठाउँको वन अतिक्रमणबारे पनि मुद्दा चलिरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । तामाकोसीमा १.५ हेक्टर वन क्षेत्र मिचिएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकामा ३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । त्यसैगरी हनुमन्तेश्वरमा १.२ हेक्टरसमेत जिल्लामा २१.३२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । बस्तीहरू भत्काउने कार्य गर्दासमेत पुनः बस्ती बसेको गुनासो वन कार्यालयको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख धमेन्द्र झाले लामोसाँघु जिरी सडकको मुआब्जा तिरेको जग्गा पनि अतिक्रमण भइरहेको बताए । उनले सूचना प्रकाशित गरी हटाउन भनिएको जग्गा तत्काल खाली गराउन सर्वपक्षीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए । दोलखादेखि सिंगटीसम्म पनि ठाउँठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनिरहेका छन् । क्रमिक रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति ओगट्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै जान सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १३:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×